विद्युत् प्राधिकरणमा अर्को प्रकरण पनि खुलासा, काभ्रेबाट १४०० स्टिलका पोल ‘गायब’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोरबाट १५ करोड रुपियाँभन्दा बढीको जिन्सी सामान ‘गायव’ भएको तथ्य बाहिरिएसँगै काभ्रेपलाञ्चोकबाट करोडौं मूल्यको एक हजार चार सय थान स्टिल पोल हराएको खुलासा भएको छ । 

गत बर्ष नै यी पोलहरु हराए पनि यसको खोजबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न प्राधिकरण व्यवस्पानले उदासिनता देखाउँदै आएबाट धेरै आशंका हुन थालेको छ । केन्द्रीय स्टोरबाट हराएको १५ करोड ४० लाख रुपियाँबराबरको जिन्सी सामान हराएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिमार्फत प्रतिवेदन सच्याएर दोषीलाई संरक्षणको प्रयास भइरहेको बेला एक हजार चार सय थान पोल हराएको घटनामा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नताको आशंका हुन थालेको छ । 

गल्ती ढाकछोप गर्न र आफू जोगिन प्राधिकरण व्यवस्थापनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई समेत प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताउँदै स्रोतले नत्र यो घट्नामा अख्तियारको समेत मौनता आश्चर्यजनक रहेको बताएको छ । 

पछिल्लो समयमा प्राधिकरणभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । तामाकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा पावर अफ अर्टनीमा सामान्य स्पेलिङ मिस्टेक हुँदा प्राविधिक मूल्यांकनमा एउटा कम्पनीलाई नियोजितरुपमा फेल गराइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले यस्ता खालका भ्रष्टाचार धेरै रहेको र यसमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको संलग्नता रहने गरेको बतायो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन कायम गर्ने बताउँदै आए पनि उनकै पार्टीले सम्हालै आएको मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायमा बेथिति बढेर गएको हो । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको, हचुवाको भरमा ठूला उद्योगहरुको लाइन काट्दा आउने नियमित विद्युत महसुल पनि नोक्सान भएको, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुल अशुल हुने कुरा अनिश्चितता बढ्दै जाँदा विवादित महशुल आम्दानी देखाई तिरिएको २५ प्रतिशत अग्रिम करवापतको छ अर्ब पनि अनावश्यक बोझ थपेको भन्दै पछिल्लो समयमा प्राधिकरणप्रति कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । 

हेटौंडास्थित केन्द्रीय स्टोरबाट हराएका सामान जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई बिक्री

हेटौंडास्थित प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको केन्द्रीय स्टोरबाट हराएका १५ करोड लाख रुपियाँबराबरको स्टिल ट्युबलर पोल, ट्रान्सफर्मर, मिटर सिल गोटी, डी–क्ल्याम्प, स्टी, एचटी मिटर युनिट, ड्रप आउट फ्युज, लाइटिङ अरेष्टर, स्टी थ्रि फेज र सिंगल फेज मिटरलगायतका ४५ देखि ५० थरी जिन्सी सामान गायब बनाइएपछि त्यसको खोजबिन सुरु भएको छ । 

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नतामा गायब बनाइएका ती सामानहरु जग्गा प्लटिङ गर्नेहरुलाई बिक्री गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो । उनले भने, ‘यस्ता जिन्सी सामान हिनाबिनामा ठूलो सञ्जाल रहेको देखिन्छ । यसलाई तोड्न गाह्रो छ ।’ स्टिल ट्युबलर पोल जस्ता सामान प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्थापन र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुखसमेत रहेका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निजी प्लटिङमा पोल विस्तार गर्न बेचेको देखिएको भन्दै प्राधिकरण स्रोतले यस्ता विकृति धेरै रहेको बतायो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तसमेत रहेका आफ्ना दाइ किशोर सिलवाल (काकाका छोरा) को पदको दुरुपयोग गरेर मनोज सिलवालले विभिन्न वितरण केन्द्रका कार्यालयको नाममा छुट्टाइएको बजेटहरु कानुन मिचेर केन्द्रमा तानी कम गुणस्तर र कम परिमाणमा सामान लिई बिल मात्रै लिएर करोडौं रुपियाँ अनियमितता गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले बोलपत्र निकाल्दा नपरेको बहानामा केन्द्रमा लिएर लागत अनुमान बढाएको आरोप समेत उनीमाथि रहेको छ । 

हाल देशभरका प्राधिकरणका शाखा कार्यालयहरुमा सामान राख्न नमिल्नेगरी पोल, तार, ट्रान्सफर्मर पठाइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले नियम र पद्दतीमा भन्दा पनि मनोमानी ढंगले प्राधिकरण सञ्चालन गर्दा बेथिति बढेर गयो, अनावश्यक व्ययभार थपिँदै गएको, प्राधिकरणलाई नोक्सानी हुने निर्णय गर्दा संस्था र कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पर्न थालेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

खरीद गर्दा र बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा अपारदर्शी ढंगले निर्णय हुने र कमिसनको खेल हुने गरेको छ । यसको उदाहरणको रुपमा तामाकोशी–५ जलविद्युत आयोजनामा भएको कर्मचारीहरुले बताए । तामाकोशी–५ मा टर्किस बोलपत्रदाताको अधिकारपत्रमा रहेको सामान्य फरक (माइनर डेभियन)लाई ठूलो बनाएर असफल बनाई सार्वजनिक खरीदमा ‘सेन्टी ग्रेड’ लगाएको थियो । 

माथिल्लो मोदी जलविद्युत कम्पनीमा समेत सोही कम्पनीलाई सामान सोही तरिकाले असफल बनाइएर अर्कोलाई दिने काम भएको मूल्यांकनमा सहभागी कर्मचारीहरुको भनाइ छ । यस्तो कार्यमा पनि सिलवालकै सेटिङ हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ । स्रोतको भनाइ छ, ‘दाइ अख्तियारमा छन् भने पनि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो । अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्दैन् भनेर नियम र प्रक्रिया मिचेर जे गर्दा हामीलाई जोखिम भयो । हामीलाई कसैले जोगाउँदैन भोलि ।’

यसैबीच ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतको खरीद महाशाखा गरेको थ्रि फेज मिटर कम गुणस्तरको भएको पाइएको छ । कम गुणस्तर हुँदा आम उपभोक्ता त्यसको मारमा परेका छन् । मिटरको डिस्प्ले नदेखिने धेरै ग्राहकको गुनासो आए पनि उनीहरुमाथि भएको अन्यायलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास प्राधिकरणले गरेको छैन् । यो विषय विभागीय मन्त्री शक्ति बस्नेतसम्म पुगेको छ । तर मन्त्री बस्नेतले पनि मौनता कायम गरेको स्रोतको भनाई छ । 

मन्त्री बस्नेत र आयुक्त सिलवालको नाममा प्राधिकरणभित्र नाजायज फाइदा उठाउने काम केही मानिसले गरेको, विकृति मौलाएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले ठूल–ठूला अनियमितताका कुराहरु बाहिर आउँदा पनि छानबिन र कारबाही नहुनु रहस्यमय उनीहरुको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको लुम्बिनी डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज्मा रहेको प्रादेशिक कार्यालयमा करिव ५–७ बर्षदेखि नै कमसल गुणस्तरका टी च्यानलहरु थुपारेर राखिएको छ । सो विषयमा अहिलेसम्म खोजी र छानविन भएको छैन् । न कमसल गुणस्तरको सामान बदली भयो भन्ने स्वर नै सुनिएको छ । बरु कमसल सामान खरीद गर्ने तत्कालिन प्रमुख (घिसिङका विश्वासपत्र) अहिले प्रदेश कार्यालयमा निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन प्रमुखले खरीद गरेको च्यानल हालसम्म पनि प्रयोग नहुँदा र कमसल सामान खरीद गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नहुनु सेटिङको पराकाष्ठा भएको भन्दै कर्मचारीहरूले यस्ता विकृतिबाट प्राधिकणलाई भारी नोक्सान हुँदा समेत प्राधिकरणका ट्रेड युनियनहरू मुकदर्शक बन्नु आश्चर्यजनक रहेको बताउँछन् ।