नेपालको टेलिभिजन क्षेत्र ‘पे–टिभी’मा जान नसक्दा ‘विजनेश मोडल’ राम्रो बन्न सकेन्ः आचार्य

काठमाडौं । आज विश्व टेलिभिजन दिवस । हरेक बर्ष नोभेम्बर २१ मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइरहँदा टेलिभिजन क्षेत्रका चुनौति र संभावनाबारे समीक्षा भइरहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपालमा लामो समयदेखि डीटीएच प्रविधिमा आधारित ‘पे–टिभी’ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको टेलिभिजन च्यानल वितरक (डिष्ट्रिब्युटर) कम्पनी डिशहोम मिडिया नेटवर्क लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः 

हुन त हामीहरु जस्ता कम्पनी निश्चितरुपमा पे–टिभी नै हो । तर यसको ड्राइभिङ सिटमा इण्डियन ब्रोकास्टरहरु अर्थात अन्तरनेशनल ब्रोकास्टरहरु मात्रै भयो । उनीहरु हावी भयो । कन्टेन्टमा पे–टिभीमा जान नसकेका कारण विजनेश मोडल राम्रो बन्न सकेन् । मेरो मूल्यांकन हो यो । यो विकास हुँदैगर्दा क्लिन फिड नीति आयो । यो एउटा डिजास्टर नीति हो । किनभने हाम्रो निर्भरता चाहिँ विदेशी च्यानलमा थियो । 

नेपालमा २०१३–१४ पछि मात्रै टेलिभिजन क्षेत्रमा बढी लगानी हुन थालेको हो । रियालिटी शोहरु त्यतिबेलादेखि सुरु हुन थालेको हो । तर ड्राइभिङ कन्टेन्टहरु नै बन्न नसक्दा नेपाली च्यानलहरुमा निर्भरता बन्न सकेन् । सोही कारण इण्डियन भ्यानलहरुमा निर्भरता बढी भयो । उनीहरु हावी हुने मौका पाए । पछिल्लो समयमा इण्डियन आइडल जस्ता कतिपय रामै कन्टेन्टहरु पनि आए नेपालमा । तर मौलिक खालका कन्टेन्ट त विकास भएन् । हामीले विकास गर्दै जानुपर्नेमा गर्न सकेनौं । 

जस्तो नेपाल टेलिभिजनमा तीतो सत्य, जिरे खुर्सानी जस्ता केही कन्टेन्टबाट दर्शकहरुलाई आकर्षण गर्ने प्रयास नभएका भने होइन् । तर ती पर्याप्त थिएनन्, टेलिभिजनको संख्या वृद्धि र समयमा माग अनुसार । विकास भएका कन्टेन्टहरुमा ब्रेक लागे जस्तो भयो । जुन ढ्रगले विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन् । मैले देशको यसको मुख कारण भनेको नेपाली टेलिभिजनहरु पे–टिभीमा रुपान्तरण हुन नसक्नु हो । मानिसहरुलाई पैसा तिरेर टेलिभिजन हेर्ने बानीको विकास गर्न सकेको भए अर्थात नेपाली टेलिभिजन च्यानलहर पनि पे–टिभीमा रुपान्तरण भएको भए यो उद्योगलाई वित्तीयरुपमा निकै सहयोग पुग्थ्यो । उद्योगको पनि विकास हुन्थ्यो । नयाँ कन्टेन्टको विकास गर्न बाटो खुल्थ्यो । बाध्यता पनि हुन्थ्यो । भयो के भने विज्ञापनमा मात्रै निर्भरता । 

टेलिभिजन क्षेत्र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअन्तर्गत छ । तर यसको अनुमति दिने कुरालाई हल्कारुपमा लिने गरेको देखिन्छ । एमएफ रेडियोहरुको पनि त्यही समस्या छ । इण्डियामा एउटा टेलिभिजन च्यानल खोल्न निकै लगानी गरेर पूर्वाधार तयार बनाएर गर्नुपर्छ । तर नेपालमा त्यो भएन् । यस्ता च्यानलहरु खुलेपछि राज्यको निगरानीमा हुन्छ कन्टेन्ट के गइरहेको छ ? के भइरहेको छ ? भनेर । राज्यले नै संरक्षण पनि दिइरहेको देखिन्छ । 

हाम्रोमा टेलिभिजनमा निगरानी छ । नभएको होइन् । जस्तो विदेश िविज्ञापन बजाउन पाइँदैन् भनेको छ । त्यो रोक्किएको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य विज्ञापन बजाउन पाइन्न भनेको छ । त्यो रोक्किएको छ । तर संरक्षण भने छैन् । आखिरी टेलिभिजन भनेको पनि भिडियो डिष्ट्रिब्युसन नै हो । त्यही भिडियो नयाँ प्रविधिमा आउँदा जस्तो, युट्युव आदिलाई भने नियमन गर्ने कुरा सरकारले बल्ल सोच्दैछ । अझै पनि पूर्णरुपमा नियमन गर्ने आधार बनेको छैन् । एउटा नेपाली टेलिभिजन च्यानलले लाइसेन्सको पैसा तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ हरेक आम्दानीमा । अझ दुई बर्षअघिसम्म कुनै पनि बिक्रीको दुई प्रतिशत तिर्नुपर्छ भन्ने अनुदार नियम थियो । त्यसबाहेक भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर), सामान आयात गर्दा भन्सार दस्तुर टेलिभिजन कम्पनीले तिर्नुपर्छ । स्याटलाइटमा जाँदा टीडीएस तिर्नुपर्यो । 

