काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढाउने बताएको छ । मंगलबार संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारीका साथै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख छ ।
यो कुरा यसअघिका नीति कार्यक्रममा पनि आएका विषय हुन् । साथै, अस्थायी तथा ज्यालादारीका साथै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने क्रम यसअघि नै सुरु भइ पनि सकेको छ ।
छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कार्यक्रमबीच दोहोरोपन हटाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
साथै, सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । सरकारका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणको काम सरकारी क्षेत्रबाटै निर्माण गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आईटीलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइने बताए ।