यातायात विभागका निर्देशक रेग्मीलाई कस्ले दियो एक करोड १९ लाखको गाडी उपहार ?

Advertisement

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको पार्किङ स्थलमा प्राइभेट नम्बर प्लेटको एक महँगो एसयूभी कार्यालय खुलेको दिन सधैं देखिन्छ । बा १७ च ११ नम्बरको स्याङयोङको रक्सटन लक्जरी गाडी कुनै प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारीको नभएर विभागकै एक उपसचिवको भएको खुल्न आएको छ । हाल उपसचिवको तलब स्केल ४८ हजार ३३७ रुपियाँ छ । 

यदी आजको तलबअनुसार उपसचिव मुकेश रेग्मीले एक करोड १९ लाखको गाडी चढ्नु परेमा २० वर्ष छ महिना अर्थात २४६ महिनाको तलब जोगाउनुपर्ने हुन्छ । उनले यो गाडी आफ्नो कमाई वा पैतृक सम्पत्तिबाट किनेको नभई काम गर्दिएको कमिसनबापत उपहार आएको विभाग स्रोतको भनाई छ । 
 
कर्पोरेट नेपाललाई प्राप्त विवरणअनुसार सो गाडी आईएमएस मोटर प्रा.लि.बाट इन्ट्रिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन प्रा.लि.ले खरीद गरेको हो । यो गाडीलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यातायात कार्यालयको अभिलेखमा यो गाडी २०७३ पुस २५ गते खरीद भएको देखिन्छ । 

Advertisement

रेग्मीले चढ्ने यो गाडीको विषयलाई लिएर विभागमा कर्मचारीहरुबीच हरेक दिन चर्चा हुने गर्दछ । स्याङयोङको यो महंगो एसयूभी सम्वन्धित गाडी धनी कम्पनीका सञ्चालकले निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि रेग्मीलाई उपहारको रुपमा चढ्न दिएको स्रोतको भनाई छ । 

विभागको निर्देशक समेत रहेका मुकेश रेग्मी आर्इटी (सुचना प्रविधि) शाखामा कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार रेग्मीलाई लाइसेन्सको सर्भरमा पहुँच (एक्सेस) छ । हालै, आईटीको दुरुपयोग गर्दै विभागका कर्मचारीहरुले हजारौंलाई नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको र त्यसमा करोडौं रुपियाँको खेल भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । 

स्रोतका अनुसार रेग्मी पटक–पटक सर्भरमा पसेर व्यक्तिको लाइसेन्स विवरण ‘एडिट’ (थपघट) गर्ने गर्थे । विभागले भदौ यता मात्रै लाइसेन्सको सिरियल नम्बर डेढ करोडबाट बदनियतपूर्ण तरिकाले बढाएर आठ करोड पुर्याएको तग्य बाहिर आएको थियो । बढेको सिरियल नम्बरबाट करिब २५ हजार नक्कली लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीकको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार २५ हजार लाइसेन्स घुस खाएर बनेको भेटिएपछि सो कुरा विभागलाई जानकारी दिएको थियो । विभागले यो जानकारी पाउने बित्तिकै आन्तरिक छानविन टोली बनाएर २५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स रद्द गर्न कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । तर पछिल्लो समयमा यसको कनेक्सन माथिसम्म रहेको देखिएपछि विभागीय मन्त्रालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि यातायात कार्यालयका कर्मचारीसम्मलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको छ । 

undefined

Advertisement