राजश्व उठ्न नसक्दा सीमा नाघेर खर्च गर्नसुरु, चैतसम्म भयावह स्थिति आउनसक्ने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयलाई चालु वर्षको सुरुवातमै स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन परेको छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो । 

मन्त्रालयले दशैंको मुखमा रोक्का गरेको बजेट पनि कर्मचारीको तलब भत्ता र खाद्यान्न (रासन)को भुक्तानीका लागि भन्दै खुला गर्नुपरेको छ । अर्थ मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक बजेट विनियोजन भन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै असोज ५ गते भुक्तानी रोक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । 

Advertisement

आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व नियमावली २०७७ को दफा २८ अनुसार त्रैमासिक सिमा तोकिएको भन्दा धेरै रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले त्रैमासिक बजेट सिमाभन्दा धेरै रकम भुक्तानी नदिन महालेखालाई भनेको थियो।

यो निर्णयपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिमा नाघेको मन्त्रालयको भुक्तानी रोकेको थियो । यस्तो भुक्तानी रोक्का गरेपछि केही मन्त्रालयहरुले दशैंको पेश्कीसहित तलब भुक्तानी नपाउने भएपछि मन्त्रालयले असोज २५ गते अर्को निर्णय गरेको हो । 
तलब भत्ता खाद्यान्न प्रतिबद्ध खर्च भुक्तानीको हकमा त्रैमासिक रुपमा विभाजन भएको सिमा लागू नहुने भनि अर्को निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले एकै महिना बजेट रो्क्का गर्ने र एकै महिना खुला गर्ने निर्णयले स्रोत व्यवस्थापनमा कति कठिनाई छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि आर्थिक बर्षको पहिलो महिनाबाटै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ ।

दुई खर्ब ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले दुई महिनामै ४० अर्बभन्दा धेरै ऋण खर्चिसकेको छ । सोही ऋणबाट यस पटक सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब र दशैं पेश्की खुलाएको थियो । 

सरकारले मन्त्रालयहरुलाई त्रैमासिक रुपमा गरेको विनियोजन रकम सिमा भन्दा बाहिर खर्च गर्दा नगद व्यवस्थापनमा असहज हुने बताएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘चालु वर्षको सुरुवाती दिनबाटै स्रोत व्यवस्थापन निक्कै कठिन बन्न थालेको छ । चैतसम्म पुग्दा यो अवस्था अझै धेरै भयवह हुने अवस्था छ ।’

अहिले अर्थ मन्त्रालयले तलब भत्ताका लागि भन्दै रोक्का गरेको बजेट खुला गरिदिएको छ । यस्तै तरिकाले गयो भने चैतसम्म अनिवार्य बाहेकको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउने ती कर्मचारीको भनाई छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको २ महिना २८ दिनमा दुई खर्ब ६८ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । यस्तै, प्राप्तितर्फ दुई खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसायमा सुस्तता आई राजश्व संकलन निरन्तररुपमा गिरावट आएकाले सरकार समस्यामा परेको छ । 

nullnull

Advertisement