मिडियामा व्यावसायिक संस्कार र ‘कर्पोरेट नेपाल’

Advertisement

(सम्पादकीय) । आर्थिक मिडिया क्षेत्रमा ‘कर्पोरेट नेपाल’ को छुट्टै र विशिष्ट पहिचान बनिसकेको छ, जो आज आफ्नो कठिनपूर्ण यात्रा पार गर्दै १०औं वार्षिकोत्सव मनाउने गौरवमय क्षणमा आइपुगेको छ । यो कठिनपूर्ण यात्राको कथा लामो छ, जुन यहाँ वर्णन गर्न असम्भव छ । एउटा संस्था जन्माउने र हुर्काउने कुरा सहज हुन्न भन्ने कुरा सबैले सहजै महसुस गर्ने विषय हो । यो अवधिमा हामी विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी झेल्दै अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गर्दैछौं । 

तर, एउटा कुरा भन्नैपर्छ– कर्पोरेट नेपाल सुरु गर्दै गर्दा मिडिया चलाएर सानसौकत देखाउने, पैसा कमाएर गाडी चढ्ने वा अन्य कुनै राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिको महत्वाकांक्षा हामीमा थिएन, अहिले पनि छैन । अरूभन्दा फरक ढंगले संस्था चलाएर छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? अरूभन्दा कसरी राजस्वमा बढी योगदान गर्ने ? आफ्ना पत्रकार र कर्मचारीलाई खुसी राख्दै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने दायित्व प्रभावकारी रूपमा कसरी निर्वाह गर्ने ? भन्ने उद्देश्य हो । सो उद्देश्यका लागि एउटा मिडियामा हुनुपर्ने आधारभूत व्यावसायिक संस्कार (कर्पोरेट कल्चर) कर्पोरेट नेपालले अभ्यास गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि सोही मार्गमा काम गर्नेछ । 

Advertisement

जिम्मेवार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कर्पोरेट नेपालले हरेक वर्ष परोपकारी तथा शैक्षिक संस्थालाई सानै रकम भए पनि रु. ५० हजार सहयोग गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ । कारोबार तथा आयका आधारमा पारदर्शी ढंगले हरेक वर्ष राज्यलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकरबापत वार्षिक २० देखि २५ लाख रुपियाँ राजस्वमा योगदान गर्दै आएको छ । आफूले मात्रै असल अभ्यास गर्ने होइन, नेपालका सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा सो खालको संस्कारको विकास हुनुपर्छ भन्ने सम्पादकीय नीतिका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छ । 

हामीले आफ्नो दशौं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा ‘कर्पोरेट कल्चर’ नामक जर्नल प्रकाशन गरेका छौं । यो नेपालमा व्यावसायिक संस्कार र संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो एउटा पहल मात्रै हो । खोज, अनुसन्धानमूलक र विश्लेषणात्मक यो म्यागेजिनमा जिम्मेवार व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने ? समस्या के–के छन् ? कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरेका छौं । यो हरेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि मात्रै नभएर नीति निर्माता, प्रशासकहरूका लागि पनि यो म्यागेजिन उपयोगी हुने हामीले ठानेका छौं ।   

मिडियामा ‘कर्पोरेट कल्चर’ 
सूचना तथा सञ्चार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पत्रपत्रिकाको संख्या सात हजार ९११ छन् । रेडियो एक हजार २९४, टेलिभिजन २४० र अनलाइन (न्यू) मिडिया तीन हजार १९६ छन् । एउटा सानो मुलुक, जहाँ हरेक दिन हजारौं युवा देश छोड्दै पलायन भइरहेका छन्, त्यहाँ यति धेरै मिडियाचाहिँ किन खुलेका हुन् ? कसरी चलेका छन् ? स्वाभाविक प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामीले खोजेको र चाहेको मिडिया उद्योग चाहिँ कस्तो हो ? त्यो प्रश्न पनि सँगसँगै आउँछ ।

नेपालको मिडिया उद्योगलाई विकास र व्यवस्थित गर्ने पहिलो दायित्व पनि मिडियामै लागेकाहरूको हुन्छ । अगुवाहरूले यसमा भूमिका खेल्नुपर्ने हो । साझा हितका लागि दबाब दिनुपर्ने हो । लबिइङ गर्नुपर्ने हो । त्यो खालको सामूहिकताको भावना यहाँ छैन । मिडिया सञ्चालन गर्नेहरू वर्गीय आधारमा संगठित भएर लबिइङमा लागेका छन् । पत्रकारहरू विधागत आधारमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा, जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संगठन खोलेर राजनीति गरेको देखिन्छ । विज्ञापनदाताले त्यस्ता संगठनहरूको समेत आर्थिक स्वार्थलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । 

