भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्ध नहटाएसम्म अभाव कायमै रहन्छः उद्योगसचिव

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्ध नखोलेसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । 

मंगलवार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा उनले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको अभावको कारण विभिन्न समस्या आएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । 

निरौलाले चिनी आयातको विद्यमान भन्सार महशुल ३० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धिदर १३ प्रतिशत, कृषि शुल्क १.५ प्रतिशत हुँदा घरेलु मूल्यभन्दा नेपालमा आउँदा चिनी महँगो हुने गरेको बताए । उनले नेपालमा चीनीको वार्षिक उत्पादन १ लाख ४० हजार देखि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको  बताए । 

सचिव निरौलाले नेपालको चिनी उत्पादन र उपभोगको अन्तर रहेको छ त्यसलाई अन्तरपूर्ति गर्न भन्सार बिन्दुबाट नेपालमा आयात भएको चिनीको परिणाम हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७–८७ मा २ लाख ८ हजार १४ मेट्रिक टन,२०७८–७९ मा १ लाख १५४५ मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४० हजार ८ सय मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षमा शुन्य रहेको बताए । 

उनले भने, ‘चीनीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारणहरुमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने,भारतले प्रतिवन्ध लगाउनु,आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था नभएको,मुलुक भित्रका चीनी उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा चलाउनको लागि प्रयाप्त कच्चा पदार्थको कमी रहेको,चिनी आयातको विद्यमान भन्सार महशुल ३० प्रतिशत,मूल्य अभिवृद्धिदर १३ प्रतिशत,कृषि शुल्क १.५ प्रतिशत हुँदा घरेलु मूल्य भन्दा नेपालमा आउँदा चिनी महँगो हुने रहेको छ । हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य ७४५ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन रहेको हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मागलाई धान्न नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्या आएको हो । चीनीको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक रुपमा उत्पादन बढाउने उदेश्यले सरोकारवालहरुसँग छलफल थालनी भएको छ । भारतले चिनी निर्यात नखोलेसम्म नेपालमा रहेको चिनीको समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ ।’

निरौलाले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको आयात पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको कारण शुन्य परिणाम रहेको बताए ।