असल कर्पोरेट संस्कृति विकासमा कानुन पेसाकर्मीको भूमिका

–अमृत खरेल
कर्पोरेट संस्कृतिबारे चर्चा गर्नुपूर्व कर्पोरेट शब्दकै अर्थ बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अंग्रेजीको ‘कर्पोरेट’ शब्द ल्याटिन भाषाका शब्दहरू ‘कर्पोरेटस’, ‘कर्पोरर’ वा ‘कर्पस’ बाट अपभ्रंश भई चलनचल्तीमा आएकोे मानिन्छ, जसबाट ‘एउटा निकायको रूपमा प्रतिष्ठापित हुने प्रयत्न’ भन्ने अर्थ लाग्छ । ‘वेब्सटर डिक्सनरी’ मा कर्पोरेट भन्नाले कानुनद्वारा व्यक्तिको रूपमा हक अधिकारप्रदत्त संस्थाका रूपमा संगठित वा कुनै राष्ट्र वा क्षेत्रको कुनै बृहत् संस्था वा निगमसँग सम्बन्धित वा तिनबाट नियन्त्रित निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘अक्सफोर्ड एडभान्स्ड लर्नर्स डिक्सनरी’ले पनि ‘कर्पोरेट’ शब्दलाई कुनै ठूलो कम्पनी वा समूहसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो समूहको सम्पूर्ण सदस्यहरूको साझा निकायका रूपमा परिभाषा दिने चेष्टा गरेको छ । 

कानुनी क्षेत्रमा प्रख्यात ‘ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी’ले ‘कर्पोरेट’ शब्दलाई कर्पोरेसन (निगम) वा संगठित संस्थाका रूपमा संस्थापित कुनै संगठित नाम भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । संगठित संस्था भन्नाले निजी कर्पोरेसनलाई नै जनाइएको पनि उक्त ‘ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी’ को नवौं संस्करणमा उल्लेख छ । यस्तै, सोही डिक्सनरीले कर्पोरेसन अर्थात् निगमलाई परिभाषित गर्ने क्रममा यस्तो व्याख्या गरिएको पाइन्छ ः ‘राज्यको कानुनको प्राधिकारभित्र रही कानुनबमोजिम गठित कानुनी निकाय वा कृत्रिम व्यक्ति जुन सामान्य अवस्थामा असंख्य प्राकृतिक व्यक्तिहरूको संस्थाका रूपमा खडा गरिएको हुन्छ भने विशेष परिस्थितिमा कुनै एक जना व्यक्ति वा उसका उत्तराधिकारीले मात्रै पनि त्यस्तो निकायलाई सञ्चालन गरिरहेका हुन सक्दछन् र कानुनका दृष्टिमा त्यस्तो निकायको संस्थापक, सञ्चालक तथा सदस्य प्राकृतिक व्यक्तिहरू भन्दा स्वतन्त्र र छुट्टै वैधानिक हैसियत र अस्तित्व रहने गर्दछ । साथै अविच्छिन्न उत्तराधिकार समेत प्राप्त गरी आवद्ध सदस्यहरूको समान उद्देश्य पूर्तिका निमित्त एकल निकायका रूपमा काम गर्दछ ।’
 
उल्लेखित परिभाषाबाट के बुझिन्छ भने ‘कर्पोरेट’ वा कानुनी व्यक्तिका रूपमा संस्थापित निकाय प्राकृतिक व्यक्तिभन्दा फरक अस्तित्वसहित समान उद्देश्य पूर्तिका लागि सञ्चालन गरिएता पनि कुनै न कुनै रूपमा अन्ततः त्यस्ता निकाय वा संस्था पनि निश्चित प्राकृतिक व्यक्तिहरूको स्वविवेकका आधारमा नै सञ्चालन हुने गर्दछन् । 

त्यसैले ‘कर्पोरेट’ को मूल मर्म र मान्यता भनेकै स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व, शेयरधनीहरूको सीमित दायित्व, शेयरधनी र सञ्चालकभन्दा पृथक अस्तित्व, सञ्चालकबाट नीतिगत नेतृत्व, सञ्चालकभन्दा पृथक् कुशल विज्ञहरूको व्यवस्थापन समितिबाट संस्थाको दैनिक गतिविधि र व्यवसाय सञ्चालनजस्ता अवयवले सुदृढ हुने हो । त्यस्तै, पारदर्शिता र जवाफदेहितायुक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यताको परिपालना, व्यावसायिक मानवअधिकारको संरक्षण, उचित श्रम अभ्यास, वातावरण र जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता तथा संस्थाको ग्राहक र उपभोक्ताको अधिकारप्रति समेत सचेतता, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, समावेशी र समान अवसरसहित उत्कृष्टतामा आधारित जनशक्ति विकासको पद्धति, चुस्त–दुरुस्त लेखा तथा लेखापरीक्षण पद्धतिजस्ता विशेषताले कुनै पनि निकायलाई उत्कृष्ट र अब्बल ‘कर्पोरेट’ का रूपमा उभिन सक्षम तुल्याउँछ । 

नाफामूलक रूपमा निजी क्षेत्रद्वारा संस्थापित तथा कतिपय निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालित व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठान, व्यापारिक घराना, वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्यरत बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र तथा पुँजी बजार र वस्तु विनिमय बजारसम्बद्ध संस्था, जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी, निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार क्षेत्रलगायतका सेवा क्षेत्रसँगसम्बद्ध कम्पनी र संस्था पछिल्ला दशकमा नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रको रूपमा उदय भई क्रियाशील रहेको पाइन्छ ।