विसं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघि नेपालको पत्रकारिता निर्वाहमुखी थियो । देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मिसनमा धेरै मिडियाले भूमिका खेले, जुन त्यतिबेला स्वाभाविक थियो । सरकारको गुनगान गाउन नसक्नेहरू लुकेर, डराएर पत्रपत्रिका निकाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो अवस्था २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्त्य भएर मिडियामा निजी लगानी सुरु भयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने वातावरण बन्यो । त्यसपछिको तीन दशकभन्दा लामो समयमा पनि कुनै न कुनै मिसन पत्रकारिता कायमै छ । यो अवधिमा हजारौं संस्था जन्मिए पनि उदाहरण बन्ने गरी कुनै पनि मिडिया स्थापित हुन सकेन । त्यो हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । 

नेपालमा मिडिया उद्योगको व्यावसायिक विकास हुन नसक्नुमा भने सरकारको पनि कमजोरी छ । त्यसको चर्चा गर्नुअघि मिडिया आफंै पनि व्यावसायिक हुने प्रयास गर्नुपर्ने थियो । त्यो खासमा हुनै सकेन । ‘फ्रन्टलाइन’ मा देखिने मिडिया देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि भन्दा अस्थिरता र अन्योलता सिर्जना गर्न प्रयोग भए । युवामा उत्साह जगाएर उद्यमशीलता विकास गर्नेभन्दा विदेश पलायन हुन मिडियाले प्रेरित ग¥यो । मिडियाहरू कि त कुनै दल वा नेताको राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति, कसैको व्यापारिक उद्देश्य पूर्ति या विदेशी दाता वा गैरसरकारी संस्थाको मिसन पूरा गर्नका लागि खुले । कतिपय मानिसले विगतका आफ्ना गलत कर्मलाई लुकाउने र प्रहरी प्रशासनबाट जोगिने उद्देश्यका लागि मिडियामा लगानी गरेको समेत देखियो । आफ्नै बलबुतामा निरपेक्ष ढंगले खुलेका मिडियाको संख्या अल्पमतमा रह्यो । जब मिडिया कुनै निहीत उद्देश्य पूर्तिबाट चल्ने प्रयास गर्छ, उसले निष्पक्ष ढंगले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न सक्दैन । उसले देश र जनताका लागि भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर पनि भन्न सकिन्न । 

पछिल्लो समयमा नयाँ मिडिया (अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि)को विकास भएपछि भने हिजोका दिनमा कहिल्यै मिडियामा स्थान नपाएकाहरूले पनि स्थान पाउने अवस्था बनेको छ । हरेक व्यक्ति आफैले पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने अवस्था बनेको छ । अनलाइन पोर्टलहरु आएपछि र आर्थिक पत्रकारिता फस्टाउँदै गएपछि देशभित्र आर्थिक सम्भावना खोतल्ने र समाजमा लुकेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने अवस्था बनेको छ । आर्थिक विकासका मुद्दाले प्रधानता पाउने अवस्था बनेको छ । हिजो यो अवस्था थिएन् । मिडिया हाउसले नजरमा परेका सीमित व्यक्तिका समाचार र विचार मात्रै बढी मात्रामा प्रकाशन र प्रसारण हुन्थ्यो । आज हरेकले घटना भएको केही मिनेटमै सुचना पाउने अवस्था बनेको छ । 

विशेषगरी कोरोना महामारीपछि मिडियाको ‘ट्रेन्ड’ बदलिएको छ । त्यसको प्रमुख कारण सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकास हो । हिजोका मिडिया अहिले खुम्चिएका छन् भने नयाँ मिडिया अगाडि आएका छन् । हरेक मानिसको हातमा स्मार्टफोन भएसँगै सूचनाका लागि टेलिभिजन नै हेर्नुपर्छ वा पत्रपत्रिका नै पढ्नुपर्छ भन्ने विगतको बाध्यता अब छैन । मनोरञ्जन र ज्ञानगुनका लागि पनि मोबाइल सहज माध्यम भएको छ । प्रविधि विकासको गतिले सुचना र सञ्चारलाई अझै उन्नत बनाउँदै लाने छ । 

