शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । मिटर ब्याजसम्वन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी आयोग बनाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझेपछि दाहालले कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे । त्यस अवसरमा आयोगका सदस्यहरु उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई पनि थिए ।
तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद पाँच महिना थप गरिएको थियो । संसदले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरिसकेकाले अब यससम्वन्धी उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुंगो लगाउनेछन् ।
आयोगमा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । ती मध्ये अधिकांश तराईका छन् । मधेसका आठ जिल्लाबाट मात्रै २१ हजार ५५२ र नवलपरासीबाट एक हजार ८६२ निवेदन परेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेसमा देखिएको बताउँदै प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको बताए । पीडितहरू र साहुहरूबीच कूल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपियाँ असूल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यमध्ये कूल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपियाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतीमा टुंगिएको जनाइएको छ ।
साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपियाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपियाँमा आइपुगेको छ । तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपियाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ।
यसबीच २१८ विघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ भने कूल निवेदनमध्ये पाँच हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ ।