कर्पोरेट (संस्थागत) संस्कृति
‘कर्पोरेट’ क्षेत्रमा विभिन्न खालको शैक्षिक पृष्ठभूमि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसले विभिन्न हैसियतमा संस्थाको सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकजुट भई आफ्नो आफ्नो शारीरिक श्रम तथा बौद्धिक रचनात्मक श्रमको प्रतिभा देखाई संस्थाको हितमा काम गर्ने भएको हुनाले कर्पोरेटको आफ्नै एक विशिष्ट कार्य वातावरण, कार्यशैली, प्रणाली र पद्धति विकास हुँदै जान्छ, त्यसलाई नै कर्पोरेट संस्कृति भन्न सकिन्छ । 

कर्पोरेट संस्कृति भनेको संस्थाको नेतृत्व, प्रशासन तथा नियन्त्रणको प्रक्रियासम्बद्ध कला हो । संस्थालाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने तौरतरिका यो संस्कृतिअन्तर्गत आउँछन् । व्यवस्थापनले कर्पोरेट संस्थालाई ठीक तरिकाले चलाई स्वस्थ शैलीमा प्रतिस्पर्धा गरी उचित नाफा आर्जन गरी उपभोक्तालाई पनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरी स्वस्थ प्रकृतिको पुँजीवादी व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न विशिष्ट रणनीतिक योजना र तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पक्षलाई नै कर्पोरेट संस्कृति मान्न सकिन्छ । 

कर्पोरेट संस्कृतिअन्तर्गत संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण, सो रणनीति कार्यान्वयन गर्न चाहिने जनशक्तिको विन्यास, जनशक्तिलाई उत्प्रेरणा तथा उचित श्रम अभ्यास, कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र परिचालन, जवाफदेहितासहितको तर्कसंगत निर्णय गर्ने परिपाटी, समयको उचित परिपालना, समयसीमाको उचित पालना, कानुनी र नैतिक नियमहरूको पूर्ण परिपालना, सदाचारिता र मितव्ययीता, सामुदायिक हित, अधिकतम राजस्वको योगदानबाट देश विकासमा योगदानको तत्परताजस्ता विषयवस्तु पर्छन् । यस्तै संगठित संस्थाको कारणबाट शेयरधनी, सञ्चालक, प्रवद्र्धक, कर्मचारी, ग्राहक, संस्थाको सामुदायिक छिमेकी तथा अन्य व्यावसायिक साझेदार र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूसमेतलाई कुनै प्रकारको अनुचित नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेतर्फ सचेततासहित कार्य गर्ने पद्धति अंगीकार गर्नुसमेत कर्पोरेट संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि वाञ्छनीय हुन्छ । 

त्यसैगरी, संगठित संस्थाले समय र परिस्थिति अनुकूल संस्थालाई जीवन्त ढंगले सञ्चालन गरिराख्न समयसँगै पूराना पद्धतिमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिवर्तनका लागि लिनुपर्ने सामयिक निर्णय, सोका लागि गर्नुपर्ने लगानी, अवलम्बन गर्नुपर्ने सांगठनिक संरचना, जनसम्पर्कको विस्तार, संस्थाप्रतिको समाजमा परिरहेको छाप, संस्थाको निश्चित मूल्य मान्यता, आदर्श, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा नयाँ सीप हस्तान्तरणका लागि गर्नुपर्ने काम, अनुसन्धानमूलक कामलगायतका क्रियाकलाप र विषयवस्तुलाई पनि कर्पोरेट संस्कृतिकै द्योतक भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । 

नेपालमा कर्पोरेट क्षेत्रको विकास 
लिच्छविकाल र मल्लकालसम्म नेपाल तत्कालीन विश्वपरिवेशको तुलना गर्दा तीव्र औद्योगिकीकरणको चरणमा रही धातुजन्य सामग्री, फलाम, कपडा उद्योग, नीरजस्तो रङ उद्योग, जडीबुटी, मुद्राको टकमारीे उद्योग लगायतका उद्यमका कार्य गरी नेपाली सामानको उत्तरमा तिब्बत र ल्हासादेखि दक्षिणमा मगधसम्म व्यापार गरी विदेशी धन ल्याउनसमेत सफल रहेको पाइन्छ । तर पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म आइपुग्दा राज्यमा भ्रष्टाचार व्यापाक मौलाइसकेको तथ्य उनले दिव्यउपदेशमा ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै शत्रु हुन्’ भनी उद्गार व्यक्त गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । 

शाहको एकीकरणपछि पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था तरल नै रहनु र भीमसेन थापाको समयसम्म आइपुग्दा अंग्रेजहरूसित लडाइँको स्थिति भई नेपालले युद्धमा ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरी सुगौली सन्धिपश्चात् ठूलो भूभागसमेत गुमाउनुपरेको र तत्पश्चात् भीमसेन थापाको अवसानपछि राणाशासन सुरुवातसँगै औद्योगीकरणको गतिमा पनि गत्यावरोध पैदा भएको हुनाले पश्चिमाहरूको तुलनामा यहाँ कर्पोरेट संगठित संस्थाको विकास तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने स्थिति रहेन । अतः आधुनिक समयमा नेपालमा औद्योगीकरण तथा संगठित संस्थाको विकासको इतिहास धेरै लामो छैन । 

