आइतबार ६ जेठ, २०८१ | Sunday May 19, 2024
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को पहिलो ९ महिनामा दुई खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ ।
सरकारले समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार खर्ब एक अर्ब ५६ करोड १८ लाख रुपियाँ अनुदान दिने गरि चालु आवको बजेट ल्याएको थियो ।
त्यसमा हालसम्म दुई खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण भइसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आवमा सात प्रदेशलाई एक खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपियाँ अनुदान बिनियोजन गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म ५० अर्ब ६८ करोड ४६ लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण भएको छ । यसमा पुँजीगत अनुदान ११ अर्ब १४ करोड ३२ लाख रुपियाँ मात्रै हस्तान्तरण भएको छ ।
यस्तै, सरकारले स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले चालु आवमा स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ९६ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख रुपियाँ अनुदान दिनेगरि बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा हालसम्म एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ९६ लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण भएको हो । त्यसमा पुँजीगत अनुदान ११ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख रुपियाँ मात्रै रहेको छ ।
राजश्व बाँडफाँडबाट ८७ अर्ब राजश्व
सरकारले समीक्षा अवधीमा राजश्व बाँडफाटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप ८७ अर्ब १४ करोड ४१ लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबर अर्थात् ४३ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपियाँ यस्तो रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
यस अवधीमा प्रदेशले केन्द्रबाट अनुदान र राजश्व बाँडफाटबाट ९४ अर्ब २५ करोड ६७ लाख रुपियाँ बजेट पाएको छ । यसैगरि, स्थानीय तहले दुई खर्ब ४५ अर्ब २९ करोड १७ लाख रुपियाँ बजेट केन्द्रबाट पाएका छन् । सरकारले अनुदान र राजश्व बाँडफाटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब २९ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विशेषगरि प्रदेश संरचना आर्थिक विकासको माध्यमभन्दा पनि आर्थिक बोझ मात्रै बनेको, पार्टीका नेता कार्यकर्ता माध्यम बनेको भन्दै यो संरचना खारेज गरी त्यहाँ जाने बजेट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने आवाज चर्कोरुपमा उठ्न थालेको छ ।