तर नयाँ ‘इन्ट्रेन्ड’ आउँदा चाहिँ यी विदेशी हुन्, यिनीहरुलाई नियम कानुन लाग्दैन्, यिनीहरुलाई खुल्लै छोड्नुपर्छ भनेजस्तो गर्ने । त्यहाँ निर्वाधरुपमा विज्ञापन पनि बज्ने । कर पनि तिर्नुनपर्ने । सबै कुरा त्यही विदेशी प्रविधि कम्पनीमा हुने । राज्यको नियन्त्रणमा केही नहुने । यो खालको बेथिति त कुनै पनि मुलुकमा हुन्न । राज्यको नियन्त्रण भनेको सरकारले उनीहरुलाई नियमन त गर्नुपर्यो नि । उनीहरुको हकमा भने सरकारले आँखा चिम्लिदियो । यस्ता विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन् । जस्तो टिकटक बन्द गरियो । त्यो पनि राम्रो होइन् । तर उसलाई नियममा बाँधेर कर तिराउने, नराम्रा कन्टेन्टहरु रोक्न लगाउने, विज्ञापनहरु गर्दा एउटा नियममा मात्रै गर्न पाउने त गर्नुपर्यो । 

मैले भन्न खोजेको राज्य निष्पक्ष हुनुपर्यो भन्ने हो । जस्तो नेपाली टेलिभिजनलाई के कुरा देखाउन पाउने ? के नपाउने ? के विज्ञापन गर्न पाउने ? के नपाउने ? कति कर तिर्ने ? भनेर नियमले बाँधेको छ । फिल्म हलहरुलाई पनि बाँधेको छ । त्यो पनि भिडियो डिष्ट्रिब्युसनको एउटा ठाउँ हो । त्यसरी नै भिडियो डिष्ट्रिब्युसन हुने सबै किसिमका माध्यमहरुलाई नियमले बाँध्नसक्नुपर्छ । आमरुपमा मानिसहरुले हेरिरहेको माध्यमहरु सरकारले नियम कानुन नबनादिँदा उनीहरु झन छाडा जस्तो हुन पुगेको छ । नेपाली टेलिभिजनहरुको पूरानो लिगेसी घट्दै पनि जाने । नियम कानुनमा पनि बाँधिनु पनि पर्ने । तर नयाँ आएका, त्यो पनि स्वदेशी होइनन्, विदेशी एप्लिकेशन, ओटीटीलाई भने खुल्ला छोडिदिने कुरा सर्तसंगत हुनैसक्दैन् । त्यही कारण नेपाली टेलिभिजन उद्योग अप्ठ्यारोमा परेको हो । 

जति पनि ओटीटी एपहरु छन्, तिनीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा मात्रै संभव छ । नेपालमा अझै पनि सबैतिर इन्टरनेटको पहुँच छैन् । दुर्गम क्षेत्रमा त अझै पनि टेलिभिजन नै सुचनाको माध्यम हो । यसमा रेडियो पनि जोडौं । ठूला विपत्तिहरुमा, पारिवारिक जमघटहरुमा, खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा टेलिभिजन च्यानलहरुको आवश्यकता र महत्व अझै पनि छ । त्यसकारण यसलाई जोगाउनु जरुरी छ । टेलिभिजनको लाइसेन्स धेरै वितरण छ । यसले धेरै अप्ठ्यारो बनाउने त होइन् । जुन हिसावले टेलिभिजनहरु आएको छ, त्यो हेर्दा राज्यले नै डाइड नगर्दिएको हो भन्ने लाग्छ । हाम्रो सोचाइमा के छ भने खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनेको सबै कुरा छोडिदिने हो । तर त्यो होइन् नि । राज्यले लाइसेन्स दिनुअघि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । दिइसकेपछि त्यो व्यवसायलाई जोगाइदिनुपर्छ । त्यसमा सरकार चुकेको छ । लाइसेन्स चाहिँ दिइहाल्ने, उसले व्यवसाय गर्न सक्छ कि सक्दैन् ? टिक्छ कि टिक्दैन् ? हाम्रो बजार कस्तो छ । त्यसमा यो व्यवसाय फस्टाउँछ कि फस्टाउँदैन् ? त्यो पक्ष नहेर्नु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।    

अर्को पक्ष भनेको ‘लेवल प्लेइङ फिल्ड’ हुनुपर्यो । त्यो नहुने हो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र उद्योगहरु एकपछि अर्को धरासायी हुँदै जाने अवस्था आए जस्तो लाग्छ । हुन त प्रतिस्पर्धाले सबलहरुलाई अगाडि आउन सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा पाटो छ छन् त । तर त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राज्यको पैसा बाहिर जाने, विकृति र समस्या धेरै आउने कुरालाई पनि बिर्सिन हुन्न । कार्यक्षमता बढाउनुपर्नेमा घटाउने अवस्था कुनै पनि क्षेत्रमा सिर्जना गर्न हुँदैन् । टेलिभिजन क्षेत्रको विषयमा फेरि पनि भन्छु कुनैलाई कानुन नलाग्ने, कुनैलाई लाग्नु भएन् । जसले लाइसेन्स लिएको छैन्, कर तिरेको छैन्, उसलाई चाहिँ जे गर्न पनि पाउनेगरी छोडिदिने, जसले राजश्व बुझाएर लाइसेन्स लिएर नियमितरुमपा कर तिरेर र सरकारको नियममा बसेर काम गरेको छ, उसलाई चाहिँ बाँधेर राख्ने कुरा पक्षपात भइहाल्यो नि । त्यो गर्न दिनुहुन्न ।