चोर पस्यो भनेर समग्र न्यूरोड नै बन्द गर्नेमा गयो सरकार, समात्नुपर्ने चोरलाई होः अग्रवाल

देशको विषम आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र उद्योग व्यावसाय प्रभावित भएको छ । माग र उत्पादनमा ठूलो गिरावट देखिन्छ । त्यसको असर सरकारको राजश्व संकलनदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा समेत परेको छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न र निर्माण कार्यको भुक्तानी दिनसमेत संकुचित हुनुपरेको छ । आम जनतामा निराशा र असन्तोष बढ्दै जाँदा युवाहरुको विदेश पलायन पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ । आर्थिक मन्दीको स्थितिले गर्दा साना खालका उद्योगी व्यापारीहरु आफ्नो पेशा, व्यावसायबाट पलायन हुने क्रम त्यत्तिकै देखिन्छ । यस्तो विषय अवस्थामा सरकारले विद्युत महशुलको विवाद सिर्जना गरेर दुई दर्जन उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको अवस्था छ । तर सरकारी पक्षले भने अर्थतन्त्रमा खासै समस्या नआएको जिकिर गर्दै आएको छ । यो खालको अवस्थालाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले कसरी हेरेको छ ? सीएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः 

अहिलेको अर्थतन्त्रको बारेमा तपाइँहरुले अध्ययन गरेर रिपोर्ट भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यति राम्रो तथ्यांक छैन् । त्यसको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ ? कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
हामीले भन्दै आएका थियो कि मागको कमी भइरहेको छ । यसको ‘रिभाइवल’को लागि सरकारले ‘पोलिसि इन्सेन्टिभ’ नै ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं । तर केही क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएर समग्र ‘इकोनोमि’ पनि सुध्रिँदैछ भन्ने भास्यमा गयो सरकार । त्यसकारण हामीले सर्भे गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउँ, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, सरकारलाई पनि थाहा होस् ताकि वास्तविक अवस्था के हो ? भन्ने हिसावले गरेका हौं । अर्थतन्त्र यो अध्ययनको हिसावले ‘रिभाइभ’ भएको छैन् भन्ने प्रष्ट नै देखियो । किनभने हामीले कुरा गर्ने भनेको ‘डेटा बेस’मा नै हो । सरकारले भनिराखेको रेमिटान्स बढिराखेको छ । पर्यटक बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । त्योमा हाम्रो विमति पनि छैन् । तर हाम्रो ‘इकोनोमि’ चलायमान हुनुपर्ने, भएको छैन् । यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि बैंकमा पैसा थुप्रिराखेको छ, तर लगानी भइराखेको छैन् । पैसाको ‘डिमाण्ड’ भएको छैन् भने ‘इकोनोमी’ चलेको छैन्, ‘इकोनोमि’को साइकल घुमेको छैन् भन्ने देखाउँछ । त्यो हिसावले हेर्ने हो भने सरकारले अब केही न केही गर्नुको विकल्प छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही लचकता अपनाएकाले बैंकको ब्याजदर घट्न सुरु भएको छ । तर त्यसबाट पनि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छैन् । 

