शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । एक अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारलाई ६७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजश्व बुझाएका छन् ।
ठूला करदाता कम्पनीको विवरणअनुसार गएको मंसिर महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र बार्गेन पर्चेज (मर्जर)को कर बुझाउँदा राजश्व संकलन बढेको देखिएको छ । यो शीर्षकमा १३ अर्ब पाँच करोड रकम सरकारले अशुल गरेको छ । लामो समयदेखि यो कर विवादमा थियो भने बैंक वित्तीय संस्थाले यो कर तिर्नुपर्ने ब्याख्या गर्दै आए पनि अदालतले उनीहरुको पक्षमा आदेश नदिएपछि तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगति विवरण सन्तोषजन रहे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगको अवस्था भने खस्किएको छ ।’
यस्ता अधिकांश उद्योगीहरुले आफ्नो व्यापार व्यावसाय घटेको बताउँदै आएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगको अवस्था खस्किँदा पुसमा उत्साही हुने अवस्था नभएको उनले बताए ।
आयकर शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ अर्ब पाँच करोड दाखिला गर्दा लक्ष्यभन्दा ६.३२ प्रतिशत राजश्व असुल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा घर बहाल कर ९८.२३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै ब्याज करमा पनि विभागले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन् । पाँच महिनामा १६ अर्ब ६३ करोड लक्ष्य राखिएकोमा १४ अर्ब ४४ करोड राजश्व संकलन भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यो अवधिमा २४ अर्ब भ्याट उठाउने लक्ष्यमा १८ अर्ब २९ करोड मात्रै संकलन भएको छ । अन्तःशुल्कमा पनि लक्ष्य भेट्न सकेको छैन् । राजश्वको शीर्षगत अवस्थाको विश्लेषण गरिरहेको प्रमुख शर्माले बताए ।
