सोमबार १७ बैशाख, २०८१ | Monday Apr 29, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजश्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष योजनासहित सरकार प्रश्तुत हुने दोहोर्याएका छन् ।
उनले आइतबार संसदमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुलुकका आर्थिक स्रोत बढाउन र विकास, निर्माणको काममा तिब्रता दिन सरकारले सो योजनालाई कडाईका साथ पालना गराउन लागि पर्ने विशेष नीति लिएको बताए ।
दाहालले सरकारको आर्थिक स्रोत बढाउन पनि सो योजना कडाईका साथ लागू गर्न सरकार अघि बढेको बताउँदै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइने र त्यसले थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । सरकारले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुको स्पष्ट पहिचान गरेको भन्दै त्यसलाई बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइको पनि दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रले संकट पार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समाधानमुखि छलफल गरिरहेको पनि दोहोर्याए । उनले भने, ‘माननीयज्यूले भनेजस्तै अहिले अर्थतन्त्रको कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । तर कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहँदारहँदै पनि अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भने भएको छैन् । अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा चलायमान भएको छैन भन्ने सरकारको मूल्यांकन छ ।’
दाहालले थपे, ‘एक वर्षअघि शोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्युन बिन्दुमा झरेको थियो । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याजदर उद्योग, व्यवसायले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्यवृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो । देश उच्च आर्थिक संकटको तहमा रहेको आम चिन्ता सबैमा थियो । आज म सम्मानित सदनलाई दृढता र आत्मविश्वासको साथ भन्नसक्छु–अर्थतन्त्र त्यसखालको संकटबाट मुक्त भएको छ । तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौति भने अझै कायम छन् । अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ ।’
दाहालले सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरुको वर्गीकरणको मापदण्ड तय गरी लागू गरेको पनि बताए ।
