शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिितले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।
आज शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकले लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको हो । चार दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकमा महशुद विवादको छानविन गर्न आयोग गठनको निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफैले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था रहँदारहँदै लाइन जडान गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । बिहीबार उनले प्राधिकरणका युनियनहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विरोध बोल्न लगाएका थिए । युनियनहरुले उद्योगहरुमा विद्युत लाइन जडान गरे काट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
घिसिङको इच्छाविपरित सञ्चालक समितिले उद्योगहरुमा लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको हो । लाइन जडान नगर्दा उद्योगीहरु थप हुने र औद्योगिक क्षेत्रबाट नियमित विद्युत महशुल हुन नसके कर्मचारीहरुलाई तबल सुविधा दिन नै कठिनाई हुने अवस्थासक्ने चुनौति देखिएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन जडान गर्नेहरुले लोडसेडिङको समयमा तोकिएअनुसारको प्रिमियम महशुल बुझाए पनि ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुको हकमा मात्रै महशुल विवाद भएको हो । सो विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभइन्जेलसम्मका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणले हालसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको थियो । मन्त्रिपरिषदसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयले गर्दा घिसिङ नैतिक संकटमा परेका छन् ।
