एक हजार ९१ वटा पूर्ण कर परीक्षणबाट सात अर्ब ७० करोड थप कर निर्धारण

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले एक हजार ९१ वटा कम्पनीलाई थप कर निर्धारण गरेको छ । विभागले यी कम्पनीहरुलाई सात अर्ब ७० करोड थप कर निर्धारण गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विभागको त्रैमासिक रिपोर्ट कार्डअनुसार विभागले १०३ कम्पनीलाई विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो जसबाट ५९ करोड थप कर निर्धारण गरिएको छ ।  

यस्तो छ मैनालीको रिपोर्ट कार्डः
विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आशिकुडा र राजश्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीबीच २०८० पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआवद्धता कायम गरी स्वचालितरूपमा सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्य गरिरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

पूर्ण कर परीक्षण भएको संख्या एक हजार ९१ फर्मबाट थप कर निर्धारण भएको रकम जम्मा रु. सात अर्ब ७० करोड 

विस्तृत अनुसन्धान भएको संख्या १०३ वटाबाट थप कर निर्धारण भएको रु. ५९ करोड्र ।

नक्कली तथा झूट्टा बिलको अनुसन्धान तथा छानविन ७८ वटाबाट थप रु. २१ करोड ३१ लाख कर निर्धारण ।

जम्मा दर्ता खारेजी परीक्षण भएको संख्या दुई हजार ६९४ वटा ।

बजार अनुगमन भएको संख्या ३१४३ वटा ।

करदाता शिक्षा कार्यक्रम १५० कार्यक्रमबाट ७१९७ करदाता लाभान्वित भएको ।

कानूनी कारवाहीबाट बक्यौता असुली रु. १४ करोड ।

बक्यौता असुली तथा समायोजन जम्मा रु. तीन अर्ब ११ करोड्र

पूर्वानुमानित र कारोबारका आधारमा आय विवरण दाखिला गर्ने करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त प्रमाणपत्रको आधिकारिकता विभागको वेभसाइटबाट जाँच गर्न मिल्ने गरी प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको ।

विभिन्न सुरक्षण विशेषता सहितको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई गरी सहज एवं व्यवस्थित आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डरमार्फत भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई नौ अर्ब ७७ लाख थान स्टीकर छपाई गरी आपूर्ति गर्ने कार्यादेश दिइएको र उक्त कमपनीबाट पहिलो चरणको आपूर्ति गर्ने क्रममा रहेको ।

करपरीक्षण प्रणालीको सुधारको लागि अडिट रिपोर्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एआरएमएस) प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याईएको ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न द्रुत गस्ती टोली परिचालनः विभागका अनुसन्धान शाखा हेर्ने उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव र निर्देशक संलग्न फ्लाइङ स्क्वा गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन भएको ।