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनप्रति तपाइँहरुको पहिलदेखि विरोध थियो । राष्ट्र बैंकले यसमा संशोधन गर्ने संकेत देखाएन् । के गर्नुहुन्छ अब ? 
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन (चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन)ले गर्दा अहिले व्यावसायीहरुलाई वर्किङ क्यापिटल ‘म्यानेज’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिलाको अवस्थामा त के थियो भने ८०ः२० डेफ्ट इक्विटि रेसियोमा बस्दा पनि लगानीको अप्सन देख्यो भने बैंकबाट एक पटकका लागि बढी पैसा लिएर माल खरीद गर्ने अथवा कुनै इन्भेष्ट गर्ने भन्ने हुनसक्थ्यो । अब त्यो अवस्था पनि छैन् । अब टर्नओभरको आधारमा वर्किङ क्यापिटल तोकिदिएको छ । मलाई कुनै राम्रो अवसर आयो, सस्तोमा कतै माल भेटियो भने पनि फाइदा हुन्छ भनेर किनेर राख्ने अवस्था छैन् । राष्ट्र बैंकलाई के लाग्यो भने एक्ट्रा पैसा लिएको पनि शेयर मार्केट र जग्गामा गयो । तर व्यापारको पनि त प्रकृति हुन्छ । मलाई लाग्यो दुई महिनापछि कुनै ‘प्रोडक्ट’को मूल्य बढ्नेवाला छ । त्यस कारण मैले आवश्यकताभन्दा बढी किनेर राख्ने गर्छु । त्यो बेला मलाई वर्किङ क्यापिटलको बढी आवश्यकता पर्दछ । यो गाइडलाइनले गर्दा कसैले ऋण लिननसक्ने अवस्था छ । बजारमा पनि अहिले जुन खालको विषम आर्थिक अवस्था छ, त्यसले गर्दा पैसा उठ्न सकिरहेको छैन् । ‘पेमेन्ट साइकल’ नै बिग्रिराखेको अवस्था छ । त्यसकारण वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अफ्टयारो भएको छ । त्यससँगै एसेट्स क्लासिफिकेसन गाइडलाइन ल्याइदियो । हाम्रो सामाजिक परिवेश कस्तो छ भने २–४ जना साथी मिलेर काम गर्ने । त्यो चार जनामध्ये पनि दुई जनाले अर्को दुई जनासँग मिलेर व्यापार गर्ने । एक्लै व्यापार गर्न ठूलो पुँजी पनि नहुने भएकाले मिलेर गर्ने प्रचलन छ । ‘रिक्स’ पनि ‘शेयर’ हुने भयो । तर एसेट्स क्लासिफिकेसन गाइडलाइनले के गरिदियो भने एउटाको व्यापार बिग्रिँदा उसले अर्कोसँग गरेको व्यापार पनि ‘वाच लिष्ट’मा पर्ने । दुवैतिर असर पर्ने । जबकी यो व्यापारसँग त्यो व्यापारको कुनै ‘कनेक्सन’ नै छैन् । जुन व्यक्तिको बिग्रिएको व्यापार छ, उसको अर्को व्यापारमा कुनै म्यानेजमेन्ट नभए पनि लगानी मात्रै भएको आधारमा पनि असर पार्नेगरी ल्याएको यो गाइडलाइनले गर्दा सबै त्रसित बन्न पुगेको अवस्था छ । कुनै व्यक्तिको एउटा व्यापार बिग्रियो भने अर्को कसरी गर्ने ? भन्ने चिन्ताको अवस्था आएको छ । यस्ता कुराले गर्दा उद्योगी व्यावसायीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ । ‘मार्केट रिभाइन’ नहुनुमा यस्ता कुराले पनि भूमिका खेलेको छ । 

जुन तपाइँले दुई वटा गाइडलाइनका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । यिनीहरु संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो वा खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने माग हो ? 
मेरो विचारमा त खारेज नै गर्नुपर्छ । किनभने राष्ट्र बैंकले हरेक कुरा माइक्रोम्यानेज गर्ने होइन् के । यस्ता कुरा त बैंकहरुमाथि छोडिदिनुपर्यो । बैंकका सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)हरु छन् । उनीहरुले ‘एनालाइसिस’ गरेर ऋण दिएको हुन्छ । व्यापारको फरक फरक प्रकृतिअनुसार फरक फरक आवश्यकता हुन्छ । कसैको साइकल दुई महिनाको हुन्छ । कसैको छ महिनाको हुन्छ । बजारमा उधारो गइरहेको कुराको पनि साइकल हुन्छ । बरु बैंकहरुले कसरी कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ? कसरी वर्गीकरण गरिरहेको छ ? त्यो कुरा अनुगमन गर्ने हो राष्ट्र बैंकले । हुन त बैंकहरुले कर्जाको ‘मिस युज’ गर्यो भनेर राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेअनुसारको अवस्था आइसकेपछि यस्ता कुराहरु बैंकलाई नै छोडिदिनुपर्छ । कुनै व्यापारलाई ६० प्रतिशत चाहिन्छ भने कसैलाई ३० प्रतिशत चाहिन्छ भने त्यहीअनुसार दिने हो । एसेट्स क्लासिफिकेसन गाइडलाइन त हाम्रो सामाजिक परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो नै नभएकाले झन राख्नै हुन्न । एउटा व्यापार बिगिँदा अर्को पनि बिगार्ने त कस्तो गाइडलाइन होला ? यो त कतै नहुने कुरा हो । कि त एउटा व्यक्तिले एउटाभन्दा बढी काम गर्नै भएन् । अन्त लगानी गर्नै भएन् । समय, परिस्थिति, बजार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले कुनै एउटा प्रोडक्ट वा लाइनको व्यापार बिग्रिनसक्छ । अर्को राम्रो चलिरहेको व्यापार त त्यही कारण बिगार्न भएन नि । 

