स्टिल उद्योगलाई राज्यले ‘लेवल प्लेइङ फिल्ड’ दिएन

–किरण साख:
निर्देशक, साख: स्टिल इन्डस्ट्रिज
नेपालको स्टिल उद्योगको पीडादायक कथा छ । यसमा दुईवटा पाटा छन् । एउटा फाइदाले मालामाल हुने र अर्को पीडित वर्ग । राज्यले आफ्ना उद्योगीप्रति यति विभेद र अन्याय गर्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं । यो विभेद र अन्याय गर्ने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुभएको हो । उहाँको विभेदकारी नीतिविरुद्ध त्यसबेलादेखि नै संघर्ष सुरु गरेका हौं । अन्तिम सास रहँदासम्म संघर्ष गर्न छोड्दैनौं । एक दिन पक्कै पनि न्याय मिल्छ कि भन्ने आशा छ । 

के हो विवाद ? 
हामीजस्ता केही उद्योगले फलामको बिलेटबाट डन्डी बनाउँछौं । अर्को ‘स्पन्ज आइरन’ र ‘पत्रु’ बाट डन्डी बनाइने पनि छन् । स्पन्ज आइरन र पत्रु राखेर डन्डी बनाउने प्रक्रियालाई ‘इन्डक्सन फर्नेन्स’ भनिन्छ । हामीले डन्डी बनाउँदा बिलेटको ठूलो ढिक्का ल्याउँछौं र त्यसलाई पगालेर डन्डी उत्पादन गर्छौं । पत्रु, स्पन्ज तथा बिलेट सबै कच्चा पदार्थ हुन् । कुनै तयारी वस्तु प्रयोग गरेझैं प्रयोग गर्न नमिल्नेलाई नै कच्चा पदार्थ भनिन्छ । त्यसलाई विभिन्न देशमा भन्सार महसुलमा छुट सुविधा दिइन्छ । पत्रु, स्पन्ज र बिलेट कहीँ प्रयोग गर्न सकिँदैन । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ल्याउनुभएको प्रतिस्थापन विधेयक (बजेट) मा स्पन्ज र स्क्र्यापलाई शून्य भन्सार महसुल र शून्य अन्तःशुल्क लगाइयो । तर, बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने हाम्रा स्टिल उद्योगलाई बिलेट आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल, प्रतिटन दुई हजार पाँच सय रुपियाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरियो । पहिलो कुरा त अन्तःशुल्क कहिल्यै पनि ‘सोर्स’ (स्रोत) मा लगाउन हुँदैन । तयारी वस्तुमा मात्रै हुन्छ । 

हामी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य पनि भइसकेका छौँ । त्यस हिसाबले पनि कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । तयारीमा राखेको भए अर्को पक्षलाई पनि अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । तर, चलाखी कस्तो गरियो भने, बिलेट आयातमा मात्रै लगाउने काम भयो । फलाम भनेको किलोमा एक÷डेढ रुपियाँ फाइदामा गरिने व्यापार हो । बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउनेहरूलाई भन्सार र अन्तःशुल्क थोपर्नासाथ स्पन्ज र पत्रुबाट डन्डी बनाउनेको भन्दा हाम्रो डन्डी स्वतः सात÷आठ रुपियाँ महँगो भयो ।  

अब कुरा आउँछ सरकारले किन दियो त पत्रु र स्पन्ज आयातमा भन्सार सहुलियत ? अन्य देशमा भएको भए पत्रु र स्पन्ज आयातमा अझ बढी भन्सार महसुल लगाइन्थ्यो । अन्तःशुल्क लगाउने भनेको मदिरा, चुरोट आदिमा मात्रै हो । स्टिल उद्योगमा होइन । अर्को कुरा ‘इन्डक्सन फर्नेक्स’ बाट डन्डी बनाउने विश्वभर प्रतिबन्धित गरेको प्रक्रिया हो । त्यसकारण यो प्रक्रियाबाट फलाम बन्दा गुणस्तरीय हुँदैन । त्यसमाथि नेपालजस्तो भूकम्पको जोखिम भएको देशमा सस्तो र गुणस्तरहीन फलामलाई नियोजित रूपमा सहुलियत दिने काम भएको छ । 

