‘बिलेट’ र ‘स्पन्ज आइरन’ को कर विवाद फेरि बिउँतियो

काठमाडौं । फलाम र स्टिल उत्पादक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ‘बिलेट’ र ‘स्पन्ज आइरन’को करसम्बन्धी विवाद फेरि बिउँतिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा सोधखोज थालेसँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो ।

आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मार्फत सरकारले स्पन्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरू विवादमा परेपछि संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिको आजको बैठकले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने ५ प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । यद्यपि, स्पन्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायीहरू सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टिलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत, उद्योगी व्यवसायीहरूले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइप जस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए ।

अर्कोतर्फ, केही स्टील व्यवसायीहरुले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र नाफा पुग्ने गरी राजस्व दर हेरफेर भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यहि विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र विलेट्सबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’

त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४।७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारलाई समितिले दिएको उक्त निर्देशन भने हालसम्म पनि पालना भएको देखिँदैन ।

उद्योग समितिले यस विषयमा आइतबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट) लगायतसँग छलफल गरेको थियो । अर्थसचिव पुष्करले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनुका पछाडिको उद्देश्य उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, नेपालको विद्युत् खपत बढाउनु र रोजगार सृजना गर्नु रहेको दाबी गरे ।

‘उद्योगीहरुको क्षमता बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्पञ्जबाट बिलेट नेपालमै उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत् खपत पनि बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो,’ अर्थसचिव पुष्करले समितिमा भने ।

आर्थिक विधेयक संसद्बाटै पारित भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै सचिव पुष्करले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे । सरकारले कस्ता कर नीति अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे अहिले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोग र राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको पनि अर्थसचिव पुष्करले जानकारी दिए ।

त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ ।

समितिले २०७९ असारमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।