सरकारको कर नीति अस्थिर भएकाले अहिले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्न नसकेको होः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक नीतिलार्ई स्थयित्व दिन नसकेको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ । बिहीवार राष्ट्रिय कर दिवसको कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले करसम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृतिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिको कारण राजश्व संकलनमा समेत असर परेको बताए । चालु आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा दबाबमा परेको छ । 

ढकालले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गरे उद्योगी व्यवसायी र आम जनतालाई सहज हुने बताए । सरकारले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले  करसम्बन्धी भएका ऐनहरु कार्यान्वयन पनि जोड दिनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधरणको आत्मवल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले एड्भान्सको रुपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

साना व्यवसायीहरुबाट शुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको बताउँदै ढकालले बैंकको खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकहरुको आम्दानी घट्दा  बैंकहरुबाट सरकारलाई जाने राजश्व समेत घट्ने देखिएको बताए । 

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राजश्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताए । उनले सरकारले राजश्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको बताए । अग्रवालले लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए । 

सरकारले करसम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन माग गर्दै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै नभइ विदेशी लगानीकर्ताले यस्तो नीतिलाई हेरेर लगानीको आधार बनाएकाले पनि आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने अग्रवालको भनाई थियो । 

उनले उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधरण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलको आवश्यकता रहेको भन्दै खर्च बढेसँगै सरकारको रावजश्व बढ्ने निश्चित रहेको दाबी गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न करको दर नभएर करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए । 

अहिले पनि करिव ४२ प्रतिशत क्षेत्र करको दायराभन्दा बाहिर रहेको बताउँदै मल्लले नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि पनि करको दायरा बिस्तार गरी राजश्व संकलन वृद्धि गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको आन्तरिक राजश्व चालु खर्चलाई धान्ने राजश्वको दायरा वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

आज सरकारले सर्वाधिक कर तिर्ने करदाताहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।