सन् १९३५ मा उद्योग परिषद्को स्थापना तथा सन् १९३७ मा पहिलोचोटि नेपालमा कृषि, उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले कम्पनी कानुन ल्याइएपछि सीमित दायित्वको संयुक्त उपक्रमका रूपमा कम्पनी स्थापना हुने बाटो खुल्यो । फलस्वरूप कलकत्ताका मारवाडी समुदायका प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारी राधाकृष्ण चमरियाले भारतीय र नेपाली व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा एक लाख ६० हजार भारु लगानी गरी विराटनगर जुट मिल स्थापनाको लागि पहल गर्नुभएको पाइन्छ । यो मिल स्थापना भएपछि अरू भारतीय व्यापारी पनि नेपालमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता तथा सस्तो श्रममा काम लगाउन पाइने अवस्था देखेर लगानी गर्न आएको देखिन्छ । विचारणीय पक्षचाहिँ के छ भने त्यतिबेलैदेखि भारतमा बेलायती उपनिवेशअन्तर्गत विस्तृत रूपमा भन्सार तथा करका कानुन बनिसकेको स्थितिमा नेपालमा पर्याप्त कानुनको अभाव रहेकाले तुलनात्मक रूपमा भारतमा भन्दा बढी नेपालमा व्यवासायिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना देखेपछि भारतीय व्यापारी नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित भई आकर्षित भएको पाइन्छ । यसरी भारतीय व्यापारीको आगमनसँगै आधुनिक समयमा नेपालमा उद्योगधन्दा र संगठित संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वाणिज्य तथा कर्पोरेट विषयका कानुनको तुर्जमा तथा विकासमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तिनै व्यापारीहरू नै कुनै न कुनै रूपमा हाबी हुँदै जाने स्थितिसमेत पैदा हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र मान्यताबमोजिमको कर्पोरेट संस्कारको विकास हुन केही बाधा पर्न गएको देखिन्छ । 

सीमित व्यावसायिक तप्काको नाफा र निहित स्वार्थअनुकूल नीतिगत रूपमा प्रभावित भई नियम–कानुनको उत्पत्ति हुने र कानुनका छिद्रबाट तदर्थ ढंगले विभिन्न स्वार्थ समूहले लाभ लिने प्रवृत्ति सन् १९५० मा राणाशासन अन्त्यपछि नयाँ कानुन बन्ने क्रमदेखि नै देखिँदै गयो ।  

लाइबे्ररी अफ कंग्रेस कन्ट्री स्टडीजः सीआईए वल्र्ड फ्याक्ट बुकका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध चलिरहेको सन् १९३९ देखि १९४५ को समयमै विभिन्न उपभोग्य दैनिक सामग्रीको अभावलाई मध्यनजर गरी विभिन्न १४ वटा भारतीय लगानीका निजी कम्पनी नेपालमा आई सानो सानो लगानी गरी खानी, विद्युत् उत्पादन, कागज तथा साबुन उत्पादनका काममा हात हालेका थिए । नेपालका व्यापारीसँग मिलेर भारतीय व्यापारीले सन् १९४२ मा दुई कागज मिलहरू सुरु गरेका थिए । नेपालको कम्पनी कानुनमा निजी कम्पनीको व्यवस्था सन् १९५१ मा ल्याइएको नयाँ कम्पनी ऐनमा गरिएपछि सन् १९५२ देखि सन् १९६४ को बीचमा ९२ वटा नयाँ प्राइभेट साझेदार ‘ज्वाइन्ट स्टक’ कम्पनी खडा भए । यस्तै, सन् १९७४ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याई निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो । विराटनगर जुट मिल स्थापनासँगै उद्योगधन्दाहरूलाई वित्तीय कारोबार सुविधा दिने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो वाणिज्य बैंकका रूपमा सन् १९३७ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । 

पछि सन् १९६६ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गरियो । सन् १९६६ मा भूमिसुधारसम्बन्धी वित्तीय कारोबारप्रदायक भूमि सुधार बचत संस्थान तथा उद्योगधन्दामा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र सहज ढंगले औद्योगिक कर्जा दिने उद्देश्यले सन् १९५९ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम स्थापना गरियो । औद्योगिक विकास निगमको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थासमेत थियो । यस्तै सहकारीको ढाँचामा कृषकलाई कर्जा प्रवाह गर्ने र कृषिको विकासमा काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा सन् १९६७ मा कृषि विकास बैंक स्थापना गरियो । बैंकहरूको नियमन तथा नेपाली मुद्राको प्रचलन गराउन केन्द्रीय बैंकका रूपमा सन् १९५६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा भारतीय मुद्राको बेपरवाह ढंगले हुने गरेको प्रचलन रोकी नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुका साथै मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको बैंकहरूको स्थापनालाई समेत सहजीकरण गर्नाले कर्पोरेट संस्थाको विकासमा पनि योगदान हुन गएको छ । 

