शनिबार २२ बैशाख, २०८१ | Saturday May 04, 2024
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि समितिमा पीडित उद्योगीहरुको प्रतिनिधि नराखेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले समिति नै बनाउनु थियो भने किन उद्योगहरुमा लाइन काटेर यति धेरै दिन उद्योगी र मजदुरहरुलाई तनाब दिने काम गरियो ? भन्दै ढिलै भए पनि समिति बनेकोमा खुशी लागेको थापाले बताए । यद्यपि उनले छानविन समिति बनाउने मन्त्रिपरिषदको आजको निर्णयसम्वन्धमा आफूहरुले छलफल गरेर धारणा बनाउन बाँकी रहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषदको आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधील गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, बैठकमा विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत जडान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ । समितिमा उद्योग मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने छन् ।
थापाले विद्युत लाइन काटिएका पीडित उद्योगीहरुलाई समितिमा राख्न मन नभए पनि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ वा अर्को निजी क्षेत्रको संस्थाका प्रतिनिधि राखेको भए राम्रो हुने थियो भन्दै यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले बिना कारणको महशुल विवाद सिर्जना गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमित महशुल तिर्दै आएका उद्योगीहरुलाई मानसिक तनाब दिने काम गरेको बताउँदै यो समस्यालाई अब लम्ब्याउन नहुने बताए ।
