प्राधिकरणले विद्युत कटौती गर्दा एउटै उद्योगमा ७ करोडसम्म घाटा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत पौष ९ गते विद्युत लाइन कटौती गरेका उद्योगहरुमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो । 

गत मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल वक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत कटौती गरेका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन समेत दिएको थियो । 

उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ९७ करोड रुपियाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको विद्युत कटौतीसँगै उद्योगीहरुले प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छन् । प्राधिकरणले एक्कासी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा उद्योगहरुको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोड रुपियाँसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताए । उनले उद्योगको विद्युत कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरूको रोजगारी समेत घुम्ने अवस्थामा पुगेको र विद्युत कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा ३ करोड बराबरको इन्धन खपत गरेको बताए । 

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरुलाई विस्थापित हुने डर भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत जोडिएको बताए । 

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता उठाउन भन्दै पौष १३ गते राति विद्युत कटौती गरेको थियो । विद्युत् कटौती गर्दा यस उद्योगमा कार्यरत ६ सय श्रमिकको बिचल्ली हुने अवस्था आएको थियो,’ उनले भने, ‘उद्योग इन्धनबाट सञ्चालन गर्दा १५ दिनमा कम्तीमा ३ करोड भन्दा बढीको इन्धन खपत भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्न सक्ने डर लागेको छ । आयोगले छानविन गर्दैछ ।’

मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल वक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको तीन दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।