सन् १९८० को दशकको मध्यतिर नेपालमा संयुक्त विदेशी लगानीको बैंकका रूपमा नेपाल अरब बैंक स्थापना भई पछिबाट सोही बैंक नबिल बैंकका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै इन्डोस्वेज बैंकका रूपमा फ्रेन्च लगानीसमेत रही स्थापित इन्डोस्वेज बैंकबाट फेन्च लगानी उहिल्यै फिर्ता भइसके पनि बैंक हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका रूपमा सञ्चालित छ । यस्तै ग्रिन्डलेज बैंकका रूपमा बेलायती लगानीमा प्रवद्र्धित बैंक हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका रूपमा कार्यरत रहेको छ । 

सन् १९९० को दशकमा जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएसँगै नवउदारवादी नीति अवलम्बन गरियो । नवउदारवादी नीति अवलम्बनसँगै विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा बैंक, बीमा, पुँजी बजारसम्बद्ध स्टक एक्सचेन्ज तथा ब्रोकर कम्पनीहरूको स्थापनाको क्रममा तीव्रता आयो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा संगठित संस्था सूचीकृत हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गयो । यसरी कर्पोरेट क्षेत्रको विस्तार हुँदै जाने क्रममा सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि थप सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिनुका साथै सञ्चार तथा प्रविधि, जलविद्युत् र निर्माणको क्षेत्रमा पनि कर्पोरेट क्षेत्र विकसित भइरहेको छ । 

कर्पोरेट संस्कृतिको खस्किँदो अवस्था
पछिल्लो दशकमा कर्पोरेट क्षेत्रको जुन गतिमा विकास भयो, त्यही गतिमा समग्र कर्पोरेट क्षेत्र प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा विकृतिविहीन हुन सकेको छैन । सुरुका दिनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीको अभावले गर्दा व्यापारिक समूहलाई लगानी गर्न दिइए तापनि बेलैमा व्यापारी र व्यावसायिक बैंकरबीच स्पष्ट सीमारेखा तय गरी छुट्याउन नसक्दा अहिले पनि केही सीमित दुई दर्जन जति व्यापारिक घरानाले समग्र वित्तीय क्षेत्रमाथि नियन्त्रण राख्ने खालको स्थितिमा नेपालमा विश्वस्तरीय कर्पोरेट संस्कृति विकसित हुने अपेक्षा गर्न गाह्रो पर्दछ । देशभरि विस्तार भएका बैंक वित्तीय संस्थाले आम नागरिकबाट खुद्रा बचत संकलन गर्ने, तर सीमित दुई दर्जन व्यापारिक समूहले प्रवद्र्धन गरेका उनीहरूका कम्पनीहरू र व्यक्तिले नै ८० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ कर्जाको उपभोग गर्ने असमान वित्तीय पहुँचको अवस्था सिर्जना हुन पुगेका कारण पछिल्लो समय कर्जाको एउटै व्यक्ति र समूहमा ‘ओभर कन्सन्ट्रेसन’ का कारण खराब कर्जाको आकार क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ मा आधारित भई अब्बल परियोजनाको भविष्यमा हुने नगद प्रवाहको सुश्चितता हेरेर लगानी गर्नेभन्दा पनि परम्परागत बैंकिङमार्फत घरजग्गालाई नै अब्बल धितो मानेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति अझै हाबी छ । त्यसले गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्न गई एकातिर घरजग्गाको मूल्य ‘स्याचुरेटेड’ अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कातिर घरजग्गा कारोबार नहुँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमै सुस्तता र मन्दी देखापरेको अवस्था छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रमार्फत नभई हरेक कर्पोरेट घरानाले बीमा व्यवसाय पनि गर्नेपर्ने, पुनर्बीमामा पनि लगानी गर्नैपर्ने, अस्पताल, शिक्षण संस्था, सूचना प्रविधि, घरजग्गा कारोबारलगायतका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सीमित केही घरानाको लगानी रहने प्रवृत्तिले गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र जुनसुकै क्षेत्रको व्यापारमा अनधिकृत रूपमा ‘कार्टेल’ र ‘सिन्डिकेट’ को अवस्था सिर्जना हुने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देख्न सकिन्छ । यस्तो खाले प्रवृत्तिले गर्दा कर्पोरेट संस्कृतिमा धेरै ठूलो आघात परिरहेको छ । नेपालमा सन् १९९० को दशकमा बिनाकुनै अध्ययन–अनुसन्धान हचुवाको भरमा गरिएको नवउदारवादी नीतिको बेलगाम अनुशरणले गर्दा यस्तो बेथिति र विकृतिको अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मार्गेरेट थ्याचर नेतृत्वको बेलायती सरकार र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको सरकारको योजना र सहकार्यमा सन् १९८० को दशकमा आर्थिक विश्वव्यापीकरणको माध्यमबाट विश्वलाई नै पश्चिमा विकसित राष्ट्रको बजारका रूपमा तीव्र ढंगले विस्तार गर्न विश्वभरिको लगानीको नीतिनियम इन्टरनेसनल बैंक अन रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलेपमेन्ट (आईबीआरडी) अर्थात् विश्व बैंकमार्फत् तय गर्ने, विश्वभरिको मौद्रिक नीति–नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मार्फत संरचनागत परिवर्तनकारी कार्यक्रमहरू लागू गरेर नियन्त्रित तुल्याउने र विश्व व्यापारको लागि पनि एकै किसिमको नियम बनाउने गरी वासिंटन कन्सेन्ससका रूपमा सहमति भयो । त्यसपछि वैश्विक आर्थिक नीतिका रूपमा औपचारिक ढंगले नवउदारवादलाई लागू गरिएको छ । वित्तीय नवउदारवादले उत्पादनमा आधारित एवं कर्पोरेट संस्कृतिको जगतमा आधारित स्वस्थ पुँजीवादको भ्रूण नै हत्या गर्दछ । यो नवउदारवादको नीति अत्यन्त नाफाखोर, फाइदाका लागि उचित अनुचित नहेर्ने, घुसखोरी र भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरेर पनि नाफा असुल्ने, हतियारको व्यापारदेखि, सुनतस्करी वा लागू औषधको तस्कर गरेर भएपनि अनुचित लाभ दोहन गर्न उत्प्रेरित गर्ने खालको विश्वव्यापी विकृति देखिन्छ । 

