विद्युतीय ट्याक्सी ल्याउन नदिन केही स्वार्थ समूहले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न खोजिरहेका छन्ः श्रेष्ठ

राजकुमार श्रेष्ठ
प्रविधिको विकाससँगै सार्वजनिक यातायातमा आएको परिवर्तनको पक्षमा हामी छौं । अहिले निजी व्यवसायीहरुका यात्रुको बीमा छैन् । भाडाका गाडी जस्तै एउटा जनाउ दिने लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हो । 
अहिले चलेको सावर्जनिक गाडीहरु नितान्त व्यक्तिगत लगानी हुन् । यिनीहरुको लगानी जोखिममा पर्नेगरी राज्यले कुनै नीति ल्याउनु हुन्न । धेरै स्वतन्त्रता देउ भन्न म सक्दिन । हाम्रो व्यवसायीहरुको व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

म पनि ट्याक्सी चलाएरै हिँडेको मान्छे हुँ । अब दिनभर चोकमा पोट (लुडो) खेलेर व्यापार भएन भन्न मिल्दैन । आफू पनि खट्नुपर्छ । मिहेनत नै गर्नुपर्छ । मिहेनत नगर्ने, एउटा यात्रु आए दुई सय लाग्ने ठाउँमा पाँच सय माग्ने हो भने त कसरी हुन्छ ? जरिवाना राज्यले ल्याएको नीति हो । जरिवाना मात्रै समस्याको समाधान हैन् । कम जरिवाना भयो भने ट्राफिक नियम मिचेर हैरान पार्छन् । 

सरकारले २०८४–८५ सालबाट विद्युतीय गाडी मात्रै ल्याउने नियम बनाएको छ । हामीले विद्युतीय गाडीलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यस्ता गाडी भनेको प्रदुषणमुक्त हुन्छन् । विद्युतीय गाडीलाई हामीले कुनै विरोध गर्नु हुँदैन् । खुलेआम समर्थन गर्ने हो । म आज पनि समर्थन गर्छु । 

राज्यको कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि रहन सक्दैन् । बीस वर्षे गाडीलाई राज्यले धरपकड गर्दैन भने कर र बीमा गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । नत्र व्यवसायलाई धरापमा पारेर राज्यले गैरकानुनी काम गर्नुहुँदैन् । कि तुरुन्तै धरपकड गर्नुपर्यो । होइन भने कुनै निर्णय गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पहिले मापदण्ड बन्दा पाँच वटा कम्पनीको सेडान गाडी रहेछन् । ती कम्पनीले गाडी किन ल्याएनन् ? 

बागमती सरकारले यो मापदण्ड २०७८ सालमा बनाएको मापदण्ड हो।  हामीले १ वर्ष सम्म कयौ कम्पनिलाई हामीलाई ट्याक्सीको लागि गाडी दिनु भन्दा कसैले सकारात्मक जवाब दिनु भएन।  १ वर्ष पछि टाटाले बल्ल–बल्ल एउटा मोडेलको गाडी दिएको छ ।सोही गाडीलाई पनि केही स्वार्थ समूहले विरोध गर्ने गरेका छन् । यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन् । 

केही स्वार्थ व्यापारीहरुले एकल सिन्डिकेट लगाई पुरानो स्क्र्याप गर्नु पर्ने गाडीको मूल्य ५-६ लाख बनाई समग्रमा ग्राहकलाई महँगो बनाई गाडी बिक्रि गरि रहेका छन् ।  अहिले सिन्डिकेटले गर्दा गाडी महँगो पर्न गइरहेको छ । धनी पुँजीपतिहरुले पहिल्यै खेलिरहेका छन् । एउटा नम्बर किनेर राख्ने अनि सस्तो गाडी आउने बित्तिकै त्यो नम्बरको भाउ बढाउने गरिरहेका छन् ।

अल्टो गाडी आठ सय सीसीको प्राइभेटमा १३ लाख ९९ हजार र ट्याक्सीलाई १४ लाख ९९ हजार रहेको थियो । त्यो गाडीको मूल्य डिप्रिसियसन घटेर १० लाखमा आउनुपर्ने ठाउँमा अहिले २८ देखि ३० लाखमा खरीद बिक्री गरिरहेका छन् । एउटा स्वरोजगार चालकलाई यसरी मारिरहेका छन् ? यसमा पनि २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन् । बैङ्कंबाट १० प्रतिशतमा लिन्छन् । स्वरोजगारलाई मारिरहेका छन् । 

पाँचवटा भन्दा बढी ट्याक्सी एउटा व्यक्तिको नाममा हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्छ । यहाँ दुई सयदेखि तीन सय ट्याक्सी एउटैले लिएर राखेर महँगोमा बिक्री गर्ने गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा विद्युतीय ट्याक्सीको विरोध गर्ने अवसरवादी हुन् । राज्यले ल्याएको नीतिको विरोध गर्नु भनेको यथास्थितिवादीहरु हुन् । यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन् । 

एउटा कम्पनीले गाडी बेच्यो कमायो । एउटा चालकले गाडी चलायो । पैसा कमायो । पैसा तिर्ने ग्राहकले पनि शुद्ध हावा पाउँछन् । क्यान्सर गराउने धुवा त आउँदैन् । मारुती र अल्टोप्रति मेरो समान धारणा छ । यहाँ १२ हजार ट्याक्सीको १८ हजार चालक छन् । एउटै परिवारमा जन्मिएको दाजु भाईको त कुरा मिल्दैन भने यति धेरैबीच कुरा नमिल्नु स्वाभाविक हो । 

सबैलाई मिलाएर लैजाने संस्था भनेको राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी संघ हो । अहिले केही स्वार्थ समूहले संघर्ष समिति बनाइरहेका छन् । ती सबैको अर्थ छैन् । समिति भनेको आधिकारिकवाला हुनुपर्छ । मापदण्ड बनेको दुई वर्षपछि आन्दोलनको कुनै तुक छैन् । दुई वर्षसम्म के हेरर बसेको ? लगानी गरेर कम्पनीले गाडी ल्याइसक्यो । मापदण्ड अनुसारको पाँच सय गाडी बजारमा गइसकेको छ । अहिले आएर अनेकथरी कुरा गर्नु भनेको ‘ब्ल्याकमेल’ गर्नु हो ।

श्रेष्ठ राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी संघका अध्यक्ष हुन् ।