सुपारी, केराउ, मरिच आयात गर्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा, कमिशनका लागि चलखेल जारी

काठमाडौं । सुपारी, केराउ, मरिच आयातसम्बन्धी कार्याविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि उद्योगका लागि आयात अनुमति प्रदान गर्न घुमाउरो बाटोबाट कार्यविधि बनाइएको छ । सो कार्यविधिलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो । प्रस्ताव दुई हप्ता अघि नै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको उद्योग विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

महानिर्देशकमा गौतम कानुन मिलाएर गर्न सकिने जति सबै सेटिङका काम गर्न लागिपरेको स्रोतको आरोप छ । सुपारी वितरण गर्ने कार्यविधि संशोधन गर्न उनले व्यापारीसँग सेटिङ मिलाउन मान्छे खटाएका छन् । गौतमका प्रतिनिधि बनेर व्यवसायीसँग कुरा गरिरहेका व्यक्तिले प्रतिफर्म पाँच हजार मेट्रिक टनको सुपारीको इजाजत ल्याउनेगरी कुरा गरिरहेका छन् ।

कार्यविधि उद्योग विभागले वेभसाइटमा नै राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । कार्यविधिमा उद्योगले सुपारी औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर पछि कार्याविधि नै संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि पनि वितरण गर्न सकिने बनाइएको छ । यो कार्यविधिलाई पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरिएको हो ।  

तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेको भन्दै सुपारी, मरिच केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसै व्यवस्थालाई टेकेर पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले करोडौ लाभ लिएको बताइन्छ । भट्टले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी र ८० हजार मेट्रिक टन केराउको कोटा बाँडेका थिए । यो कोटामा प्रतिकिलोमै कमिशन भट्टले उठाएको स्रोतले दावी गर्यो ।  

यसैगरी, अहिले लाभ लिन महानिर्देशक गौतम पनि लागिपरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सुधार रहेको छ । करिब एक वर्षको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको संचिति रहँदा पनि उद्योग मन्त्रालयले भने सुपारीमा खेल खेलिरहेको छ ।