चालु पुँजीका लागि भनेर तपाइँहरुले लिएको ऋण दुरुपयोग गर्नुभयो अरे । शेयर बजारदेखि घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो अरे । त्यसमा पनि त सुधार गर्नुपर्दैन् ? 
त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो भनाई के छ भने कसैले ‘मिस युज’ गर्यो होला । जति ४३ खर्ब लगानी भएको बैंकको, त्यो सबै ‘मिस युज’ त भएको होइन् । दुई–तीन खर्ब ‘मिस युज’ भयो होला । त्यसलाई ‘म्यानेज’ गर्ने हो । हाम्रो चलन के छ भने न्यूरोडमा चोर पस्यो भने न्यूरोड नै बन्द गर्ने किसिमले ‘पोलिसि’ ल्याउने । चोरलाई समाप्त हो नि । राष्ट्र बैंकले यस्तो कडा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । कुन बैंकबाट कसलाई दिएको ऋण दुरुपयोग भएको हो ? त्यो पत्ता लगाएर रोक्दा भइहाल्छ । अथवा राष्ट्र बैंकको ‘गाइडलाइन’ बैंकरहरुलाई प्रेसर दिने हुनुपर्छ ताकी उनीहरुले ‘र्याण्डम चेकिङ’ गरोस् । त्यो भएपछि आफै ठिक हुँदै जान्छ । सबैले चालु पुँजी दुरुपयोग गरेको छ भनेर ‘गाइडलाइन’ ल्याएको छ, त्यो चाहिँ ठिक भएन् । 

बजारमा निकै ठूलो समस्या बनेको अर्को विषय भनेको उधारो कारोबार पनि हो । त्यसको लागि छुट्टै कानुन बन्नुपर्छ भन्ने माग पनि भइरहेको छ । यो विषयमा तपाइँको धारणा के हो ? 
अरु देशमा नभएको चलन हाम्रोमा नै छ पहिलदेखि । यहाँ विश्वासको आधारमा कारोबार गर्ने चलनचल्ती भएको हुनाले उधारोमा दिने, आउने, पछि पैसा लिन जाने छ । यो चलन एकैचोटी त हट्दैन् । यसलाई विस्तारै हटाउँदै लानुपर्ने हो । दुनियामा नगदमा कारोबार हुनेगर्छ । अहिले पछिल्लो समयमा भने यो बढी समस्या बनेको छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा ‘डिमाण्ड’ नै हुन छोड्यो । उद्योगको पैसा डिलरकोमा फँसेको छ । डिलरको पैसा अर्कोसँग फँसेको छ । पूरै सर्कलमा पैसा फँसेकोले यो समस्या ठूलो बनेको हो । उधारो पनि दुई किसिमका छन् के । एउटा जानाजान बदमासी गर्ने । नतिर्ने । जस्तो बैंकको पैसा दुरुपयोग गरेर जग्गामा लगायो भने त्यो त जानाजात गरेको बदमासी हो नि । उद्योगी व्यावसायीको पैसा उधारो नतिरेर पनि त्यस्ता मानिसले जग्गामा लगानी गरको भन्ने छ । अहिले अब जग्गा बिक्न नसकेपछि, शेयर पनि बेच्न नसकेपछि त्यस्तो बदमासी गर्ने पनि समस्यामा पर्ने भइहाल्यो । अर्को भने व्यावसाय गर्दागर्दै समय परिस्थितिले गर्दा उधारो तिर्ननसक्नेहरु छन् । उनीहरुले त अहिले पनि ‘रोटेसन’ चलाउन खोजिरहेको छ । त्यस कारण हामीले ‘पेमेन्ट अफ सेक्युरिटि’, ‘पेमेन्ट एक्ट’ (भुक्तानी ऐन) ल्याउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यसका लागि सीएनआईले पनि काम गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो छ ? भनेर । किनभने ‘जेनुअन’ कारोबार गरेको छ । भ्याट बिल काटेको छ । तर अर्कोलाई उधारो दिएको छ वस्तु वा सेवा भने सरकारलाई त अर्को महिना २५ गतेभित्र भ्याट बुझाउनैपर्छ । तर उसबाट महिनौ महिनासम्म पैसा उठन सकेको हुन्न । त्यस कारण ‘सेक्युरिटि पेमेन्ट एक्ट’ भयो भने उनीहरुलाई समयमा भुक्तानी गर्न ‘प्रेसर’ बढ्छ । यो बन्नसक्यो भने दिनुपर्ने दायित्व दिन दबाब बढ्छ, खाएर भाग्न सक्नुहुन्न भन्ने हिसावले । एउटा ‘सिस्टम’को विकास हुन्न भन्ने विश्वास हो । अर्को कुरा हामी त यो सबै ‘डिजिटाइजेशन’मा जानुपर्छ भन्नेमा छौं । सरकारले पनि त्यसका लागि अलिअलि पहल त गरेको छ । तर हरेक सामान खरीद बिक्रीको ‘डिजिटाइज सिस्टम’को विकास हुन सकेको छैन् । अहिले ठूलो कारोबारको सोझै करको ‘सर्भर’मा नै देखिन्छ । ‘भीसीटीएस’बाट पनि ‘ट्राकिङ सिस्टम’ आएको छ । अहिलेको ‘थ्रेसहोल्ड’लाई विस्तारै घटाउँदै लगेपछि पनि उधारो कारोबारको समस्या घट्दै जान्छ । ऐन पनि आयो भने झन राम्रो हुन्छ ।

अहिले अर्को ठूलो समस्या बनेको छ सहकारी । ठूला सहकारीहरु एकपछि अर्को धरासायी बन्दै गएको छ तरलताको समस्याको कारण । बचत भुक्तानी गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको असर विशेषगरी साना खालका उद्योग व्यापारमा परेको छ । तर यो कुरालाई तपाइँहरु जस्ता ठूला उद्योगी व्यावसायीले ध्यान दिएको देखिन्न । किन हो ? 
यसलाई हामीले एकदमै ध्यान दिएका छौं । मैले जुन ‘इकोनोमिक साइकल’को कुरा गरें नि, यो अडकिएकै सहकारीमा गएर हो । किनभने ठूला उद्योगीले ‘होलसेलर’लाई सामान दिएको हुन्छ । ‘होलसेलर’ले ‘रिटेलर’लाई दिएको हुन्छ । जसले त्यो सामान खरीद गर्ने हो, उनीहरुले सहकारीमा पैसा जम्मा गरिरहेको हुन्छ । साना उद्योगी व्यावसायीले पनि सहकारीमा पनि कारोबार गरिरहेको थियो । बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिँदा सहकारीले १४–१५ प्रतिशत दिएको थियो । चार–पाँच अंकमा बढी ब्याज पाउनु भनेको ठूलै कुरा हो, उनीहरुको राम्रै काम चल्छ भन्ने हिसावले । अहिले बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सबैलाई समस्या भएको छ । बेलैमा सही अनुगमन भएन् । ‘इकोनोमिक साइकल’ चल्दासम्म यताउता गरेर चलिरहेको थियो । जब रोक्कियो, चलिरहेको सहकारीहरु पनि समस्यामा पर्यो । केहीले बदमासी गरेको भए पनि अहिलेको परिस्थितिले राम्रो सहकारीहरु पनि समस्यामा परेको छ । सहकारीहरुमा समस्या आउन थालेपछि सुझाव दिन सरकारले समिति पनि बनाएको थियो । त्यो समितिले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएजस्तो लागेन् । यसले समग्र ‘फाइनान्सियल सिस्टम’मा समेत असर परेको छ । यो कुरामा सरकार गम्भीर भएजस्तो लाग्दैन् । बदमासी नै गरेको सहकारीलाई कारवाही गरी उसको सम्पत्ति लिलामी गर्ने हो कि के गर्ने हो ? गर्ने र राम्रैसँग चलेको सहकारीलाई चल्न सहजीकरण गर्ने गर्नुपर्छ । जस्तो बैंकमा भएको पैसा पाँच लाखसम्मको ‘इन्स्योरेन्स’ भएजस्तै सहकारीको बचत पनि निश्चित रकमसम्म ‘इन्स्योरेन्स’ गर्ने जस्तो ‘कन्फिडेन्स मेजर’ गर्यो भने ‘डिपोजिटर’हरु लाइन लाग्न जानुपर्दैन् । अहिले नयाँ सहकारी दर्ता गर्न नदिने, नयाँ शाखा पनि थप्न नदिने कुरा आएको छ । मुल कुरा राम्रो अनुगमन र नियमनको व्यवस्था हुनुपर्यो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी समस्यामा पर्छ भने सरकारले ‘टेक ओभर’ गर्नुपर्यो जसरी बैंक समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले ‘टेक ओभर’ गर्छ । 

