दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलन रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्वन्धी कडा निर्देशिका जारी

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्वन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कडाई गर्न खोजेको देखिन्छ । 

निर्देशिका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न भन्दा पनि व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलन रोक्ने कुराबाट बढी प्रेरित देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका क्रममा गर्न हुने र नहुने धेरै कुरा साइबर कानुनमा नै व्यवस्थित गरिसकेको छ । सोही कुरालाई यसमा दोहोर्याइएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत अनधिकृतरुपमा रकम बाहिरिने क्रम बढेसँगै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने माग बढेको थियो । अहिले पनि ठूलो व्यवसायिक संस्था र व्यक्तिहरुले अनधिकृतरुपमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दै आएका छन् । साथै, सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने, अश्लिल र आपत्तिजनक विषयवस्तु राख्ने, अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई रोक्न फेसबुक, ट्विटर (एक्स), टिकटक, युट्यूब, इन्स्टाग्राम आदि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी प्रविधि कम्पनीले फिल्टर गर्नुपर्ने जरुरी थियो । त्यसका लागि उनीहरुको नेपालमा सम्पर्क कार्यालय नहुँदा समस्या भइरहेको थियो । अहिलेको निर्देशिकाले यस्तो कार्यालय तीन महिनाभित्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

तर सो कुरालाई भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरु लेख्न वा राख्दा मानिसहरु डराउनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरिए छ । धेरै मानिसहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा आउने कन्टेन्ट (विषयवस्तु) के कस्ता हुन ? जानकारी नहुन सक्छ । त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदा नै दण्डित हुनुपर्ने अवस्था नयाँ निर्देशिकाबाट सिर्जना भएको छ । 

नयाँ निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) बनाउन नपाइने, बेनामे वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) शेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्न नपाइने, कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्वीर शेयर गर्ने, ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न नपाइने, अरूलाइ होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पिच वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न नपाइने, (स्पष्टीकरणः हेट स्पिच भन्नाले पोष्ट, शेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्वीर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ), डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने, अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानी पुर्याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नपाइने कुरा निर्देशिकामा छ । 

यसमा मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न नपाइने (स्पष्टीकरणः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने,धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौच गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ), लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न वा गराउन नपाइने, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न नपाइने, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न नपाइने, विभत्स तस्वीर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा शेयर गर्न नपाइने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाइने कुरा पनि समावेश छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन नभएको र कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका सामग्री हटाउनुपर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै सरकारले नेपालमा नै सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्रविधि कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने छ । नेपालमा कार्यालय नभएका यस्ता कम्पनीले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था नगरे बन्द गर्नसक्नेछ । 

उनीहरुले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने जस्ता प्रावधानले सरकार वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय रोक्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै पछिल्लो समयमा नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु राजनीतिमा उदाउने तर पटक पटक असफल र बदनाम भएका पूराना दल तथा नेताहरुको अस्तित्व समाप्त हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । 

निर्देशिकामा ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको दायित्व’ निर्धारण गरेको छ । यस्ता माध्यमबाट विज्ञापनको रुपमा बाहिरिने गरेको ठूलो रकमलाई रोक्ने कुरामा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको माध्यम बनेकाले सो कुरालाई रोक्न सरकारले बढी ध्यान केन्द्रीत गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म यस्ता प्रविधि कम्पनीले अहिलेसम्म कार्यालय नखोले पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर कर तिर्न भने सुरु गरिसकेका छन् । 

नयाँ निर्देशिकामा सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्नको लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्ने, निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले इजाजतपत्र लिनुपर्ने र त्यसको प्रत्येक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ ।