नेपालको टेलिभिजन क्षेत्र ‘पे–टिभी’मा जान नसक्दा ‘विजनेश मोडल’ राम्रो बन्न सकेन्ः आचार्य

काठमाडौं । आज विश्व टेलिभिजन दिवस । हरेक बर्ष नोभेम्बर २१ मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहँदा टेलिभिजन क्षेत्रका चुनौति र संभावनाबारे समीक्षा भइरहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपालमा लामो समयदेखि डीटीएच प्रविधिमा आधारित ‘पे–टिभी’ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको टेलिभिजन च्यानल वितरक (डिष्ट्रिब्युटर) कम्पनी डिशहोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः 

Advertisement

विश्वमा टेलिभिजन प्रसारणको सुरुवात सन् १९३० को दशकमा भएको देखिए पनि नेपालमा भने सन् १९८४ तिर मात्रै भएको हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रविधिको विकासले धेरै परिवर्तन आएको छ । जुन हिसावले टेलिभिजनको विकास हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको विकास चाहिँ भयो । हुँदै नभएको भन्न मिल्दैन् । तर हामी लामो समय एनालग प्रविधिमै निर्भर रह्यौं । कन्टेन्टमा पे–टिभीमा जानै सकिएन् ।

हुन त हामीहरु जस्ता कम्पनी निश्चितरुपमा पे–टिभी नै हो । तर यसको ड्राइभिङ सिटमा इण्डियन ब्रोकास्टरहरु अर्थात अन्तरनेशनल ब्रोकास्टरहरु मात्रै भयो । उनीहरु हावी भयो । कन्टेन्टमा पे–टिभीमा जान नसकेका कारण विजनेश मोडल राम्रो बन्न सकेन् । मेरो मूल्यांकन हो यो । यो विकास हुँदैगर्दा क्लिन फिड नीति आयो । यो एउटा डिजास्टर नीति हो । किनभने हाम्रो निर्भरता चाहिँ विदेशी च्यानलमा थियो । 

नेपालमा २०१३–१४ पछि मात्रै टेलिभिजन क्षेत्रमा बढी लगानी हुन थालेको हो । रियालिटी शोहरु त्यतिबेलादेखि सुरु हुन थालेको हो । तर ड्राइभिङ कन्टेन्टहरु नै बन्न नसक्दा नेपाली च्यानलहरुमा निर्भरता बन्न सकेन् । सोही कारण इण्डियन भ्यानलहरुमा निर्भरता बढी भयो । उनीहरु हावी हुने मौका पाए । पछिल्लो समयमा इण्डियन आइडल जस्ता कतिपय रामै कन्टेन्टहरु पनि आए नेपालमा । तर मौलिक खालका कन्टेन्ट त विकास भएन् । हामीले विकास गर्दै जानुपर्नेमा गर्न सकेनौं । 

जस्तो नेपाल टेलिभिजनमा तीतो सत्य, जिरे खुर्सानी जस्ता केही कन्टेन्टबाट दर्शकहरुलाई आकर्षण गर्ने प्रयास नभएका भने होइन् । तर ती पर्याप्त थिएनन्, टेलिभिजनको संख्या वृद्धि र समयमा माग अनुसार । विकास भएका कन्टेन्टहरुमा ब्रेक लागे जस्तो भयो । जुन ढ्रगले विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन् । मैले देशको यसको मुख कारण भनेको नेपाली टेलिभिजनहरु पे–टिभीमा रुपान्तरण हुन नसक्नु हो । मानिसहरुलाई पैसा तिरेर टेलिभिजन हेर्ने बानीको विकास गर्न सकेको भए अर्थात नेपाली टेलिभिजन च्यानलहर पनि पे–टिभीमा रुपान्तरण भएको भए यो उद्योगलाई वित्तीयरुपमा निकै सहयोग पुग्थ्यो । उद्योगको पनि विकास हुन्थ्यो । नयाँ कन्टेन्टको विकास गर्न बाटो खुल्थ्यो । बाध्यता पनि हुन्थ्यो । भयो के भने विज्ञापनमा मात्रै निर्भरता । 

टेलिभिजन क्षेत्र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअन्तर्गत छ । तर यसको अनुमति दिने कुरालाई हल्कारुपमा लिने गरेको देखिन्छ । एमएफ रेडियोहरुको पनि त्यही समस्या छ । इण्डियामा एउटा टेलिभिजन च्यानल खोल्न निकै लगानी गरेर पूर्वाधार तयार बनाएर गर्नुपर्छ । तर नेपालमा त्यो भएन् । यस्ता च्यानलहरु खुलेपछि राज्यको निगरानीमा हुन्छ कन्टेन्ट के गइरहेको छ ? के भइरहेको छ ? भनेर । राज्यले नै संरक्षण पनि दिइरहेको देखिन्छ । 

हाम्रोमा टेलिभिजनमा निगरानी छ । नभएको होइन् । जस्तो विदेश िविज्ञापन बजाउन पाइँदैन् भनेको छ । त्यो रोक्किएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य विज्ञापन बजाउन पाइन्न भनेको छ । त्यो रोक्किएको छ । तर संरक्षण भने छैन् । आखिरी टेलिभिजन भनेको पनि भिडियो डिष्ट्रिब्युसन नै हो । त्यही भिडियो नयाँ प्रविधिमा आउँदा जस्तो, युट्युव आदिलाई भने नियमन गर्ने कुरा सरकारले बल्ल सोच्दैछ । अझै पनि पूर्णरुपमा नियमन गर्ने आधार बनेको छैन् । एउटा नेपाली टेलिभिजन च्यानलले लाइसेन्सको पैसा तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ हरेक आम्दानीमा । अझ दुई बर्षअघिसम्म कुनै पनि बिक्रीको दुई प्रतिशत तिर्नुपर्छ भन्ने अनुदार नियम थियो । त्यसबाहेक भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर), सामान आयात गर्दा भन्सार दस्तुर टेलिभिजन कम्पनीले तिर्नुपर्छ । स्याटलाइटमा जाँदा टीडीएस तिर्नुपर्यो । 

तर नयाँ ‘इन्ट्रेन्ड’ आउँदा चाहिँ यी विदेशी हुन्, यिनीहरुलाई नियम कानुन लाग्दैन्, यिनीहरुलाई खुल्लै छोड्नुपर्छ भनेजस्तो गर्ने । त्यहाँ निर्वाधरुपमा विज्ञापन पनि बज्ने । कर पनि तिर्नुनपर्ने । सबै कुरा त्यही विदेशी प्रविधि कम्पनीमा हुने । राज्यको नियन्त्रणमा केही नहुने । यो खालको बेथिति त कुनै पनि मुलुकमा हुन्न । राज्यको नियन्त्रण भनेको सरकारले उनीहरुलाई नियमन त गर्नुपर्यो नि । उनीहरुको हकमा भने सरकारले आँखा चिम्लिदियो । यस्ता विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन् । जस्तो टिकटक बन्द गरियो । त्यो पनि राम्रो होइन् । तर उसलाई नियममा बाँधेर कर तिराउने, नराम्रा कन्टेन्टहरु रोक्न लगाउने, विज्ञापनहरु गर्दा एउटा नियममा मात्रै गर्न पाउने त गर्नुपर्यो । 