वास्तवमा, ‘इन्डक्सन फर्नेक्स’ बाट फलाम बनाउने प्रक्रियाले वातावरणलाई दूषित बनाउँछ । सय किलो स्पन्ज र स्क्र्याप पगाल्दा ८० किलो तयारी माल आउँछ भने २० किलो हानिकारक चिज निस्कन्छ । यसरी सिंगो वातावरणलाई नै दूषित बनाउने प्रक्रियालाई सरकारले बढी भन्सार महसुल लगाउनुपर्नेमा शून्य गरिदियो । उल्टै हामीलाई भन्सार महसुलले नपुगेर ‘सोर्स’ मै अन्तःशुल्क पनि लगाइदियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वातावरण सम्मेलनमा भाग लिन विदेश जानुहुन्छ । वातावरण संरक्षणको कुरा गर्नुहुन्छ । यता भने वातावरण दूषित बनाउने कुरालाई प्रोत्साहित गरिरहनुभएको छ । जबकि स्क्र्याप र पत्रु बेच्दा मात्रै पनि चीनमा दन्डित हुुनुपर्छ । आज ‘इन्डक्सन फर्नेन्स’ विधिबाट डन्डी उत्पादन गर्ने कुरा पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत र नेपालबाहेक अन्यत्र प्रतिबन्धित भइसकेको छ । तर, हामीकहाँ त्यस्ता उद्योगलाई शून्य भन्सार सुविधा दिई केही उद्योगलाई काखा र केहीलाई पाखा गरिएको छ । हामी दुई वर्षदेखि पाखा लागेका वर्गमा छौँ । मैले भन्दै आइरहेको छु यो नीति सच्चिनुपर्छ । सच्चिनुको उपाय छैन । आखिर सरकार कहिलेसम्म शून्य भन्सार गरेर बस्छ ? जबकि यो देशमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा छैन । कृषि क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि अनुदान दिन सकेको छैन । आम नागरिकले खाने आलु प्याजमा भन्सार लगाउनुपर्ने । तर पत्रु र स्पन्ज आयातमा शून्य भन्सार कसरी मिल्छ ? यो तर्कसंगत नै छैन । 

हामी कसैका विरोधी होइनौं
नेपालमा सबैले समान र स्वस्थ ढंगले व्यवसाय गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह होइन । तर, राज्यले नियतवश कसैलाई सिध्याउने र कसैलाई माथि उकास्ने काम गर्न मिल्दैन । राज्यले व्यवहार गर्दा न्यायिक दृष्टिबाट गर्नुपर्छ । यो देशका सबै डन्डी उद्योगले केवल आफ्नो फाइदाका लागि होइन, देशका लागि योगदान गरेका हुन् । उनीहरूले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गरेका छन्, राज्यलाई कर बुझाएका छन् । सरकारले हामीलाई विशेष सुविधा दियो, अर्को पक्षलाई अन्याय गरोस् पनि कहिल्यै भनेका छैनौं । तर, सोध्न चाहन्छौं, डन्डी उद्योगमा जुन खालको नीति कायम छ, त्यो जायज हो त ? खासमा, यो गत वर्षको बजेटमा नै सच्चिनुपर्ने विषय थियो, भएन । गरिएन । किन गरिएन ? हामीले बुझ्न सकेनौं । हामी बोल्न पनि सक्दैनौं । तर, यो विभेदकारी नीति जिन्दगीभर रहिरहन सक्दैन । 

