असोज १५ सम्म एक खर्ब ६९ अर्ब मात्रै कर संकलन, अप्ठ्यारो स्थिति आउनसक्छः राजश्वसचिव

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले एक खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ राजश्व संकलन गरेको छ । मंगलवार संसदको अर्थसमिति बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको बताए । 

उनले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च एक खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताए । गौतमले चालु खर्च र पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए । 

गौतमले आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको बताए । उनले २०८० भदौ मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको बताए । 

गौतमले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको पनि सांसदहरुलाई जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गरे । गौतमले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताए । 

उनले सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको बताए । गौतमले पुँजीबजार र बैंकको ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा नै छाड्ने अर्थमन्त्रालयको नीति रहेको बताए । गौतमले अर्थमन्त्रालय लिएको नीतिबाट बाहिर जाने काम नगरेको बताए । 

उनले व्यापार चक्र अनुसार यी विषयहरु तलमाथि हुने भन्दै व्यापार चक्रलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने बताए । गौतमले सरकारको दायित्व वित्तीय प्रणाली असन्तुलित भएर घरासायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले सन्तुलित नीतिको रुपमा लिएको बताए । उनले पुँजीबजारमा बाहिर भनेको जस्तो ठूलो समस्या नभएको बताए । 

अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको राजश्व संकलन उत्साहजनक रुपमा नभएको स्वीकार गरे । उनले सरकारले यो वर्ष जसरी नीतिगत सुधार गर्न खोजेको नीतिहरु कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने बताए । 

घिमिरेले अहिले भइरहेको राजश्व नीति अनुसार राजश्व संकलन भए सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने बताए । उनले समयमा नै सोच्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फ ल्याएका आर्थिक ऐनमा सुधारका कुराहरु ल्याएको बताए । घिमिरेले सरकारको राजश्वको संकलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र दुरसञ्चार शुल्क क्रमश घट्दै गएकाले बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । 

उनले सरकार राजश्व उठाउने भन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको बताए । घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान नगरी समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले समस्याको पहिचान गर्न खोजिरहेको बताए ।