प्राकृतिक स्रोत उपरको स्थानीयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, मानवीय मूल्य मान्यता र नैतिकताका सबै सीमा रेखालाई भत्काएर व्यापार प्रोत्साहन गर्ने, वासलातको ‘विन्डो डे«सिङ’ तथा खराब कर्जाको ‘इभरग्रिनिङ’ गराइरहने, अप्राकृतिक ढंगले वास्तविक पुँजीको तुलनामा सयौं गुणा बढी लेबरेजमा आधारित कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहने, वास्तविक उत्पादन नभएतापनि तथ्यांकलाई मिथ्यांकमा प्रस्तुतीकरण गरेर कारोबार र बजारको वृद्धि देखाइरहनेमा केन्द्रित हुनाले नै वित्तीय नवउदारवादै अन्धाधुन्ध प्रयोगले सन् २००८ मा विश्व आर्थिक संकटको स्थिति देखापरेको थियो । त्यतिबेला लेहम्यान ब्रदर्सजस्ता वित्तीय संस्था धराशायी भएपछि अमेरिकी ओबामा सरकारले त्यहाँका नागरिकले कर तिरेको रकमबाट सात खर्ब डलरको ‘बेलवाउट’ प्याकेज ल्याउनुपरेको थियो । उक्त राहत प्याकेजको रकमबाट समेत नाफा भएको भनी टाट उल्टिनबाट सरकारले जोगाएका अमेरिकी कर्पोरेटले ३० बिलियन (३० अर्ब ) डलर लाभांश वितरण गरी जनताको करसमेत यसरी नाफाका रूपमा वितरण गरिदिएबाट नवउदारवादी प्रणालीले कर्पोरेट संस्कृतिलाई कसरी प्रदूषित तुल्याउँछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि ‘अक्सफाम’ ले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कोभिडकालमै पनि विश्वका आठ प्रमुख फर्मास्युटिकल्सले आफ्नो नाफामा पाँच गुणासम्म वृद्धि गरी नवधनाढ्यको सूचीमा सूचीकृत हुन पुगेका थिए ।

बेथिति नियन्त्रणमा कानुन व्यवसायीको भूमिका
कानुन व्यवसाय समाजमा न्यायको सुव्यवस्था कायम राख्न कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त र नीतिनियम अनुकूलका आचरणलाई सचेतनापूर्वक पालना गर्न÷गराउन विद्वत् सल्लाह, सुझाव, परामर्श र निर्देशन दिने पेसा भएकाले यो पेसाको नाफामुखी व्यवसायतर्फभन्दा ज्यादा सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ झुकाव रहन्छ । त्यसैले कानुन पेसालाई सम्मानित र मर्यादित अनुसन्धानमा आधारित पेसा मानिन्छ । यो पेसा मूलतः समस्या सिर्जना हुनै नपाओस् भनी चनाखो रही नीतिनियम अनुकूलको व्यवहारको तादात्म्य मिलाउनका लागि सेवाग्राहीलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने पेसा हुनुका साथै कथंकदाचित कुनै पनि विषयमा तथ्य वा कानुनको विवाद सिर्जना भएको खण्डमा सो समस्याको सबैभन्दा प्रभावकारी, छिटो, छरितो र कम लागतमा समाधानको उपाय खोजी सेवाग्राहीको समस्या समाधानको उपायमा केन्द्रीत रहने पेसा भएकाले कानुन पेसाकर्मीलाई विश्वकै सबैभन्दा ‘स्ट्रेसफुल’ पेसासमेत मानिन्छ । 

कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन पेसाकर्मीहरूले दुई तरिकाबाट संगठित संस्थाहरूलाई सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । एकाथरी कानुन व्यवसायीहरूले कर्पोरेट संस्थाको ‘इन हाउस’ लिगल अफिसर (कानुन अधिकृत)का रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् भने कर्पोरेट संस्थाको कानुनी सल्लाहकारका हैसियतमा स्वतन्त्र विज्ञ सल्लाह दिने तथा अदालतमा मुद्दामा ती संस्थाको प्रतिरक्षा गरेर कर्पोरेट कानुन व्यवसायीले सेवा दिइरहेको पाइन्छ । कर्पोरेट ल फर्महरूले विभिन्न कानुनी अनुसन्धान गरेर पनि कर्पोरेट संस्थालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्छन् । संगठित संस्थाको निमित्त दैनिक कार्यसञ्चालनमा आइपर्ने कानुनी प्रक्रियागत औपचारिकता परिपालना गर्ने, सञ्चालक समितिका बैठकको निर्णय अभिलेख तयार पार्नेदेखि लिएर संगठित संस्थाको कानुनले तोकेका साधारणसभाको सम्पूर्ण प्रक्रिया, विभिन्न नियमन निकायमा गर्नुपर्ने कानुनी अद्यावधिकका कार्य, विभिन्न निकायबाट गरिने पत्राचारको तदनुरूपको पत्रव्यवहार इत्यादि विषयवस्तुमा ‘इन हाउस लिगल अफिसर’ ले दैनिक काम गर्छन् । सूचीकृत संगठित संस्थामा कम्पनीसचिवको समेत व्यवस्था गरिएको हुनाले अक्सर कानुन व्यवसायीलाई नै कम्पनी सचिव समेतको जिम्मेवारी दिएर पनि काम गराइएको पाइन्छ । 

