विद्युत जडान भए पनि ठूला उद्योगहरुमा चर्को अघोषित लोडसेडिङ

 काठमाडौं । उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जडान गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को अघोषित लोडसेडिङ गरेको छ । 

सुख्खायाम सुरु भएसँगै इण्डियाबाट विद्युत आयात सुरु भएपछि प्राधिकरणले महशुल विवादलाई कारण देखाउँदै ठूला उद्योगहरुमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशनपछि लाइन पुनः जडान गरे पनि बिजुली भने पूरा दिएको छैन् । 

रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यणले विद्युत जडान भए पनि हरेक दिन ६ देखि ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको र अरु उद्योगहरुमा त्योभन्दा बढी रहेको आफूले सुनेको बताए । विद्युत खपत हुने ‘पिक–आवर’मा बत्ति काटिने गरेको छ । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जडान भए पनि आवश्यक विद्युत नपाएको बताए । उनका अनुसार हरेक दिन बिहान ५ बजेदेखि ११ बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि १० बजेसम्म अघोषित लोडसेडिङ हुने गरेको छ । सिमेन्ट तथा डण्डीको सिजन सुरु भएको बेला मागअनुसार विद्युत नपाउँदा आफूहरुलाई समस्या भएको अर्का एक सिमेन्ट उद्योगीले बताए । उनले विद्युत नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा प्लान्ट तताउन  अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई काममा लगाउन पनि कठिनाई भइरहेको बताए । 

विवादित विद्युत महशुलमा जरिवाना जोड्दै प्राधिकरणले आफ्नो व्यालेन्स सिट नाफामा देखाए पनि अब भने जोड्न कठिनाई भएको छ । उद्योगीहरु टीओडी मिटरको डाटा नदेखाएसम्म लोडसेडिङको बेलाको प्रिमियम महशुल बुझाउने पक्षमा छैनन् । अहिले महशुल विवादको छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाइएको छ । 

लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिए पनि सुख्खायाममा हरेक बर्ष विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को लोडसेडिङ हुने गरेको छ । प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्दै गए बर्ष विभिन्न जिल्लामा उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलमा समेत उत्रिएका थिए । गत बर्ष ७–८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको सामना गरेका ठूला उद्योगहरुले यस बर्ष थप लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने देखिन्छ । 
 
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले आन्तरिक माग पूर्ति हुनेगरी अझै पनि विद्युत उत्पादन नभएको बताउँदै व्यक्तिगत लोकप्रियता र राजनीतिक फाइदाका लागि मात्रै हतार गरेर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको बताए । 

उनले अहिले पिक–आवरमा एक हजार ७११ मेगावाट विद्युतको माग रहेको तर तर इण्डियाबाट आयात भएको समेत गरी प्राधिकरणले जम्मा एक हजार २७७ मेगावाट मात्रै विद्युत आपूर्ति गरेको देखिन्छ भन्दै मागअनुसार उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा इण्डियाबाट आयात गरेर भए पनि विदुत दिनु प्राधिकरणको दायित्व भएको बताए । 

काफ्लेले भने, ‘प्राधिकरण भनेको राज्यको निकाय हो । उसले केवल घाटा नाफा र आग्रह पूर्वाग्रह राखेर मात्रै काम गर्न मिल्दैन् । उद्योगहरु पनि जनता कै हो । उद्योग चल्न नसकेर कर कम तिर्दा पनि राज्यलाई नै घाटा हो ।’ हाल निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको ५३६ मेगावाट र प्राधिकरण तथा प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनीबाट उत्पादन भइरहेको ४१६ मेगावाट गरी आन्तरिक उत्पादन ९५२ मेगावाट मात्रै छ । भारतबाट ३२४ मेगावाट आयात हुँदा पनि ३३४ मेगावाट अपुग रहेको प्राधिकरणकै सिस्टमबाट देखिन्छ ।