सोमबार १७ बैशाख, २०८१ | Monday Apr 29, 2024
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आफूहरुले नियम कानुनअनुसार नै सरकारलाई आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार कोष) र रोयल्टी (सलामी) बुझाउँदै आएको बताउँदै अहिले मर्मत संभार शुल्कका सम्वन्धमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने काम भएको बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरदूरसञ्चार सेवा शुल्क ‘सर्पोट एण्ड मेन्टिनेन्स’ (मर्मत संभार)को हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरेको विजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भएका कारण यो नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कमा नराखेको स्पष्ट पारेको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका सञ्चालकहरुले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री रेशा शर्मा र मन्त्रालयका केही कर्मचारीको हठ र स्वार्थ गर्दा आफूहरुले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै यो हठ र स्वार्थले कुनै पनि आधारबाट तिर्नुनपर्ने करका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र दुःख दिने काम भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले यही अवस्था कायम राखेर आफूहरुलाई व्याण्डविथको रकम भुक्तानी गर्न अवरोध जारी राखे देशभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘नियम कानुनअनुसार कर नतिरेको भए पो एउटा कुरा । तिरेको छ । तिर्दातिर्दै पनि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिनुको पछाडि तपाइँहरुले कारण बुझिहाल्नुहुन्छ । हामी त्यो ढंगले व्यवसाय गर्न सक्दैनौं । त्यसै त इन्टरनेटमा सञ्चालन खर्च उच्च छ । त्यसमाथि नाजायज पैसा खर्च गरेर उहाँहरुलाई खुशी बनाउन हामी सक्दैनौं । अहिलेको विवाद अनावश्यक छ । कुनै पनि तर्क र आधारमा मर्मत संभार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी तिर्नुपर्दैन् ।’
यस्तो छ आइस्पानको प्रतिक्रियाः
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपालको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) बीचको मतभिन्नताका सम्बन्धमा हालसालै प्रसारित विभिन्न समाचारहरू प्रति (आइस्पान) सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।
मुख्य भिन्नताहरू निम्न कारणहरूले गर्दा छन्-
१. महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो । यसउपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं, २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेपश्चात लगत कट्टा गरेको थियो।
२. मिति २०७६–४–१४ को मा।मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
३. दूरसंचार ऐन २०५३ को २ (घ)ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ (क)ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहीं कतै पनि मर्मत तथा संभार दृरसंचार सेवाभित्र नपर्ने तथा गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित नै छ।
४. दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था रहेको छ। ऐ। दफाको स्पष्टीकरणमा ‘दूरसंचार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसर्थ, मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य समेत छ ।
५. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ मर्मत तथा संभार गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षकभित्र आरटीडीएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसंचारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउडेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा आरोपका होइनन, बरु प्रोत्साहनका भागीदार छन् । यस तथ्य सरोकारवाला निकाय एवं सम्बन्धित सबैमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
द्रष्टव्यः
क. ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा “सो शुल्कको आरटीडीएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियमबमोजिम सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएका छन् । गैरदूरसंचार सेवा ‘सर्पोट एण्ड मेन्टिनेन्सको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको व्यहोरा अनुरोध छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ, रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको व्येहोरा समेत अवगत गराउदछौँ।
ख. यस मतभिन्नताले श्रृजना गरेको जटिलताको सहजीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन,नियम,नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएमा सो सगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ।
सुधीर पराजुली
अध्यक्ष
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार मर्मत सम्भारमा किन रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्दैन ?
१. दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १ (घ)मा दूरसञ्चार सेवाभित्र परिभाषित नभएको ।
दफा १ (घ) ‘दूरसञ्चार सेवा’ भन्नाले आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति, कुनै प्रकारको गोप्य संकेत वा खबर उत्सर्जन (इमिसन), प्रसारण वा प्राप्तिको लागि कुनै तरिकाले पुनव्र्यवस्था, गणना वा अन्य परिवर्तन गरेको वा नगरेको त्यस्तो आवाज, चिन्ह, संकेत, लेखोट, आकृति वा गोप्य संकेत वा खबर, विद्युतीय माध्यमबाट तार, रेडियो, प्रकाश (अप्टिकल) वा अन्य विद्युत चुम्बकीय प्रणालीद्धारा आदान प्रदान गर्ने कार्यसम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको ।
२. दुरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा २६ को स्पस्टीकरणमा यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी लाई जनाउँछ भनी व्यवस्था गरिएको । अनुसुची (क)मा दूरसञ्चार सेवाहरु किटान गरिएको निम्नानुसारको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको ।
दूरसञ्चार सेवाको किसिमहरू
१. इन्टरनेट (इमेलसहित)
२. फ्याक्स मेल
३. भिस्याट प्रयोगकर्ता
४. स्थानीय डाटा नेटवर्क (व्यापारिक प्रयोगको लागि ५. स्थानीय टेलिफोन सेवा
६. अन्तर्देशीय ट्रंक टेलिफोन सेवा
७. अन्तरराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा
८. अन्तर्देशीय टेलिग्राफ सेवा
९. अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ सेवा
१०. टेलेक्स सेवा
११. लिज सर्किट सेवा
१२. फ्याक्सिमिली (टेली फ्याक्स) सेवा
१३. प्याकेज स्वीचिङग डाटा सेवा
१४. अन्य दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेबमोजिम जसमा मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवाभित्र सुचिकृत नभएको ।
३. ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको ।
४. सार्वजनिक लेखा समिति को २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनहरुमा संघिय ससंदवाट पारित प्रतिवेदनहरुमा समेत मर्मत सम्भार गैर दुरसञ्चार सेवा भएकोले आरटीडीएल र रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको ।
५. महालेखा परिक्षकको कार्यालयले समेत लगत कट्टा गरिसकेको ।
६. सर्वोच्च अदालतको संयुत्तm इजलासले दिएको आदेशमा समेत मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार जन्य सेवामित्र पर्ने देखिएकोले रोयल्टी र आरटीडीएफ असूल नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट करोडौं अशुल्ने बदनियत, के हो मन्त्रालय–आइस्पान विवाद ?