मैले भन्न खोजेको राज्य निष्पक्ष हुनुपर्यो भन्ने हो । जस्तो नेपाली टेलिभिजनलाई के कुरा देखाउन पाउने ? के नपाउने ? के विज्ञापन गर्न पाउने ? के नपाउने ? कति कर तिर्ने ? भनेर नियमले बाँधेको छ । फिल्म हलहरुलाई पनि बाँधेको छ । त्यो पनि भिडियो डिष्ट्रिब्युसनको एउटा ठाउँ हो । त्यसरी नै भिडियो डिष्ट्रिब्युसन हुने सबै किसिमका माध्यमहरुलाई नियमले बाँध्नसक्नुपर्छ । आमरुपमा मानिसहरुले हेरिरहेको माध्यमहरु सरकारले नियम कानुन नबनादिँदा उनीहरु झन छाडा जस्तो हुन पुगेको छ । नेपाली टेलिभिजनहरुको पूरानो लिगेसी घट्दै पनि जाने । नियम कानुनमा पनि बाँधिनु पनि पर्ने । तर नयाँ आएका, त्यो पनि स्वदेशी होइनन्, विदेशी एप्लिकेशन, ओटीटीलाई भने खुल्ला छोडिदिने कुरा सर्तसंगत हुनैसक्दैन् । त्यही कारण नेपाली टेलिभिजन उद्योग अप्ठ्यारोमा परेको हो । 

जति पनि ओटीटी एपहरु छन्, तिनीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा मात्रै संभव छ । नेपालमा अझै पनि सबैतिर इन्टरनेटको पहुँच छैन् । दुर्गम क्षेत्रमा त अझै पनि टेलिभिजन नै सुचनाको माध्यम हो । यसमा रेडियो पनि जोडौं । ठूला विपत्तिहरुमा, पारिवारिक जमघटहरुमा, खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा टेलिभिजन च्यानलहरुको आवश्यकता र महत्व अझै पनि छ । त्यसकारण यसलाई जोगाउनु जरुरी छ । टेलिभिजनको लाइसेन्स धेरै वितरण छ । यसले धेरै अप्ठ्यारो बनाउने त होइन् । जुन हिसावले टेलिभिजनहरु आएको छ, त्यो हेर्दा राज्यले नै डाइड नगर्दिएको हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो सोचाइमा के छ भने खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेको सबै कुरा छोडिदिने हो । तर त्यो होइन् नि । राज्यले लाइसेन्स दिनुअघि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । दिइसकेपछि त्यो व्यवसायलाई जोगाइदिनुपर्छ । त्यसमा सरकार चुकेको छ । लाइसेन्स चाहिँ दिइहाल्ने, उसले व्यवसाय गर्न सक्छ कि सक्दैन् ? टिक्छ कि टिक्दैन् ? हाम्रो बजार कस्तो छ । त्यसमा यो व्यवसाय फस्टाउँछ कि फस्टाउँदैन् ? त्यो पक्ष नहेर्नु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।    

अर्को पक्ष भनेको ‘लेवल प्लेइङ फिल्ड’ हुनुपर्यो । त्यो नहुने हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र उद्योगहरु एकपछि अर्को धरासायी हुँदै जाने अवस्था आए जस्तो लाग्छ । हुन त प्रतिस्पर्धाले सबलहरुलाई अगाडि आउन सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा पाटो छ छन् त । तर त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राज्यको पैसा बाहिर जाने, विकृति र समस्या धेरै आउने कुरालाई पनि बिर्सिन हुन्न । कार्यक्षमता बढाउनुपर्नेमा घटाउने अवस्था कुनै पनि क्षेत्रमा सिर्जना गर्न हुँदैन् । टेलिभिजन क्षेत्रको विषयमा फेरि पनि भन्छु कुनैलाई कानुन नलाग्ने, कुनैलाई लाग्नु भएन् । जसले लाइसेन्स लिएको छैन्, कर तिरेको छैन्, उसलाई चाहिँ जे गर्न पनि पाउनेगरी छोडिदिने, जसले राजश्व बुझाएर लाइसेन्स लिएर नियमितरुमपा कर तिरेर र सरकारको नियममा बसेर काम गरेको छ, उसलाई चाहिँ बाँधेर राख्ने कुरा पक्षपात भइहाल्यो नि । त्यो गर्न दिनुहुन्न ।  

Advertisement