ईयूको कालो सूचिबाट नेपालको उड्डयन क्षेत्र नहट्नुमा आफूहरु दोषी नरहेको निगमको दावी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपियन युनियन (ईयू)ले कालो सूचिबाट नहटाउनुमा आफूहर दोषी नरहेको दावी गरेको छ । 

ईयूको पछिल्लो अडिट रिपोर्टमा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कालो सूचिबाट नहट्नुमा निगम जिम्मेवार रहेको भनि केही समाचार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले ईयूको सो प्रतिवेदन नेपालको समग्र हवाई उडान क्षेत्रकै अडिट गरेर आएकाले त्यसमा निगमको कमजोरी भन्न नमिल्ने तर्क गरे । 

Advertisement

उनले निगमको कमजोरीलाई ईयूले औंल्याएर नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचिमा राखेको भए नेपालका अन्य वायुसेवा प्रदायक संस्थाहरुले इयूबाट अडान अनुमति पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । पौडेलले ईयूको कालो सूचिबाट नेपालको हवाई उडान क्षेत्रलाई हटाउनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा आवश्यक पनि औंल्याए । 

प्रवक्ता पौडेलले ईयूले २९ नोभेम्बर २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रलाई फेरि पनि कालो सूचिमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । उनले त्यो अडिट रिर्पोट समग्र नेपालको हवाई उडान क्षेत्रको भएकाले त्यसमा निगमको कमजोरीले भएको भन्न नमिल्ने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको कारणले इयुको सेफ्टलिष्ट परेको र सेफलिस्टबाट बाहिर निस्कन नसकेको भनेर जुन प्रचार गरिएको छ । यो प्रचारमा सत्यता छैन । यसमा मुलतः सिभिल एभिएशनलाई नै उसले अर्डिटको क्षेत्रको रुपमा लिएको हो । र, स्याम्पलिङको रुपमा हामी एयरलाईन्सहरुलाई लिएको हो । र, एयरलाईन्समा सिभिल एभिएशनले कतिको नियमनकारी भूमिका निभाएको छ ? भनेर हेर्नका लागि गरेको हो ।’ 

पौडेलले थपे, ‘प्राइम अर्डिटको क्षेत्रलाई सिभिल एभिएशन नै हो । ईयूले अस्ती नोभेम्बर २९ मा जारी गरेको आफ्नो रिपोर्ट छ । त्यसमा प्रष्टसँग लेखेको छ–यो यो कारणले तिमीले सुधार गर्नुपर्छ । र, सुधार अहिले नदेखिएको कारणले कालो सूचिबाट हटाउन अहिले हामी असमर्थ छौं भनेर प्रष्टसँग लेखिसकेको विषय छ । यसलाई जुन सञ्चार माध्यममा अहिले भ्रम सृजना गर्ने हिसावले नेपाल एयरलाइन्सको कारण भनेर गरिएको छ । यो होइन । यदी एउटा वायुसेवा निगमको कारणले समग्र हवाई उडड्यन क्षेत्र नै ब्ल्याक लिस्ट पर्दथ्यो । अथवा सेफ्टीलिष्टमा पर्दथ्यो भने त्यो एयरलाईन्सलाई छोडेर अरुलाई खोल्ने पनि प्रावधान छ ।’

Advertisement