युद्धमा जाने सिपाहीहरूले मृत्युउपरान्त पदवी पाएझैं मेराजस्ता उद्योगले पनि मरेपछि पदवी पाउन सक्छन् । म भन्न चाहन्छु, पीडित उद्योग बन्द भइसकेपछि, मरिसकेपछि सरकारको नीति ‘करेक्सन’ भएर के फाइदा ? यसकारण मर्नुअघि नै सरकार यसबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । सँगसँगै सरकारले यो देशका लागि फाइदा हो कि होइन, आम उपभोक्तकाका लागि फाइदाजनक छ कि छैन ? यो सहुलियत कसका लागि दिइएको हो ? किन दिएको हो ? यसले प्रत्यक्ष कसलाई फाइदा पु¥याउँछ ? यो सबै पनि बुझ््न जरुरी छ । 

त्यसो त यसमा ‘लबिइङ’ नपुगेको पनि होइन । सरकार र नीति–निर्माताले तथ्य नबुझेका पनि होइनन् । मिडियाले नलेखेको विषय त झ्न हुँदै होइन । अब बाँकी मिडियामार्फत हामीले सरकारका नाममा ‘सुसाइड नोट’ लेखेर आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यता, सरकार भने सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गर्छ भने त के गर्नु ? हामी सडकमा उत्रिएर टायर बाल्दै विरोध गर्न सक्दैनौं । हामी अर्को खालको ‘लबिइङ’ (पैसा बुझाएर) काम गराउन पनि सक्दैनौं । पैसा बुझाएर कति मर्नु ? टाट पल्टिइसकेका छौं । 

स्टिल उद्योगमा सरकारले लिएको नीतिको नोक्सानी हाम्रो मात्रै होइन, सरकारको पनि नोक्सान हो । राष्ट्रको पनि नोक्सान हो । एउटा स्टिल उद्योग बन्द हुँदा पाँच अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी हुन्छ । त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ । अर्को कुरा स्पन्ज आइरनमा गुणस्तरीयता हुन्न भन्ने उपभोक्तालाई थाहा पनि छैन । उनीहरू ठगिइरहेका छन् । किनकि, यो फलाम पत्रुबाट बनेको हो । तर, बाहिर लेखिएको हुँदैन । न यो स्क्र्यापबाट बनेको भनेर नै लेखिन्छ न यसको परीक्षण नै हुन्छ । 

अंग्रेजीमा ‘अल ग्लिटर्स आर नट गोल्ड’ अर्थात् ‘सबै चम्किने वस्तु सुन होइन’ भनिएझैं देख्दा राम्रो देखिन्छ र उपभोक्ताले प्रयोग पनि गर्छन् । विशेषगरी साना उपभोक्ताले । ठूला आयोजना बनाउनेहरू ठगिन्नन् । किनभने उनीहरूले डन्डी प्रयोग गर्नुअघि परीक्षण गर्छन् । तर, सामान्य उपभोक्ताले परीक्षण गर्न सक्दैन । परीक्षण गर्न नसक्दा ऊ ठगिइरहेको हुन्छ । 

त्यसो त, संसदीय समितिले नै फलाममा प्रतिस्थापन बजेटअगाडिको दर लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । संसदीय समितिको निर्देशन नै सरकारले मान्दैन भने त्यो निर्देशनको के अर्थ ? यो विवाद प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, पार्टीका नेता, प्रशासक सबैलाई थाहा छ । तर, बोल्नुहुन्न । उहाँहरूको व्यवहारले गर्दा हामी यो देशका नागरिक हौं, उद्योगी हौं भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ । नेपालमा स्टिल उद्योगको व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी विकास गर्ने हो भने स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कबारे भएको निर्णयमा बहस हुनुपर्ने थियो । आलोचना हुनुपर्ने थियो उहाँहरूबाट । तर, त्यसो भएको देखिँदैन ।  

