सरकारी ढुकुटीबाट मासिक ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिको खल्तीमा रकम भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारीबाहेक नै ३८ लाख २७ हजार २६६ जनाको खातामा मासिक रकम भुक्तानी दिने गरेको देखिएको छ । 
 
सामाजिक सुरक्षामा सहभागी विभिन्न क्षेत्र र उमेर समूहका व्यक्तिलाई समेत सरकारी ढुकुटीबाट मासिकरुपमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा जनतामाथि करको बोझ बढ्दै गएको छ । सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिलाई पूर्ति गर्न सरकारले हरेक बर्ष करका दरहरु बढाउँदा विशेषगरी न्यून आयस्तरका जनता मारमा पर्दै आएका छन् । उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अहिले हेर्ने हो भने सरकारी ढुकुटीबाट तलव खाने निजामती कर्मचारीको संख्या गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म ८७ हजार ७५३ रहेको छ । सेना, प्रहरी, शिक्षकको संख्या पाँच लाखभन्दा बढी छ । जनप्रतिनिधिका नाममा झण्डै ४० हजारले मासिकरुपमा तलब सुविधा बुझ्छन् भने उनीहरुको सल्लाहकार, सवारी चालक, सहयोगी, स्वकीय सचिवको संख्या अरु हजारौंको संख्यामा छ । 

Advertisement

संख्याका हिसावले सरकारले सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आदिलाई सामाजिक सुरक्षाको रुपमा हरेक महिना रकम भुक्तानी दिने गर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार ६८ वर्ष पुगेका १६ लाख २७ हजार ९२१ जनालाई सरकारले मासिक रकम भुक्तानी दिन्छ । सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने कुल संख्याको यो ४२.८२ प्रतिशत हो । ज्येष्ठ नागरिकले नै मासिक रु ४ हजारको दरले रकम बुझछन् । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उमेर २ वर्ष घटाएर ६८ वर्ष कायम गरिएको थियो । उमेर घटाउँदा दुई वर्षभित्र दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी लाभग्राहीको संख्या थप्पिएका छन् । 

यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका दुर्गम कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक १६ हजार ६२२ लाई मासिक दुई हजार ६६०, साठी वर्ष उमेर पुगेका देशभरका दलित ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ५२ हजार ८०१ जना छन् । उनीहरुले पनि सोही दरमा हरेक महिना भत्ता बुझ्छन् ।  

विधवा महिलाको संख्या तीन लाख ६१ हजार १६१ जनाले दुई हजार ६६० रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण अपाङगता भएका ६६ हजार २८१ जनाले मासिक तीन हजार ९९० रुपियाँ भत्ता प्राप्त गर्छन भने अति अशक्त एक लाख ३८ हजार ७१६ ले दुई हजार १२८ रुपियाँ भत्ता प्राप्त प्राप्त गर्छन् । त्यसबाहेक २२ हजार २०८ लोपन्मुख आदीवासीले तीन हजार ९९० प्राप्त गर्छन भने दलित बालबालिका तीन लाख ८१ हजार १०७ ले ५३२ रुपियाँ भत्ता पाउँछन् । आमाको घर, मानव सेवा आश्रम, एचआईभी संक्रमित शिक्षा सदनका बालबालिकाले पनि मासिक ३९० रुपियाँ भत्ता पाउँछन् 
 । 

जनतामाथि करको भार बढ्दै जाँदा राज्यको ढुकुटीबाट रकम बुझ्नेको रकम र संख्या पनि बढ्दै गएको छ । चालु वर्षमा मात्रै सरकारले एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । यो रकमले पनि नधान्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । सामाजिक सुरक्षा वितरणमा अन्य मुलुकभन्दा नेपाल अगाडि पनि रहेको छ । 

विश्व बैंको तथ्यांक अनुसार सामाजिक सुरक्षा रकम वितरणमा नेपालको स्थान निक्कै माथि देखिन्छ । नेपाल न्युन आय भएको मुलुकमा पर्छ । उच्च मध्यम आय भएको मलेसियाले भन्दा नेपालले धेरै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गर्छ । 

मलेसियाले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ०.७७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्चिंदै आएको छ भने नेपालले २.०६ प्रतिशत खर्च गर्दै आएको छ । 

दक्षिण एसियामा पनि नेपाल सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा रकम वितरण गर्ने मुलुकमा पर्छ । भारतले कुल जीडीपीको १.५२ प्रतिशत रकम खर्चिंदै आएको छ । दक्षिण एसियाका अरु देशले नेपालले भन्दा कम रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेका छन् । 

Advertisement