आईएमएफको दबाबमा विद्युत महशुलमा भ्याट लगाउने तयारी, १४ अर्ब कर उठ्ने अनुमान

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पेट्रोलियम पदार्थबाट एक खर्ब दुई अर्ब ५६ करोड राजश्व संकलन भयो । यो वर्ष भन्सार महसुलबाट तीन खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ संकलन भयो । जस अनुसार कुल महसुलको २७.१८ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै संकलन भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न थालेको छ । विद्युतीय सवारी साधनसँगै अन्य सामग्रीको प्रयोग बढ्न थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना र चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासको तुलना गर्दा चालु वर्ष ६६ करोड मात्रै बढी संकलन भएको छ ।  यो गत बर्षभन्दा दुई दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै बढी हो । 

विकासोन्मुख देशमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत बढ्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसै हिसाबले राजश्वमा पनि २० प्रतिशतको वृद्धिदर सरकारले अनुमान गर्ने गर्छ । तर सरकारको अनुमानअनुसार राजश्व वृद्धि हुन सकेको छैन् । 

पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने राजश्व घट्न थालेपछि सरकारले राजश्व वृद्धि गर्ने अन्य विकल्प हेर्न सुरु गरेको छ । फजुल खर्च बढाएको सरकारलाई सोअनुसार राजश्वले साथ नदिँदा आर्थिक बर्षको सुरुवाती महिनाबाट नै दबाबमा पर्न थालिसकेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारले विद्युत महशुलमा कर लगाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारको राजश्व संकलन गर्ने मुख्य निकाय आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारी गरेको छ । 

विद्युतीय कारोबारमा भ्याट लगाउँदा वार्षिक १४ अर्ब थप कर उठाउन सकिने राजश्वका अधिकारीहरुले हिसाब छ । विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘राजश्वको स्रोत सिमित छ । यसरकारण विद्युतमा भ्याट लगाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार चालु वर्षको आर्थिक ऐनमै भ्याट लगाउन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत समक्ष प्रस्ताव गरिएको थियो। तर महतले विवाद हुनसक्ने भन्दै निर्णय गर्ने आँट गर्नुभएन् ।’

२०८० जेठ १४ गते राती नै विद्युतमा भ्याट लगाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष कर्मचारीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर धेरै आलोचना हुने डरले महतले सो प्रस्तावलाई थाँती राखेर हवाई टिकटलगायतका क्षेत्रमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका थिए । 

विद्युतमा भ्याट लगाउने उपाय आन्तरिक राजश्व विभागको आफ्नै एजेन्डा भने होइन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चर्को दबाब दिएको राजश्वका अधिकारीहरु बताउँछन् । विशेषगरी द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीको स्रोत बढाउन दातृ निकायहरुको दबाब चर्को छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा कर घट्दै जाँदा विद्युतमा भ्याट लगाउनुको विकल्प नभएको ती कर्मचारीको भनाई छ । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा उपयुक्त हुने करविद डा. रुप खड्काले बताउने गरेका छन् । विद्युतमा भ्याट लगाउँदा विद्युत विकासमा सकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ । 

विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । दशैंको समयमा एकै दिन दुइ हजार पटकभन्दा बढि विद्युतीय सवारी साधनले प्राधिकरणको चार्जिङ स्टेशनबाट सेवा लिएको देखिन्छ जसबाट एकैदिन २२ हजार युनिट विद्युत बिक्री भएको छ । यदि यो युनिटलाई पेट्रोलियम पदार्थमा हिसाब गर्ने हो भने दैनिक करिब २० हजार लिटर डिजेल–पेट्रोलको कम खपत भएको छ । 

विद्युत प्राधिकरणको व्यापारको ग्राफ समेत पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ । इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्राधिकरणले सन् २०१८ मा ५८ अर्ब ७५ करोडको व्यापार गरेको छ । यस्तै सन् २०१९ मा ७१ अर्ब ३९ करोडको व्यापार गर्दा सन् २०२० मा ७६ अर्बको व्यापार गरेको छ । सन् २०२१ मा ७८ अर्ब ७४ करोडको व्यापार गर्दा २०२२ मा ९७ अर्ब  २६ करोडको व्यापार गरेको छ । 

अपरिस्कृत विवरण अनुसार सन् २०२३ मा प्राधिकरणले एक खर्ब नौ अर्बको व्यापार गरिसकेको छ । पछिल्लो कारोबारलाई आधार माने भ्याट लगाउने हो भने विद्युतबाट बार्षिक करिब १४ अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।