पाँच सय सहकारी संकटमा, कानुन निर्माणको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगेको छ । 

देशभरि १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिकोपार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौं रकम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिंगो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र सङ्घीय सरकारकै मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि वर्गीकरण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । 

उजुरी दिने बढे 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले सरकारी अभिलेख अनुसार करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएको बताए । उनका अनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण शीर्षकका १५ हजार र १० हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गरी २५ हजार सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । 

‘२५ हजारको हाराहारीमा ऋण तथा बचत र बहुउद्देश्यीय सहकारीले कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्, बैङ्क जस्तै । वित्तीय कारोबार गर्ने पाँच सय सहकारी आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भएको, बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको र सञ्चालक पनि भागेको जस्ता घटनासहित उजुरी आएका छन्,’ उनले भने । 

अध्यक्ष दाहालका अनुसार ती सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेर उजुरी, निवेदन बोकेर नियमनकारी निकायमा धाउने गरेका छन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी समितिले संघीय सरकारमातहतका १४५ मध्ये १९ वटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीमा देखिएको संकट सोही निकायबाट समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।
 
उनका अनुसार ३२ हजारमध्ये प्रदेशमा १९ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत सहकारी दर्ता भएका छन् । उनले ७४ लाख नागरिक सहकारीमा आबद्ध रहेको र ४१ लाखभन्दा बढी महिला सहकारीमा सम्बद्ध रहेको बताए । सबै सहकारीले बदनियतले काम गरेका छैनन् । उद्देश्य खराब भएकालाई निर्मम कारबाही गर्नु पर्छ । सबै तहबाट बचत फिर्ता पाउँछन् भन्ने विश्वास र प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । 

उनले सङ्घीय सरकारमा दर्ता भएका सहकारीको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र अपचलन ओझेलमा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सहकारी उत्पादनमुखी हुनु पर्छ । सदस्य केन्द्रित हुनुपर्छ । सदस्यलाई आर्थिक सामाजिक समस्या पर्दा सहयोग गर्ने हुनु पर्छ तर नाफा कमाउने उद्देश्यले खुद्रा पसल जस्तै खुलेका, सहकारीको ज्ञान नभएको, एकै घरका सदस्यको एकाधिकार भएका सहकारी संकटमा परेका छन् । न साधारण सभा छ न लेखापरीक्षण, त्यसैले यो विकृति बढेको हो ।’

बचतकर्तालाई विश्वास दिलाएर रकम सङ्कलन गर्ने र कुम्ल्याएर टाप कस्ने प्रवृत्तिका कारण सहकारीमाथि विश्वासको संकट आइपरेको उनले बताए । ‘नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम गरेन । केहीलाई संरक्षण गरियो,’ उनले भने । 

अध्यक्ष दाहालले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १९ वटामध्ये तीन वटाको राफसाफ गरी बचत फिर्ता गरेको र अन्य दुई वटाको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै माग दाबी, सम्पत्ति रोक्का, खोज्नुपर्ने, लिलाम गर्नुपर्ने जस्ता काम अगाडि बढेको बताए । सञ्चालकले सम्पत्ति बेच्ने, भाग्नेसम्मका कारण समस्याग्रस्त भएकालाई कारबाही गर्न र फिर्ता गर्न प्रक्रियामा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । 

कानुन निर्माणको तयारी

सहकारीको विषयमा संसद्का पछिल्ला बैठकमा बहस भयो । सहकारीको ऋण प्रवाहको सन्दर्भमा बहस भइरहँदा सरकारले सहकारीलाई वर्गीकरण गरी नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माणका लागि छलफल अघि बढाइएको बताए । उनले भने, ‘गलत मनसायले आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई अलग गरिन्छ । राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रोलाई कारबाही गर्ने गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा प्राधिकरण बनाउने भनेर छलफल अगाडि बढाइएको छ ।’

उहाँले कार्यविधि बनाएर सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीपीडित नागरिकलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने प्रस्ट पारे । उनले भने,,‘‘तथ्यांक संकलनकै चरणमा छौँ । दर्ता गरेर छाडेका, स्वतः खारेज भएका र सञ्चालनमा रहेका सबैको तथ्य तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ । चाँडै परिणाम आउने गरेर काम हुँदै छ ।’

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले संघमै पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनको उजुरी आइरहेको बताए । उनले वित्तीय कारोबारमा संलग्न सहकारीमै अधिकतम समस्या देखिएको बताए । 

‘उजुरी आइरहेका छन् । हेरेर संघको भए यतैबाट र स्थानीय तह र प्रदेशको भए सम्बन्धित नियमनकारी निकायमै पठाइदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘समस्याउन्मुख देखिएका र बचत फिर्ता गर्न नसकेका धेरैजसोलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर टुङ्ग्याइएको छ ।”