तर, यसप्रकार संगठित संस्थाको कर्मचारीको हैसियतमै काम गर्ने कानुन व्यवसायीले नेपालमा संगठित संस्थामा कर्पोरेट संस्कृतिको प्रवद्र्धन, कम्पनीमा सुशासनको प्रवद्र्धन तथा कर्पोरेट संस्थालाई जनअपेक्षाअनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित गरी वृहत्तर सामाजिक न्याय स्थापनाको कार्यमा भने अपेक्षित रूपमा जति योगदान हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको पाइँदैन । कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने भएपछि व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सल्लाह दिन नसक्नु, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको स्वार्थ गाँसिएका वा निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई नै अक्सर कानुनी दैनिक कार्यसञ्चालन तथा कम्पनी सचिवका रूपमा काम गर्ने गरी नियुक्त गरिनु, यसरी नियुक्त व्यक्तिहरूमा कानुनको व्यावहारिक ज्ञान, सीप र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विषयमा अद्यावधिक जानकारी जहुनु पनि यसका कारण हुन सक्छन् । यसबाहेक कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गर्ने एक प्रकारको नोकरशाही प्रवृत्ति हाबी हुनु र रचनात्मक र आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि नियमित ‘रुटिनल’ शैलीमा काम गर्ने जागिरे प्रवृत्ति विकास हुनुले पनि संगठित संस्थालाई अग्रिम सक्रियता अर्थात् ‘प्रोएक्टिभ’ ढंगले कर्पोरेट संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नमा उनीहरूले पर्याप्त काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन । 

उहाहरणस्वरूप हामीले सूचीकृत धेरै संगठित संस्थाले समयमै कम्पनीको साधारणसभा समेत सम्पन्न गर्न नसकेर जरिवाना तिरिरहेको, वर्षांैसम्म कम्पनी अद्यावधिक गर्न समेत नसकिरहेको, स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार अवधिमै मूल्य संवेदनशील सूचना कम्पनीबाट जारी भई कारोबार रोक्का हुने गरेको, नियमनकारी निकायले तोकेका कानुनी प्रावधान पूरा गर्न नसकेर ठूलो जरिवाना तिरिरहेको देख्न सकिन्छ । विशेषगरी ‘इन हाउस लिगल अफिसर’ र कम्पनीसचिवका रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीको कमजोर प्रस्तुतिले गर्दा यस्ता समस्या आइरहेका हुन्छन् । अर्काेतिर स्वतन्त्र विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कर्पोरेट संस्थाले कानुन व्यवसायीलाई ‘रिटेनर एग्रिमेन्ट’ गरेर नियमित सेवाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी काममा लगाउने परिपाटी पनि कम रहेको पाइन्छ । कानुनको संवेदनशीलतालाई बुझेको व्यावसायिक व्यवस्थापनको नियन्त्रणमा सञ्चालित सीमित कर्पोरेट संस्थाले मात्रै त्यसरी ‘रिटेनर फी’ एकमुष्ट सम्झौता गरेर सक्षमता र उत्कृष्टताका आधारमा कानुनी सल्लाहकार वा ल फर्म हायर गर्ने गरेका छन् । 

अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्र, पुँजीबजार क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनी, आयात, निर्यातमूलक कम्पनी, निर्माण व्यवसायी, उत्पादनमूलक कम्पनीसमेतको कर्पोरेट संस्थाले अझै पनि तदर्थ शैलीमा जतिबेला कानुनी झमेला सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि मात्रै कानुन व्यवसायीको टिम खोजी गर्ने, मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नका लागि पनि सम्बन्धित विषयमा विज्ञ र अनुसन्धानको मर्म बुझेका कानुन व्यवसायीभन्दा पनि अदालतमा हाबी भई उचित–अनुचित जुनसुकै तवरमा पनि मुद्दालाई प्रभावित बनाउन सक्ने बिचौलियाको खोजीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा एकातिर कर्पोरेट संस्कृति क्षय भइरहेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ अदालतलाई कर्पोरेट नियन्त्रण गर्ने खराब भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति पनि मौलाइरहेको छ । यसरी कानुन, तर्क, सिद्धान्तका आधारमा भन्दा पनि जे जसो गरेर पनि मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्ने, अर्धन्यायिक निकायमा रहेको विवादमा प्रशासनलाई पूरै खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा अधिक विकृति देखा परेका छन् । 