सहकारले आउँदो बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको छ । यही बेलामा ठूलठूला उद्योगहरुमा विद्युत लाइन काट्ने काम भएको छ । उद्योगहरु बन्द हुँदै जाने, लगानी सम्मेलनको तयारी गर्ने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? 
यो दुई वटा सन्दर्भलाई जोड्नुको औचित्य छैन् भन्ने लाग्छ । लगानी सम्मेलन भनेपछि यो विदेशी लगानीका लागि मात्रै होइन्, स्वदेशी लगानीका लागि पनि हो । नियम कानुनमा समस्या छ भने त्यसमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा लगानी सम्मेलनसँग सम्वन्धित कुरा हो । जुन उद्योगमा लाइन काट्ने कुरा छ विद्युत महशुल विवादलाई लिएर, यो अहिले सिर्जना भएको कुरा होइन् । यो समस्या सुरु भएको पाँच बर्ष भइसक्यो । त्यही बेलामा यो समस्याको निक्र्यौल हुनुपर्ने थियो । भएन् । कुनै पनि निकायले जिम्मेवारी लिएर निकास ननिकाल्दा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद गिजोलिएर आएको हो । विद्युत लाइन काट्नैपर्ने भन्ने ‘एक्सट्रिम’मा जानुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन् । उद्योगी व्यवसायीले भने आफ्नो धारणा राखेकै छ कि तिर्नुपर्ने छ भने प्रमाण देखाउ, हामी तिछौं । विद्युत प्राधिकरणको पनि आफ्नो तर्क छ । सरकारले नै यो कुराको छिनोफानो गर्नुपर्ने मैले देख्छु । आखिर सरकारले निर्णय नगरी नहुने अवस्था छ यसमा । यसलाई केही गरेर फेरि दुई–चार बर्ष लम्ब्याएर समस्या समाधान हुँदैन् । अहिले नै सल्टाउनुपर्छ । यो निन्दनीय कुरा हो, लाइन काट्ने कुरा । तर यसलाई लगानी सम्मेलनसँग नजोड्दा नै राम्रो हुन्छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग पनि पर्याप्त बिजुली छैन् । भारतबाट पनि पर्याप्त बिजुली दिन सकेको छैन् । त्यो कारणले विद्युत प्राधिकरणको यो ‘स्ट्राटेजिक डिसिजन’ पनि हो कि जस्तो लाग्छ । 
 
त्यही त । बर्खामा किन काटेन् । अहिले किन काट्यो । होइन् ? 
हो । बर्खामा उद्योगको सिजन पनि कम हुन्छ । माल पनि कम बिक्छ । अहिले नै आएर काट्नुपर्ने कारण के हो ? त्यतिबेला किन काटिएन् ? यसमा छलफल चलिराखेको छ । विद्युत नियमन आयोगमा पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको छ । यसलाई उचित ढंगले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सीएनआईको भनाई छ । चाँडै केही निकास आउला ।