सत्य हो, सूचना प्रविधिले मिडिया उद्योगमा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको छ । अहिले संकटमा रहेका मिडियाले त्यतिबेला संस्थालाई बलियो बनाउन लागेनन् । केवल व्यक्ति बलियो हुनतिर ध्यान दिए । दीर्घकालीन सोचले चलेनन् । पत्रकार र कर्मचारीलाई समयमा पारिश्रमिक नदिएर भए पनि मिडिया चलाउनै पर्ने, न मिडिया बन्द गर्न आँट गर्ने, न लगानी थप्न जोखिम मोल्ने, बरु मिडियाको बलमा सरकार ढाल्ने र बनाउने, मन्त्री बनाउने र हटाउने, सचिवको बढुवा र सरुवा गर्ने, न्यायाधीश र संवैधानिक नियुक्तिमा चलखेल गर्ने, स्वार्थ समूहका लागि कानुन बनाउन लबिङ गर्नेजस्ता काम हुँदै आए । 

पछिल्लो समयमा आर्थिक स्रोत संकलनको नाममा ‘इभेन्ट’ गर्ने र पैसा संकलन गर्ने गलत प्रवृत्तिको समेत विकास भएको छ । मिडियाले मिडियाको काम गर्नुपर्नेमा खेलकुद प्रतियोगिता, साहित्य सम्मेलन, प्रादेशिक भेला र सम्मेलन गर्ने र सोही नाममा बजारबाट पैसा उठाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । जसले मिडियाको व्यावसायिकताको कुरा गर्छन्, उनीहरूले नै यो गलत संस्कृतिलाई मलजल गरिरहेका छन् । उल्लिखित जति पनि समस्या छन्, त्यो मिडियामा व्यावसायिक संस्कार नहुँदाको नतिजा हो । 

एउटा व्यावसायिक मिडियाले गलत कुरालाई उजागर गर्ने हो । त्यसको आलोचना गर्ने हो । सही कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने हो । हामीकहाँ जिम्मेवार पत्रकारिता अभ्यास कम हुँदै जाँदा अहिले मिडियामा आएका कुराप्रति जनताले अविश्वास र आशंका गर्ने अवस्था बनेको छ । यसले पनि मिडिया उद्योगको चुनौतीमा बल पुगेको छ । हिजोका मूलधारका मिडिया आज धराशायी भएका छन् । किन भए ? यसको उत्तर खोज्दै जाँदा व्यावसायिक संस्कृतिको अभाव नै मूल समस्याका रूपमा देखिन्छ । 

मिडिया सञ्चालन र पत्रकारिता विषय संवेदनशील हो । मिडिया कस्तो मानिसले सञ्चालन गर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? आधारभूत कुराहरू के–के हुनुपर्छ ? यसबारे सरकार, विज्ञ र जिम्मेवार व्यक्ति बसेर निक्र्योल गर्नुपर्छ । मिडियामा आएका कुराप्रति जनताको विश्वास कम हुनु, समाचारको सत्यतामा उनीहरूले आशंका गर्ने अवस्था आउनु मिडिया उद्योगका लागि सुखद कुरा होइन । विशेषगरी रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कुरा अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गरेजस्तो होइन् । महंगो र जटिल विषय हो । रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, दक्ष जनशक्ति बिना नै सञ्चालन छन् । जनतालाई सुचना दिने संस्थाहरुको धरातल बलियो बनाउने कस्ले हो ? 

के हो राज्यको जिम्मेवारी ? 
राज्यको भूमिका मिडिया खोल्न अनुमति वा लाइसेन्स दिने मात्रै होइन, त्यसका लागि पूर्वाधार पनि बनाइदिनुपर्ने हो । संविधानअनुसार राज्यले मिडिया खोल्न र सञ्चालन गर्न रोक्न सक्दैन । तर, उनीहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी नियमन या व्यवस्थित गर्न सक्छ । सरकारले मिडिया खोल्न अनुमति दिँदै गर्दा न्यूनतम मापदण्ड कति हुनुपर्ने ? सो कुरा निर्धारण गर्न सक्छ । आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्छ । 