राज्यले प्रदूषणयुक्त र गुणस्तरहीन स्टिलभन्दा पनि गुणस्तरयुक्त र वातावरणमैत्री स्टिल प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आज बिलेटबाट राम्रो गुणस्तरीय डन्डी बनिरहेको छ । हामी आफैंले बनाइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा अन्य विकल्पमा जानु जरुरी थिएन । जसलाई जान दिइयो, उनीहरूलाई पनि ‘नजाउ, यसले पर्यावरणमा असर गर्छ, हाम्रा निर्माण संरचना कमजोर हुन्छन्, उपभोक्ता ठगिन्छन्, बरु अझ राम्रो उन्नत विधि र प्रविधि ल्याऊ’ भन्न सक्नुपथ्र्यो । 

स्मरण रहोस्, उपभोक्ताको अधिकारलाई सरकारले पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । अब अरू देशले उपेक्षा गरेको प्रविधिलाई होइन, नयाँ र आधुनिक सिस्टमलाई साथ दिनुपर्छ । ‘इन्डक्सन सिस्टम’ लाई नभएर ‘आर्क सिस्टम’ लाई साथ दिनुपर्छ । तर, त्यो सिस्टम त्यसै बन्दैन, पैसा लाग्छ । सरकारले ‘तिमीहरू समूहमा मिलेर चलाऊ, त्यसका लागि केही अनुदान दिन्छु’ भन्न सक्थ्यो । त्यसो भएको भए हामी पनि ढुक्कसँग तयार हुन सक्थ्यौं । नेपालमा फलाम खानी उत्खनन गर्ने कुरा सुनिँदै आएको छ । नेपालमा कुरा हुन्छ, काम हुँदैन । फलाम खानी उत्खनन भइहाले पनि अहिलेकै प्रक्रियाले फलाम बनाउने हो भने काम छ्रैन । जनतामाथि धोका हुन्छ । 

जब स्पन्ज आइरन र बिलेटको विवाद सुरु भयो, अन्यायमा पर्ने उद्योग २४ वटा थिए । सरकारले उद्योग नै बन्द गर्ने र उद्योगीलाई सडकमा पु¥याउने नीति लिएपछि एकपछि अर्को उद्योगले त्यही पत्रु र स्पन्जबाट डन्डी बनाउन थालेका छन् । किनकि, आफ्नो लगानी पनि त बचाउनुप¥यो ! यसबीचमा पाँच–सातवटा उद्योग ‘इन्डक्सन फर्नेक्स’ मा गइसकेका छन् भने केही जाने क्रममा छन् । केही हामी ‘इथिकल भ्यालू’ छोड्न नसक्ने उद्योगी त्यो काम नगर्ने भन्ने पक्षमा छौं । 

स्टिल उद्योगमा पीडितको कथा पीडादायक छ । यस्तो उद्योगीको संगठनमा छौं भन्न पनि हामीलाई लाज लागेर आउँछ । हामी आफूलाई ‘पीडित वर्ग’ भन्छौं । हामीलाई नेतृत्व गर्नेले नै गलत बाटो समाउनुभयो । सरकारको नीतिले गर्दा हामीहरूलाई परेको नोक्सानको हिसाब निकै ठूलो छ । त्यो राज्य विवेकशील नहुँदासम्म त्यो सार्वजनिक गरेर अर्थ पनि छैन । 

पाँच–छ अर्बको स्टिल उद्योगमा दुई–तीन अर्ब बैंकको कर्जा नै हुन्छ । सरकारको नीतिले व्यापार हुन नसकेपछि अहिले त्यो कर्जाको ब्याज बढ्दै गएको छ । सञ्चालन खर्च कायमै छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा अलिअलि हुने गरेको बिक्री प्रभावित बनेको छ । सरकारले हामीलाई ‘इक्वेल प्लेइङ ग्राउन्ड’ दिएन । दिएको भए यो स्थिति आउँथेन । तर, लेखेर राख्नुस्, यो विभेद ढिलोचाँडो ‘करेक्सन’ हुन्छ, हुन्छ ।  

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट ।