ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेतालाई सफाई, अरुलाई सजाय

Advertisement

काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतियमितता प्रकरणमा मुख्य दोषी मानिएका नेताहरु माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विजय गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ । 

विशेष अदालतका सदस्यहरु खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो । सफाई पाउनेमा पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि छन् । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र पूर्वअर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यसअघि नै जग्गा फिर्ताको घोषणा गरेर चोखो हुने प्रयास गरेका थिए । 

Advertisement

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर गरे पनि नेता र केही सचिवलाई भने सफाइ दिएको हो ।

बस्न्यात र पन्तलाई भने दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको छ । बस्न्यात र पन्तलाई नक्कली मोही खडा गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको हो । अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जनालाई कडा सुजाय सुनाइएको छ । 

अदालतले कुल ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने निर्णय गरेको छ । अरुको नामबाट ललिता निवासमा जग्गा किनेका सबै जग्गाधनीको जमिन जफत हुने भएको हो । जग्गा जफत भए पनि उनीहरुमाथि अरु कुनै सजाय र जरिवाना हुनेछैन । 

दोषी ठहर हुने अन्यमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी छन् । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल दोषी ठहर गरेका हुन् । 

विशेष अदालतले सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कर्मचारीसहित सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई पनि दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले शुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री समशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ । 

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गाका सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकामा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका छन् । पन्त र बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीले १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा नौ करोड भन्दा बढी हानिनोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । 

उनीहरुसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुल उपर गर्ने र दुई वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ । 

Advertisement