शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । वरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लिको कर छलिसम्वनी पाटन उच्च अदालतको विवादास्पद फैसलाविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभाग सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
विभागले उच्चको फैसला तर्कसंगत मात्रै नभएर बदनियतपूर्ण देखिएकाले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जानुपरेको बताएको छ । वरुण वेभरेजले कर छलि गरेको प्रमाणहरुको आधारमा एक अर्ब ९४ करोड विगो माग दावीसहित गरेको मुद्दामा उच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलाशले जम्मा २७ करोड १३ लाख रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्ने फैसला गरेको थियो ।
कम्पनीले धरौटीवापत पाँच वाणिज्य बैंकबाट एक अर्ब ६० रुपियाँको बैंक ज्ञारेन्टी बुझाएको थियो । कर निर्धारण गरिएभन्दा निकै कम मात्रै तिरे पुग्ने उच्चको फैसला पेश गरिएको सबुत प्रमाणहरुलाई समेत उपेक्षा गरिएको र राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने ढंगले फैसला गरिएकाले चित्त बुझाउने ठाउँ कतै पनि नरहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
उच्च अदालत पाटनले वरुण वेभरेज नेपालका तत्कालिन लेखा प्रमुख अमित गुप्तालाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । यसै फैसलामा सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ ।
कर छलिको सबुत प्रमाण पेश गर्दा पनि आश्चर्यजनक फैसला आएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उच्च अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो छैन् । पूर्ण पाठ आएपछि पुनः मुद्दामा जानेछौं ।’ उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न तयारी भइरहेको बताए ।
यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा हालै सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरस्टोरलाई कर कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारकै कर, जरिवाना र ब्याज अशुल गर्ने फैसला गरेको थियो । भ्याट तथा आयकर छलिसम्वन्धी मुद्दामा भाटभटेनीले झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ । सोही नजिरका आधारमा पनि वरुण वेभरेजको कर छलिमा आफूहरुको मुद्दा कमजोर नहुने विभागको विश्वास छ । बरुण वेभरेज पेप्सीलगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी हो । यो कम्पनी कर छलि विवादमा पर्दा कोकाकोला उत्पादन गर्ने अर्को बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको बजार एकाधिकार कायम भएको छ । बोटलर्स पनि कर विवादमा पर्दै आएको छ । कर विवादकै कारण वरुणले आफ्ना उत्पादनहरु बजारमा ल्याउन सकेको छैन् ।