विधिशास्त्री हर्बट क्रिजरले मर्यादित कानुन व्यवसायको विशेषता बताउँदै कानुनको दक्ष पेसाकर्मीमा विशिष्ट ढंगको शिक्षा, निरन्तर अध्ययन तथा प्रशिक्षणबाट अन्य साधारण मानिससँग नहुने प्रकृतिको विशिष्ट ज्ञान हुनुपर्ने, पहिचानयोग्य सेवाग्राहीप्रति सेवाभाव रहनुपर्ने तथा कार्यमूलक स्वायत्ततासहित स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा काम गर्नसक्ने हैसियत हुनुपर्ने भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । यी विशेषताहरूले नै एक सक्षम कानुन व्यवसायीलाई कानुनको बिचौलियाबाट भिन्न तुल्याई पृथक् पहिचानसहित अग्रपंक्तिमा उभ्याउँछ । अक्सर बिचौलिया भनेका त्यस्ता मध्यस्थ भई सेवाग्राहीले भनेका उचित अनुचित जस्तोसुकै पनि काम गर्न तयार हुने व्यक्तिहरू हुन्, जसलाई कानुनविपरीत ढंगले ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रशासन वा न्यायिक निकायम भनसुन तथा मोलाहिजा वा भ्रष्टाचारका आधारमा काम गर्न गराउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । यस्ता बिचौलियाको प्रयोगबाट तत्कालका लागि त लाभ भएजस्तो लाग्छ । तर, कालान्तरमा कानुनको सर्वोपरिबाट कोही पनि बच्न नसक्ने र कानुनले को कर्पोरेट हो वा को प्राकृतिक व्यक्ति हो भन्ने भिन्न्ता नगरिकन कानुनविपरीत काम गर्ने सबैलाई कानुनको परिधिमा कुन न कुनै दिन ल्याइछाड्ने भएकाले बिचौलियाको भरमा लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा क्षति नै पुग्दछ । यसतर्फ जिम्मेवार र मर्यादित कर्पोरेट क्षेत्र सधँै सचेत हुनुपर्दछ । 

वास्तविक अर्थमा सक्षम र उत्कृष्ट कानुनविद्ले कुनै पनि कर्पोरेट संस्थाको सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनलाई खुसी पार्न नभई स्वतन्त्र हैसियतमा एक पर्यवेक्षकका रूपमा आफ्नो औपचारिक शिक्षा, स्वअध्ययन, लामो अभ्यास र विशिष्ट ज्ञानका आधारमा ब्रम्हले देखेको कुरा सल्लाह दिने हो । उसको सल्लाह मान्नैपर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा त कर्पोरेट संस्थाले अन्तिम निर्णय गर्ने हो । तर, कर्पोरेट संस्थाले ‘यस्तो गरिदिनुप¥यो’ वा नमिल्ने नहुने कुरा पनि मिलाइदिनुप¥यो वा गरिदिनुप¥यो भन्ने खालका अनुचित कार्य विज्ञ सल्लाहकार वा कानुनविद्ले कदापि गर्दैन । अतः कर्पोरेट संस्था वा व्यवसायी, उद्यमीहरूले आफूले कस्तो कुन स्तरको कस्तो क्षमता भएको कानुनी सल्लाहकार वा फर्मसँग विज्ञ सल्लाह लिई सोहीबमोजिम काम गर्ने भन्ने कुराले पनि कर्पोरेट संस्थाको समग्र हितलाई निर्धारण गर्दछ ।

नेपालमा कर्पोरेट संस्थाले पूर्वसचेततासहित सक्षम र उत्कृष्ट कानुनी सल्लाहकारबाट विज्ञ र रचनात्मक सल्लाह लिई सोहीबमोजिम काम गर्न नसकेको अवस्थालाई विभिन्न प्रतिनिधिमूलक घटनाले उजागर गर्दछ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नाम चलेका प्रतिष्ठित कर्पोरेट संस्था र तिनका सञ्चालक नै जोडिन पुग्नु, दोषी ठहर हुनुले कर्पोरेट संस्थाहरूले अल्पकालीन फाइदाका लागि सस्तोमा जग्गा किन्न खोज्ने प्रवृत्ति र त्यसका लागि बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा प्रक्रियागत ढंगले मालपोत कार्यालयदेखि सबै ठाउँमा कार्य सम्पन्न गरी लिएको जग्गाको विषयमा पनि कालान्तरमा आउँदा कानुनबमोजिम दण्डित हुनुपरेको देखिन्छ । यस्तै, धेरै कर्पोरेट संस्थाहरूले करका विवादलाई लामो समय अल्झाएर राख्न सके मात्र पनि ‘टाइम भ्यालु अफ मनी’का हिसाबले कम्पनीलाई फाइदा हुने लोभमा लागेर वर्षौंसम्म अदालतमा ‘बेन्च सपिङ’को प्रयासमा मुद्दा लम्ब्याइरहने गलत प्रवृत्ति देखिन्छ । तर अन्ततः यसबाट कतिपय कर्पोरेट संस्थाले अत्याधिक भार पर्नेगरी करको दण्ड, जरिवाना व्यहोर्नु परेको स्थिति छ । 

