अर्थतन्त्र संकटउन्मुख, अर्थमन्त्री विदेश भ्रमणमा मस्त, यस्तो छ तीन महिने ‘रिपोर्ट कार्ड’

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि झन सुस्त भएको छ । उत्पादन र उपभोगमा गिरावट आएको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै जाँदा निजी क्षेत्रको मनोबल विस्तारै खस्किँदै गएको छ । 

तर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत अर्थतन्त्र सुधार्न छोडेर विदेश भ्रमणमा मस्त छन् । अर्थमन्त्री भएपछि नै उनको विदेश भ्रमण एक दर्जन चोटी पुग्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थमन्त्रालयले उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेको छैन् । उल्टै ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रियो’ भन्दै दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयास गर्दै आएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण सस्तोमा पाउनुलाई सफलता मानेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म रु. ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । तरलता बढी भएको अवस्थामा प्रतिष्पर्धात्मक घटाघटबाट ऋण परिचालन भएकोमा मन्त्रालयले खुशी व्यक्त गरेको छ । प्रतिस्पर्धाबाट ऋण लिन सफल भएको भन्दै ब्याजको दीर्घकालिन लागत कम हुने मन्त्रालयको तर्क छ। 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋणको विषयमा विश्व बैंक, दक्षिण एसिया क्षेत्रको प्रमुख अर्थशास्त्रीको टोलीसँग सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी नीतिगत छलफल गरेको कुरालाई प्रगतिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गर्नुलाई प्रगति मानेको अर्थ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, मन्त्रिपरिषदबाट असोज १६ मा स्वीकृत भएको जनाएको छ । 

स्रोत व्यवस्थापन कठिन भएको समयमा संसद विकास कोष ब्युँझाएर साँसदहरुलाई खुशी बनाएका मन्त्री महतको यो योजनालाई सर्वोच्चले अल्झाइदिएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०८०’ को मस्यौदा तयार गरिसकेकोमा अदालतले रोकेर विचाराधिन अवस्थामा राखिदिएको छ ।

यस्तै बजेट बक्तव्यको बुदाँ नं. ६६ मा उल्लेखित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार शीर्षकअन्तर्गत स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीको अवसर बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ को मस्यौदा बल्ल तयार भई छलफलको क्रममा रहेको जनाइएको छ । 

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८० महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि मिति गत भदौ २१ मा प्रस्ताव पेश भएको जनाइएको छ । कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री बिद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्रालयले प्रगतिमा समावेश गरेको छ । 

गैरकर प्रशासनसम्बन्धी छाता कानून तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा गैरकर राजश्व सङ्कलनमा उच्च योगदान रहेका बिषयगत मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतका निकायका प्रतिनिधि रहने गरी राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभागमा पत्राचार गरिएको, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विभागका अनुसन्धान शाखा हेर्ने उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव तथा निर्देशक संलग्न फ्लाईङ स्क्वा गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राजश्व सचिवको संयोजकत्वमा वित्त जोखिम समन्वय समिति गठन गरिएता पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन् ।