आशा र निराशाको भरोसा बन्दै लगानी सम्मेलन

उद्धव सिलवाल 
वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लगानीका लागि बाधक रहेका कानुन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन हुने भएपछि निजी क्षेत्र आशावादी बनेका छन् । सरकारले १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिने परियोजनालाई लगानी बोर्डले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।

स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणमार्फत मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा लगानी सम्मेलनलाई अंगीकार गरेको जनाएको छ । सम्मेलनबाट मुलुकभित्र विभिन्न परियोजनामा खर्बौैं रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिने अपेक्षा राज्यले गरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्ने अनुमान गरिएपनि त्यस्तो हुने सम्भावना देखिदैंन् । 

विगतका दिनहरूमा नेपालमा अपेक्षित रूपमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुमा विद्यमान कानुनी जटिलता तथा वैदेशिक लगानी नीतिमा रहेको त्रुटिलाई मानिएको थियो । लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राख्दै यससँग सम्बन्धित १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन हुँदै छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३, वन ऐन–२०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ संशोधन गर्ने जनाए पनि संसद्मा पेश भएको छैन । 

सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै १२ कानुन र नियमावली अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अध्यादेशबाट भएको कानुनी व्यवस्थालाई संसद्ले अनुमोदन गरेमा मात्रै विश्वासको वातावरण बन्ने थियो । समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ जानु पर्नेमा लगानी सम्मेलनको मुखमै कानुन संशोधनतर्फ राज्य गाएको छ ।  सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लगानीका लागि बाधक रहेका कानुन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन हुने भएपछि निजी क्षेत्र आशावादी बने पनि संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन् । 

यसअघि पनि २०७३ फागुन र ०७५ चैत्रमा लगानी सम्मेलन भइसकेको छ । महाविनाशकारी भूकम्पपछि ०७५ चैत १५ र १६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएकामध्ये कतिपय पुराना योजनाको निरन्तरता मात्रै थियो । लगानी बढाउन सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएको थियो । लगानी सम्मेलनमा ऊर्जाक्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा र अन्य क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात र सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र प्रविधि, व्यवसायमा महिला उद्यमशीलता जस्ता विषयमा छलफल भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । 

२०७३ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा त्यो भन्दा धैरै कम मात्रै लगानी आएको थियो । संयुक्त  राष्ट संघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१८ अनुसार विश्वमा लगानीक्षेत्रमा नेपाल १४५ औं स्थानमा छ । पहिलो स्थानमा अमेरिका, दोस्रो स्थानमा चीन, तेस्रो र चौथोमा ब्राजिल र सिंगापुर छन् । भारत १० औँ स्थानमा रहेको छ भने श्रीलंका ८१ औं, माल्दिभ्स ११८औं, रुवाण्डा १२६ औं, नेपाल १४५औं स्थानमा रहेको सो प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । 
अहिले वैदेशिक लगानी र अनुदान घट्दो क्रममा रहेका छन् । सरकारले एकै थलोबाट सबै सुविधा दिन खोलिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र नाम मात्रैमा सिमित रहेको छ । पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचारका साथै हरेक क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्नु पूर्व एक पटक सोच्न बाध्य पारेको छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो टेवा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । यसका लागि मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

लगानीमैत्री कानुन, सहज वातावरण र राम्रो बजारको खोजीमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हुने भएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नेतर्फ राज्यले काम गर्न सकेको देखिदैन् । स्वदेशी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढेसम्म विदेशी पनि आउँने सम्भावना देखिदैन् । विदेशीमात्रै नभएर स्वदेशी लगानी पनि विभिन्न ऐन कानुनका कारण भित्रिन सकिरहेका छैनन् । लगानीको बाधकको रुपमा रहेका सबै ऐन संशोधन गरेमा केही मात्रामा भएपनि लगानी भित्रिने थियो । 

विदेशी लगानी नभित्रिएसम्म देशको विकासले गति लिन सक्ने अवस्था देखिदैन् । जबसम्म विदेशी लगानी भित्रिँदैन तबसम्म देशको विकासले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सक्दैन् । नेपालको अन्तर्राराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध कमजोर रहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारको काम कछुवा गतीमा अघि बढीरहेको छ । ऊर्जा संकट अझै हट्न सकेको छैन् । औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । 

लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरी स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप हस्तान्तरण हुन सक्ने वातावरण तय भएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषजनक छैनन् । सत्ता राजनीतिमा कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता र उनका आसो पासेले आँफै डाडु पन्यु चलाई रहेका छन् । आफ्ना बफादारमार्फत सम्पती आर्जन गर्नु उनीहरुको ध्येय रहेको छ । जसबाट आम नागरिकमध्ये पनि युवा वर्गमा निराशा छाएको छ । यसैको उपज स्वरुप नेपालका युवा युवतीहरूको विदेश पलायन बढ्न थालेको हो । । यो अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । 

हाम्रो वर्तमान राजनीति र राज्यले नेपाली जनतामा कुनै आशा र भरोसा जगाउन सकेको देखिदैन् । बरु यसले चरम निराशा मात्रै थपिरहेको छ । देशको परिस्थितिलाई हेर्दा रोजगारीका लागि बिदेशिनु रहर नभएर बाध्यता हो । राज्यले युवाको रोजगारी र अवसरका लागि गम्भीर भएर सोच्न नसक्दाको परिणाम अहिले मुलुकले व्यहोर्नु परेको छ । 

जुनसुकै देशका युवाहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन मन पराउँदैनन । नेपाललगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि युवाहरुमा यस्तै भूमिकामा रहेका छन् । नेपालका युवा युवतीहरूको विदेश जाने लर्कोको प्रमुख कारण राजनीतिक वितृष्णा रहेको देखिन्छ । हरेक तहमा धनबाद, डनबाद, नाताबाद र फरियावाद दुबो मौलाएझै बढीरहेको छ । तर आम नागरिक भने जन्मदेखि मृत्यूसम्म राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको छ । 

मुलुकमा स्थिरता र शान्ति ल्याई मुलुकको समग्र विकासमा राजनीतिक  नेताहरू लाग्नु पर्नेमा उनीहरु सत्ताको भागबण्डमा मात्रै रमाइरहेका छन् । राजनीतिक नेत्रृत्व नै सुन तस्करीदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिनुले पनि नोट राजनीति फैलाएको देखिन्छ । विना लगानी रातारात करोडपति र अर्बपति हुने चाहानाले राजनीति सलबलाइरहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समावेसी लोकतन्त्रलाई सवल, सक्षम र सुसानबाट अगाडि बढाउनु पर्नेमा भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकलाई पछाडि धकेलिरहेको छ । 

त्यसैले लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउन राज्यले ढिलै भए विद्यमान कमजोरीहरुलाई सच्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्न सकेमा स्वदेशी लगानीसँगै वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना हुने छ ।