अर्थमन्त्रीले १९ जना सचिवलाई बोलाएर बताए ‘के हो बजेट अनुशासन ?’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर बजेट अनुशासनका बारेमा बताएका छन् । आज मंगलबार उनले आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । 

बैठकमा महतले आगामी बजेटललाई यथार्थपरक बनाउन सबै सचिवहरुको सहयोग गर्नुपर्ने बताए । आगामी बजेटमा स्रोत अनुमान र बजेट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले अबको बजेटमा तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रस्तुत नगर्न सुझाव दिए । 

नदि नियन्त्रणका लागि भन्दै बर्षेनी अर्बौं बजेट विनियोजन हुने तर यस्ता बजेटको व्यापक अनियमितता समेत हुने गरेको स्वीकार गर्दै ती सचिवले थपे, ‘नदि नियन्त्रण भन्दै तारजाली लगाउने गरिएको छ । तर भौतिक रुपमा यस्तो तारजालीको परीक्षण गर्दा एक वर्ष बनाएको तारजाली अर्को वर्ष बगाइसकेको हुनेछ । हिसाब सजिलै राफसाफ हुने भएकाले यो शीर्षकको बजेटमा अनियमितता हुने गरेको छ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार बजेटमा वित्तीय अनुशासनलाई धेरै महत्व दिएको छ । मन्त्री महतले सबै सचिवहरुलाई वित्तीय अनुशासनमा बस्न आग्रह समेत गरे । अहिले केन्द्रले आयोजनाहरुमा थोरै रकम विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा गएर थप बजेट रकमान्तर या स्रोतान्तर गराएर बजेट अनुसासन उलंघन गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । 

पछिल्लो समय मन्त्री महत स्वयमले बजेट अनुशासन बाहिर गएर थप बजेट निकासा गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको छन् । सो कुरालाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ बुँदे निर्देशनसहित सचेत समेत गराएको थियो । मन्त्री महतले आफ्नो पार्टी निकट र आफू जन्मेको जिल्लामा अधिक बजेट विनियोजन समेत गरेको भन्दै आलोचनाको शिकार बन्दै आएका छन् । आजको बैठकमा भने उनले सचिवहरुलाई बजेट अनुशासनमा बसेर काम गर्न सुझाव दिएका थिए । 

ती सचिवले भने’ ‘मन्त्रीज्यूले बजेट अनुशासनलाई बढी नै महत्व दिनुभएको छ । बोल्ने क्रममा पटक पटक वित्तीय अनुशासनमा बस्न निर्देशन भएको थियो ।’ महतले गएको पुसमा मात्रै बजेटको सीमा बाहिर गएर २९ अर्ब खर्चिएका थिए । यस्तै, ६ महिना नपुग्दै ५० अर्ब भन्दा बढी बजेट बाहिरबाट खर्च गर्न अनुमति दिइसकेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभाव न्यून हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप गरेर बजेट कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । 

परिवर्तित कार्यतालिकाबमोजिम आयोगले माघ मसान्तभित्र नै बजेटको सिलिङ अर्थमन्त्रालयलाई दिने तयारी गरेको छ । यद्यपी, आयोगको बजेट सिलिङको अर्थमन्त्रालयले पालना भने गर्ने गरेको छैन् । यस पटक सबै मन्त्रालयहरुलाई फागुन ७ भित्र नै बजेट सिलिङ प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ । छलफलमा १९ जना सचिव थिए ।