आइतबार १६ बैशाख, २०८१ | Sunday Apr 28, 2024
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द गरी त्यसको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने कायमा संलग्न नेता र प्रशासकहरुमाथि भने छानविन नहुने संकेत गरेको छ ।
उक्त उद्योगको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिको नाममा पास गरेको भन्दै चोधरी समूहका अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि सोबारे स्पष्टीकरण दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीले सरकारी तहबाट कुनै पनि निर्णय नभईकन उद्योगले निर्णय गरेर जग्गा दिने काम भएकाले आफूहरुले छानविन गरेको बताएको छ ।
तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरुले थापाले २०४३ भदौ १० मा अरुण चौधरी समेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खोल्न प्रबर्धन सम्झौता भएको, सम्झौताअनुसार जारी पुँजी ५० लाख रहेको त्यो कम्पनीमा अरुण चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारीको २५ प्रतिशत र सार्वसाधारणको २४ प्रतिशत शेयर हुनेपर्नेमा नभएको, १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्ने बाँसबारी छालाजुत्ताले २६ लाख बढी लगानी गरेको, तर चौधरी समूहले आठ लाख मात्र लगानी गरेको, सर्वसाधरणको शेयर नखुलाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा लिएपछि च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी नै बन्द भएको पाइएको सीआईबीको भनाई छ । कम्पनीमा रहेको सरकारी शेयर अरुण चौधरीले नै किनेको भन्दै प्रहरीले, ‘योजना जुत्ता कारखाना सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि बाँसबारी छाला जुत्ता जुत्ताको जग्गा लिने उद्देश्य रहेको आरोप लगाएको छ ।
सीआईबीका अधिकारीहरुले राजनीतिक तहबाट दबाब आएर चौधरीलाई पक्राउ गरेको कुरा अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएको र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि बेरुजु औंल्याएको आधारमा आफूहरुले छानविन अघि बढाएको कुरामा जोड दिएका छन् ।
तत्कालिन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय नै घाटामा गएका रुग्ण उद्योगहरु निजीकरण गर्ने भन्ने रहेको, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा नौ निजीकरण इकाई बनाएर नीति कार्यान्वयन गर्ने काम भएको, सोहीअनुसार बाँसबारीको जग्गाको पनि निर्णय भएको कुरालाई नहेरी एक पक्षीयरुपमा सीआईबीले गलत प्रचार गरेको चौधरी समूहको भनाई छ ।
