शनिबार ५ जेठ, २०८१ | Saturday May 18, 2024
काठमाडौं । पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले सरकारले गठन गरेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण छानविन समितिले विश्वसनीय ढंगले काम गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
आइतवार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रममा उनले छानविन समितिको विश्वसनीयताप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् । खत्रीले सरकारको वृत्तिविकास खाएको पदाधिकारीले काम गर्न सक्नेप्रति प्रश्न उठाए ।
उनले सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले काम नगर्ने बताए । सरकारले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मात्रै समिति गठन गरेको खत्रीको आरोप छ । खत्रीले भने, ‘एनसेल लगायतका अगाडीका छन् नि, त्यो करको बारेमा कुरा उठ्ने कि नउठ्ने ? सरकारले छानविन आयोग गठन गर्ने रे । तर, यो गठन गरेर त्यसले काम गर्दैन । त्यसको विश्वसनीयता, नागरिकले विश्वास गरेको मान्छे छ कि छैन ? त्यो पनि हेरौँ । सरकारी पदाधिकारी वृत्तिविकास खाएका मान्छे राखेर त्यसले केही गर्नसक्छ ?’ पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । उनी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट महालेखापरीक्षक नियुक्त भएका थिए जसले एनसेलको २५ अर्ब पुँजीगत लाभकर मिनाहा गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उनले थपे, ‘अर्को कुरा भएका कानूनहरु, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, दूरसञ्चार ऐनलाई अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ । त्यो ऐनबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आयोग गठन गर्ने भनेको आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि हो । यहाँ त आवरण छ । यो एउटा चलखेलको माध्यम बनाएको भन्छु ।’
मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भइरहेका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले एनसेलको पैसा नखाएकाहरु सत्तामा पुग्ने कोही पनि नभएका भन्दै एनसेल प्रकरणको सम्बन्धमा आफूहरुले आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए ।
