सरकारी खाता रित्तिएपछि आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब र दशैं पेस्की खुवायो अर्थले

काठमाडौं । सरकारले असोज महिनामा एक खर्ब १२ अर्ब खर्च गरेको छ । पहिलो त्रैमासको भुक्तानी दिँदा असोजको २२ दिनमै सो बराबरको रकम खर्च भएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको दुई महिना २२ दिनमा सरकारले दुई खर्ब ४३ अर्ब खर्चिएको छ । सरकारले चालु शीर्षकमा एक खर्ब ८२ अर्ब खर्च गरेको छ भने विकासतर्फ १२ अर्ब भुक्तानी खर्च गरेको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणाको साँवा व्याज भुक्तानी)तर्फ ४९ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ । 

Advertisement

सरकारको खर्चको रफ्तार बढे पनि आम्दानी भने दुई खर्ब एक अर्ब मात्रै पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ४२ अर्ब धेरै भइसकेको छ । अर्थात, सरकारी खाता ४२ अर्बले ऋणात्मक भइसकेको छ । प्राप्तितर्फ सरकारको राजश्व शीर्षकमा एक खर्ब ८७ अर्ब संकलन भएको छ । अन्य शीर्षकमा १४ अर्ब  ६९ करोड र अनुदान शीर्षकमा छ करोड मात्रै प्राप्ति भएको छ । 

असोज महिनामा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, करारका कर्मचारीको दशैं पेस्कीसहित तलब भुक्तानीमा ठूलो दायित्व सिर्जना भएको छ । राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुने नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्षको पहिलो महिनादेखि नै चर्को ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो । 

मन्त्रालयले सरकारी खाता ऋणात्मक भएपछि कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको छ । यो आर्थिक बर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा त्योभन्दा निकै धेरै ऋण उठाउनुपर्ने देखिएको छ । 

यस्तो ऋण विकास निर्माणका काम नरोक्न उठाउनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन उठाउनुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रको गम्भीर स्थितिलाई संकेत गरेको छ । सरकारको कमजोर आर्थिक कुटनीतिले गर्दा विदेशी अनुदान र ऋणमा समेत गिरावट आएको छ । दाताहरुले प्रतिवद्धता जनाएका ऋण समेत लक्षित विकास निर्माणका काममा प्रगति हुन नसक्दा सोधभर्ना लिन मुस्किल हुने गरेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण औद्योगिक र व्यवसायिक गतिविधिमा कमी हुनुका साथै बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा खरीद बिक्रीमा समेत कमी आएको छ । त्यसको असर राजश्व संकलनमा देखिएको छ । 

Advertisement