हालै मात्र एफपीओमा करको विवादलाई हतार–हतार अदालत प्रवेश गराउन खोज्दा, सही ढंगले उक्त विषयलाई प्रस्तुतीकरण हुन नसक्दा र असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा अदालतलाई ठीक तरिकाले बुझाउन नसक्दा सरकारले अनुचित रूपमा मर्जर र एफपीओ जारी गर्दा भएको आयमा लगाएको पुँजीगत लाभ करको भार चर्को तरिकाले बैंक वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नुपरेको देखियो । ‘हामीसँग चल्तीका सबै वकिल हायर गरिएकै छ, जितिहालिन्छ’ भन्ने कच्चा बुझाइले गर्दा बैंकहरू थला बस्ने गरी अनुचित करको मारमा पर्न पुगे भने सर्वसाधारण शेयरधनी लगानीकर्ता पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट केही वर्ष अझै पनि गतिलो लाभांश प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यस्तै, कतिपय व्यावसायिक घरानाले सरकारी जग्गाको निजीकरण प्रक्रियामा घोटाला गरेका विषयमा पनि अहिले धेरै वर्षपछि आएर अनुसन्धान भइरहेको छ । कतिपयले निजी क्षेत्रमाथि राज्यबाट जानीजानी प्रहार भइरहेका भनी विषयान्तर गर्न खोजेपनि कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने भएकाले कानुनविपरीत गरिएको कार्य जति वर्ष पूरानो भएपनि अनुसन्धान नै हुन हुँदैन भनी कानुनको शासनमा भन्न मिल्दैन । 

त्यस्तै, कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जा अपचलनका विषयमा पनि सीआईबीबाट अनुसन्धान भई बैंकरहरूलाई केही दिन हिरासतमा राखी हाजिर जमानीमा छाडिएको स्थिति देखिन्छ । यसबाहेक कतिपय व्यक्ति र समूहले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा रही जनताकै बचतलाई बिनाधितो विपन्न वर्गमा कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्ने कार्य गरिरहेका लघुवित्त संस्थालाई नै मिटरब्याज अनुचित लेनदेनका रूपमा आरोप लगाई आन्दोलन नै गरिरहे पनि यस विषयमा लघुवित्त संस्थाले नै ठीक ढंगले जनतामाझ सूचना सम्प्रेषण र आफ्नो तर्कपूर्ण प्रतिरक्षा गर्न नसक्नुले पनि ती संस्थाले उत्कृष्ट कानुनी विज्ञसँग सल्लाह सुझाव र ‘प्रोएक्टिभनेस’ का साथ काम गर्न सकेका रहेनछन् भन्ने देखिन्छ । अझ केही सहकारीमा त कानुन व्यवसायीले नै सल्लाहकारको मर्यादाविपरीत सञ्चालकसँगै मिलेर आमबचतकर्ताको रकम अपचलन गरी कानुन व्यवासायी समेतलाई मुद्दा परेका घटनाले कर्पोरेट क्षेत्रले उचित तरिकाले कानुनी विज्ञ तथा पेसाकर्मीहरूबाट सेवा लिन नसकिरहेको वा तदर्थ ढंगले नै अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष:
देशभर आर्थिक मन्दीको स्थितिमा आगामी दिनमा कानुनी झमेला र विवाद अझै बढ्ने निश्चित नै छ । यसर्थ, समग्र कर्पोरेट क्षेत्रले चनाखो हुँदै कानुनी विवादलाई सकेसम्म स्रोतमै नियन्त्रण गर्ने र विवाद आइहाले पनि तिनको उचित समाधान गरी संस्थालाई धराशायी हुन नदिने हो भने अब बेलैमा सचेत भई विज्ञ, उत्कृष्ट स्वतन्त्र कानुनी सल्लाह र परामर्शका आधारमा मात्रै व्यवस्थापकीय निर्णय गर्दै अघि बढ्ने परिपाटी विकास गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अमेरिकी यथार्थवादी विधिशास्त्री कार्ल लेवेलिनले कानुन पेसाका पाँच प्रकारका मूल कार्यहरूलाई औंल्याई अप्ठ्यारा मुद्दाको निराकरण, सम्भावित द्वन्द्वको निवारण तथा मनमुटावलाई दिशान्तर, क्षेत्राधिकारको उचित वितरण, सामाजिक संरचनामा आवश्यक निर्देशन तथा लाभको सामाजिक न्यायअनुरूप वितरण तथा कानुनकर्मीको सीपलाई अभिवृद्धि गर्ने प्रविधिको विकासमा कानुन पेसा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । यो मर्मलाई बुझेर कर्पोरेट क्षेत्रले पनि स्वायत्त तरिकाले स्वतन्त्र विज्ञ राय सल्लाह दिन सक्ने सम्बन्धित कर्पोरेट क्षेत्रको विषय विज्ञता भएका कानुन पेसाकर्मीबाट पूर्वसचेततासहित सुझाव र मार्गदर्शन ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति विकास गरी कर्पोरेट संस्कृतिलाई बढावा दिनु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । 

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट

यो पनि पढ्नुहोस्ः

​आन्तरिक बजार खुम्चिँदा निर्याततर्फ सिमेन्ट उद्योग

​नेपालमा कर्पोरेट कल्चर र हाम्रो लेखापरीक्षणको स्तर

​कम्पनीसचिव संस्थागत सुशासनको ‘वाचडग’

​नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?

​नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’

​‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक

​नेपालमा व्यावसायिक संस्कारको मार्गचित्र

सम्पादकीयः मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’