डिजिटल बैंकको लाइसेन्स प्रकरणः झगडा गर्दै आएका ढकाल र अस्गरबीच एकाएक मिलन

काठमाडौ । लामाृे समयदेखि तिक्ततापूर्ण सम्वन्ध बढ्दै गएर छुट्टिने अवस्थामा पुगेका एफवान सफ्ट समूहका दुई सञ्चालकहरु विश्वास ढकाल र अस्गर अली मिलेका छन् । 

ढकालको एकलौटीसँगै एफवान सफ्टबाट अलग हुन आफ्नो हिस्साको शेयरमा प्रिमियम मूल्य बार्गेलिङ गर्दै आएका अलीलाई नमिलाएसम्म आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न कठिन भएपछि ढकालले हात अघि बढाएका हुन् । 

तर डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स हात पार्न अर्थमन्त्रीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्म मिलाए पनि अलीले बखेडा झिकेमा वा एमालेले असहोग गरेमा आफ्नो मिसन सफल हुन गाह्रो भएपछि अलीसँग उनले हात अघि बढाएको स्रोतको दावी छ । 

अर्थ मन्त्रालयले एफवान सफ्ट समूहको आग्रहमा उसकै लागि लक्षित गरेर बजेटमा नै डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने कुरा राखेको थियो । लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिने हो । गभर्नर अघिकारीसँगै पहिलेदेखि नै अघोषितरुपमा व्यापारिक साझेदारी रहँदै आएको देखिन्छ । एफवान सफ्टअन्तर्गतका कम्पनी र प्रोडक्टहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न अधिकारीले पहिलेदेखि नै सहयोग गर्दै आएका छन् । 

लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई तीब्रता दिएको बेला झगडा गर्दै आएका ढकाल र अली मिलेर लाइसेन्स हात पार्न सहकार्य सुरु गरेका छन् । यस्तो लाइसेन्स हात पार्दा अलीलाई पनि अपार फाइदा हुनेछ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई तीब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । ढकाल मन्त्री महतदेखि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवासँग निकट व्यवसायी पनि हुन् । 

अहिलेको सरकार कुनै पनि दिन ढल्नसक्ने संभावना बढेकाले पनि मन्त्री महतले डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया आफ्नो कार्यकालमा टुंग्याउने प्रयास गरेका हुन् । बैंङ्कहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरको नीति लिएको सरकारले डिजिटल बैंकको नाममा नयाँ लाइसेन्सको व्यापार गर्न लागेको हो । 

डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि अरु व्यापारिक घराना पनि दौडमा छन् । एफवान सफ्टलाई नै लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिएकाले अरुलाई अरुले यो लाइसेन्स पाउने संभावना कम देखिन्छ । ढकाल नेतृत्वको कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिन आरजुले नै बजेटमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । 

तर यो ठूलो लाइसेन्समा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मिलाउन नसकिए अवरोध गर्ने भएकाले अलीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बाध्यता ढकाललाई भएको हो । अली यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीको आईटी सल्लाहकार पनि थिए । तर ढकालसँग सम्वन्ध बिग्रिएपछि उनी अलग हुने उद्देश्यले पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको आफ्नो कम्पनीलाई सक्रिय बनाएर चलाएका थिए । 

लाइसेन्समा लागि दल र नेताहरु मात्रै नभएर प्रशासकदेखि पत्रकार, केही मिडिया हाउस र प्रतिस्पर्धीहरुलाई समेत मिलाउनुपर्ने भएकाले अलीसँग हात मिलाउनुपर्ने बाध्यता ढकाललाई भएको हो । स्रोतका अनुसार अब एमाले मिलाउने जिम्मा अलीले लिनेछन् । 

स्रोतले कर्पोरेट नेपालसँग भन्यो ‘डिजिटल बैंकको लाइसेन्समा मिलेर जाने अली र ढकालबीच सहमति भएको छ । तत्कालका लागि बैङ्कंको लाइन्सेन्स लिने प्रक्रियामा ढकाल समूह नै अघि देखिने छ ।’

पूरानो व्यापारिक साझेदार भए पनि एफवान सफ्टबाट अलीलाई निकाल्न ढकालले ठूलो कसरत गरे पनि साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम दिन ढकाल तयार नभएपछि सो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन् । 

इजिप्ट भ्रमणमा निस्कनुअघि मन्त्री महतले आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका थिए । गत असोज ४ गते अर्थमन्त्रालयमा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा पनि उनले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स वितरण चाँडै गर्न हतारो गरेका थिए । बैठकमा गभर्नर अधिकारीलाई अघि राखेर लाइसेन्स वितरण गर्न सबैखाले कानुन तत्काल फेर्न प्रस्ताव गरेका छन् । कुन कुन कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ ? सोको प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्र तयार गर्न महतले निर्देशन दिएका थिए । 

छलफलको पहिलो नम्बरको बुदाँमै नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई तीब्रता दिने, डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई देखाएर बैठकमा आफ्नो एजेन्डालाई जोड दिएका हुन् । 

बैंकको लाइसेन्स दिने विषयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शीता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु ।’