एनसेलको शेयर खरीद–बिक्री प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौंः आन्तरिक राजश्व विभाग

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर खरीद–बिक्री प्रकरणलाई आफूहरुले नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ । एनसेल धेरै राजश्व बुझाउनेमध्येको एक कम्पनी भएको र पछिल्लो विवाद करसँग पनि सम्वन्धित रहेकाले आफूहरुले यो प्रकरणलाई नियालिरहेको बताएको छ । 

एनलेसको विदेशी होल्डिङ कम्पनी आजियटा ग्रुप बर्नाडले बेलायतको एक नयाँ कम्पनी स्पेकट्रलाइट युकेलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर (छ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ)मा आफ्नो सबै (८० प्रतिशत) शेयर बिक्री गरेको दावी गरेको छ । 

विभागले कम्पनीसम्बन्धी आएका कुराहरुको प्राविधिक पक्षमा अध्ययन भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन भट्टराईले बताए । उनले एनसेल ठूलो करदाता भएको र अहिलेको विवाद करसँग पनि जोडिएकाले आफूहरुले नियालिरहेको बताए । भट्टराईले भने ‘कम्पनी खरीद बिक्रीको विषय औपचारिक जानकारी आएको छैन् । यद्यपि के गरिरहेको छ ? भन्ने कुरा कानुनबमोजिम अध्ययन भइरहेको छ ।’

आयकर ऐन २०५८ अनुसार तीन वर्षमा कम्पनीको स्वामित्व फेरबदल भए करको विषय बन्नेछ । अहिले आजियाटाले ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व स्पेकट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको र सो कम्पनी स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रा.लि.की सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्यको भएको बताइएको छ ।

अब राजश्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको मूल्यांकन कसरी भएको हो ? भनेर अध्ययन गर्नेछ । कर छलि गर्न एनसेलले कृतिम खरीद बिक्री गरेको भन्ने विषय चलिरहँदा विभागले औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश भने गरेको छैन् ।

कम्पनीको बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका विषयवस्तुलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनक शर्माले बताए। उनले भने, ‘कम्पनीमा भएको के हो भन्ने विषय औपचारिक रुपमा जानकारी छैन् । सर्वप्रथम त कम्पनीले खरीद बिक्रीको काम टुङग्याउँछ कि टुङग्याउँदैन् ? सो हेर्न बाकी छ ।’

शर्माले थपे, ‘कम्पनीको खरीद बिक्री टुंगिएपछि भने उसको करको मूल्यांकन कसरी भएको छ ? भन्ने विषयमा कर कार्यालयले हेर्नेछ । उदाहरणका लागि सरकारले एक लाख प्रतिआना तोकेको जग्गा कसैले १० हजारमै खरीद–बिक्री गर्छ भने मालपोत कार्यालयले सो तथ्यांकलाई स्वीकार गर्दैन् । बरु एक लाख मूल्यमै कर लगाउँछ । यसरी नै एनसेलले पनि छ बर्ष कार्यावधि बाँकी छँदै निकै सस्तोमा कम्पनीको मूल्यांकन गर्छ भने त्यसलाई पुष्टी गर्ने आधार हेर्छ । हेर्नुपर्छ ।’

यदी कर कार्यालयलाई आधारमा चित्तबुझ्दो नभए कम्पनीले प्रस्तुत गरेको विवरणलाई नमान्न पनि सक्ने ठूला करदाता कार्यालयको भनाई छ । खरीद बिक्री टुंगिएपछि कम्पनीको मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर कार्यालयले अध्ययन गर्ने शर्माले बताए ।

कम्पनीले शेयर खरीद बिक्रीको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएको खुलेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई खरीद बिक्रीको विषयमा स्पष्ट बनाउन पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

पुँजीगत लाभकर छलिको मुद्दा करिव टुँगिए पनि आयकरसम्वन्धी अर्को मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।