किनभने कुनै पनि मिडियाले गर्ने आय विज्ञापन र ग्राहक शुल्कबाहेक अरू सबै अवैध हुन् । नेपालमा चलेका सबै मिडिया के विज्ञापन र पत्रिका बेचेर मात्रै चलेका छन् ? के सबै मिडिया चल्न सक्ने विज्ञापन बजार नेपालमा छ ? के नेपालमा उद्योगधन्दामैत्री वातावरण छ ? नयाँ उद्योगहरू खोल्ने वातावरण बनेको छ ? के राज्यले व्यावसायिक रूपमा चल्न खोजेका मिडियाका लागि ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ दिएको छ ? यी कुनै पनि कुरा भएका छैनन् । यो नहुनु भनेको नेपालका मिडिया उद्योगको स्वस्थ र व्यावसायिक विकासमा सरकार नै असहयोगी हुनु हो । 

खासमा, नेपालका मिडियाहरू कुन स्रोतबाट कसरी चलेका छन् ? त्यो सरकारले खोज्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको अवैध स्रोतमा अंकुश लगाउँदै गर्दा वैधानिक स्रोतको भरपर्दो व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ । मिडियालाई कसैको दया र मायामा होइन्, व्यावसाय गरेर चल्ने वातावरण बनाइदिनु राज्यको दायित्व हो । 

हिजोका दिनमा जनताले सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन थियो । तर, अहिलेको माग अनलाइन मिडियाको हो । जनताको सूचनाको मुख्य माध्यम नै अहिले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया भएका छन् । हिजोका मूलधारका पत्रकार र कर्मचारी पनि अहिले अनलाइन मिडियामा आइसकेका छन् । तर, राज्यको नीति अहिले पनि नयाँ मिडियामैत्री हुन सकेको छैन । जनताले समाचारका लागि दैनिक पत्रिका पढे पनि नपढे पनि सार्वजनिक सूचना (विज्ञापन) भने अनिवार्य रूपमा दैनिक पत्रपत्रिकामा नै प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कानुन संशोधन गर्ने आँट किन सरकारले गर्न सक्दैन ? भने संशोधन गर्दा एकथरी मिडिया सञ्चालकहरू रुष्ट हुनेछन् । 

सार्वजनिक सूचना दैनिक पत्रपत्रिकामा भन्दा अनलाइन मिडियामा नै प्रभावकारी हुन्छ । आवश्यकताअनुसारको समयसम्म ‘अर्काइभ’ पनि गर्न मिल्छ । सूचना खोज्नेले पनि सहजै हासिल गर्न सक्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको यो कानुनी व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत चाहेर पनि अनलाइन मिडियामा सूचना प्रकाशित सकेका छैनन् । 

पक्कै पनि आर्थिक रूपमा सबल नभए मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा चुनौती आउँछ । तर, प्रविधिले विस्थापित गर्न खोजेका मिडियालाई जबरजस्ती राज्यले संरक्षण गर्न खोज्दा पनि जनताको अवमूल्यन भएको हो । प्रविधिको विकासको गतिमा आज जनताको रोजाइमा परेका अनलाइन मिडिया पनि भोलि विस्थापित हुन सक्छन् । तर, त्यो जनताको छनोटमा भर पर्ने कुरा हो । अहिलेको सूचनाको मूल प्रवाह अनलाइन मिडिया नै भएकाले राज्य उनीहरूप्रति अनुदार बन्न मिल्दैन । बरु अनलाइन मिडियालाई मापदण्ड तोक्ने र वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सरकारले सक्छ । 

सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन अनिवार्य दैनिक पत्रपत्रिकामा नै प्रकाशित गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान हटाई आवश्यकताअनुसार दैनिक पत्रिका वा अनलाइन मिडिया जहाँ पनि प्रकाशित गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनलाइन मिडियाको संख्या झन्डै चार हजार पुगेको र यस्ता मिडिया धेरै हुँदा समस्यासमेत भएको बजारबाट गुनासो आए पनि व्यावसायिक रूपमा चलेका अनलाइन मिडिया करिब दुई–तीन सयको हाराहारीमा हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । 

सूचना विभागमा दर्ता र नवीकरण भएकै आधारमा अब धेरै अनलाइन मिडिया टिक्न सक्ने परिस्थिति देखिन्न । त्यसमाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिडिया विधेयकसमेत बनाइरहेकाले सो विधेयक पास भएपछि अनलाइन मिडियाको संख्या पक्कै समस्या नबन्ला । 

लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका नाममा राज्यकोषबाट पैसा वितरण गर्ने काम हुँदै आएको छ । बहुदल आएपछि प्रजातन्त्र स्थापनामा भूमिका खेलेका पत्रिकाका लागि भनेर यसरी वितरण गर्न थालिएको रकम अहिले पनि हट्न सकेको छैन । जनताले तिरेको कर दुरुपयोग गरेर पत्रिकालाई करोडौं रुपियाँ चन्दा दिने प्रथा वास्तवमै गलत हो । खुलेर यो विकृतिको आलोचना गर्ने आँट कसैले गरेको देखिन्न । कुनै पनि कुरा भुक्तानी मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै तर्कका आधारमा सधैं त्यसको ब्याज खाने काम कम्तीमा पनि व्यावसायिक मिडियाले गर्न हुँदैन, सुहाउँदैन । 

‘लोककल्याणकारी’ नाम दिइएको यो विज्ञापन अनलाइन मिडियालाई दिने तयारी भइरहेको छ, जुन रोकिनुहुन्न । प्रजातन्त्र ल्याउन योगदान गरेको नाममा दशकौंसम्म राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिक दलनिकट पत्रिका तथा पत्रकारलाई पाल्ने कुरा रोक्न विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिल नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ । कष्टपूर्ण ढंगले सञ्चालन गरेका विशेषगरी रेडियो र टेलिभिजनलाई मर्जरमा जाने वा बन्द गर्न सरकारले नै छुट सुविधा घोषणा गर्नुपर्छ । 

मिडियामा मात्रै नभएर विज्ञापन बजारमा धेरै विकृति हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । यी विकृति हटाउन पछिल्लो समय बोर्डले भूमिका पनि खेलेको छ । सार्वजनिक विज्ञापनमा ८०–८५ प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुने, मिडियामा विज्ञापन रकमको जम्मा १०–१५ प्रतिशतसम्म मात्रै पुग्ने गरेका तथ्यहरू पटक–पटक बाहिर आएका छन् । सरकारी विज्ञापनमा यो खालको चरम भ्रष्टाचार रोक्न विज्ञापन बोर्डले ल्याएको नयाँ नियम र आचारसंहित कति प्रभावकारी हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । यदि यो भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्न सफलता मिल्यो भने मिडिया उद्योगले पछिल्लो समयमा भोग्दै आएको सकस कम हुन्छ । 

टेलिभिजनहरूमा विदेशी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गरेको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा विदेशी विज्ञापन निर्वाध बजिरहँदा त्यसलाई भने रोक्न सकेको छैन । अर्कातर्फ सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने नाममा पनि बर्सेनि करोडौं रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसको सीमा तोक्न सरकारले अझै सकेको छैन । नेपालमा क्रियाशील बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अरू देशमा विज्ञापनमा वार्षिक कुल खर्चको पाँच प्रतिशतसम्म खर्च गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा एक प्रतिशत पनि खर्च नगर्ने, गरेको खर्च पनि पारदर्शी नहुने समस्या छ । 

स्वदेशी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका हकमा पनि कस्ता कम्पनीले कतिसम्म विज्ञापनमा खर्च गर्न सक्ने ? स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । उनीहरूले खर्च कटौती गर्दा पहिला विज्ञापनको रकम काट्ने, विज्ञापन गरेको रकम पनि वर्षौंसम्म भुक्तानी नदिने समस्या उस्तै छ । रक्सी चुरोटलगायतका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्री गर्न दिँदै आएको सरकारले विज्ञापनमा भने अंकुश लगाएको छ । यस्ता समस्या अरू पनि हुन सक्छन् । 

डेढ शताब्दी पुग्न लागेको नेपालको पत्रकारिताको इतिहासलाई उन्नत बनाउन मिडिया उद्योगको संस्थागत संस्कार जरुरी छ । नेपालका मिडिया उद्योगलाई सबैबाट निर्देशित र प्रायोजितभन्दा पनि स्वतन्त्र बनाउन जरुरी छ, जसले नेपाली मौलिकतासहितको पत्रकारिताको विकास गर्न तथा यसलाई विश्वसनीय बनाउन सकून् । आर्थिक रूपमा मिडिया उद्योगलाई बलियो बनाउन सरकारले केही नीतिगत सुधार र हालको विकृतिलाई नियन्त्रण गरे पुग्छ । अहिले मिडिया उद्योग कमजोर भएको छ । कमजोर भएकैले तथ्यपरक समाचार प्रकाशित गर्दा पनि त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने, समाचार हटाउन दबाब दिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । मिडिया कमजोर भयो, विश्वसनीय हुन सकेन भने यसले मुलुकमा विकृति र भ्रष्टाचार मौलाउँछ । प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यो हुन नदिन पनि सरकारले व्यावसायिक र उत्तरदायी मिडिया विकास गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । 

Advertisement

Advertisement