करको सिद्धान्तविपरित गएर आलु, प्याज, स्याउलगायतका खाद्य वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले करको सिद्धान्तविपरित गएर अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले खाद्य वस्तुहरुको आयातमा अग्रिम आयकर लगाइदिएका छन् । 

पुनले बजेट वक्तव्यमा आलु, प्याज, स्याउको आयातमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको कुरा उल्लेख गरे पनि सोभन्दा धेरै अरु कर लगाएर जनतालाई ढाँट्ने काम गरेका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै यी वस्तुमा भ्याट लगाएका थिए । 

सरकारको यस निर्णयको सम्वन्धित उद्योगीहरुले समेत चर्को विरोध गर्दै आएको बेला राजश्व प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले सरकारले करको सैद्धान्तिक मान्यताविपरित करका दरहरु निर्धारण गर्ने काम भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘फिस्कल पोलिसिभित्र ट्याक्स पोलिसिमा प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करका आ–आफ्ना उद्देश्यहरु हुन्छ । सोही उद्देश्य परिपूर्ति गर्नेगरी करका दरहरु ल्याउने गरिन्छ । करको मुल मर्मत र उद्देश्यलाई दायाँवायाँ गर्नेगरी करका दरहरु निर्धारण गर्न नहुने हो । तर यस पटक चलाउने काम भएको छ । 

राजश्व प्रशासनका ती उच्च अधिकारीले केही कृषिजन्य वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकर लगाएर आयकर ऐनलाई भत्काउने काम गरेको बताउँदै भने, ‘अग्रिम आयकर भनेको आम्दानीको सुनिश्चितता हुन्छ भने त्यसमा कर लगाउने हो । त्यस्तोमा जतिबेला कमाउँछ, त्यतिबेलै कर तिर्ने हो । जस्तो तलब भत्तामा बार्षिक कति कमाई हुन्छ ? त्यो त पहिला नै थाहा हुन्छ । पछि एकै पटक तिर्दा अन्तिम महिनामा तलबै सबै करमा जाने अवस्था आउने भएकाले महिनैपिच्छे अग्रिम आयकर कट्टागरी तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसरी तिर्दा तिर्नेलाई पनि तिरेको अनुभव हुन्न । तर आयु, प्याज, स्याउ जस्ता वस्तुहरुमा पहिले नै यती नाफा हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्न । त्यस्तोमा व्यापारीलाई ऋण लिएर पहिला अग्रिम आयकर तिराउने भन्ने कुरा कस्तो तरिका हो ? मैले पनि बुझ्न सकिन् ।’

आम्दानी सुनिश्चित भएको कुरामा बाहेक कारोबारमा कहिले पनि अग्रिम कर लगाउने नमिल्ने र त्यो व्यवहारिक र कानुनी दृष्टिले समेत गलत हुने स्वयम राजश्व प्रशासनको स्वीकारोक्ति छ । ‘जस्तो अर्को उद्दाहरण, हामी ठेक्कापट्टामा हामी अग्रिम कर कट्टा गछौं । त्यसमा बिड गर्दा नै त लगभग यती प्रतिशत नाफा हुने भन्ने कुरा तय भएको हुन्छ । त्यो आधारमा त अग्रिम आयकर लिन पाइयो नि’ राजश्व प्रशासनका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘आलु, प्याज, स्याउमा पहिले नै यती नाफा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र ? छैन् । उल्टै घाटा पनि हुनसक्छ । त्यो कुरालाई विचारै नगरी तपाइँ केको आधारमा अग्रिम आयकर कट्टा गर्नुहुन्छ ? खुल्ला बजारमा त आज सय रुपियाँमा किनेको सामान भोलि ८० रुपियाँ पनि हुनसक्छ । उसको नेट प्रोफिट अन्तिमसम्म कति हुन्छ ? भर नै हुन्न । त्यही भएर तलब भत्ता ठेक्कापट्टाबाहेक अन्य व्यवसायमा तीन किस्तामा अनुमानित आयको अग्रिम आयकर बुझाउने व्यवस्था गरिएको हो । अहिले जुन ढंगले केही वस्तुमा भन्सारमै अग्रिम आयकर लगाएर हँसाउने र आयकर ऐनलाई चलाउने काम भएको छ, त्यो राम्रो भएन् ।’ 

भन्सारमा अग्रिम आयकर १० प्रतिशत हुनका लागि कुनै पनि वस्तुको नाफामा ४० देखि ५० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसरी अशुलिएको अग्रिम आयकर मिलान गर्न नपाए क्यारी फर्वाड गरेर अर्को बर्ष खर्च लेख्न पाउने भन्ने कुरा पनि हाँस्यास्पद भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । हिसाब मिलान गरेर खर्च लेख्न पाउने भए त्यो आयकर कसरी भयो ? भन्दै उनले तिर्न नपर्ने पैसा हचुवाको भरमा लिएर पछि मिलान गर्ने भन्ने कुरा सिद्धान्तत तर्कसँग नहुने बताए । 

यसअघि नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ, मैदा उद्योग संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान तथा गहुँ आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने कुराप्रति आपत्ति जनाउँदै यसको कुरा नसच्याए अधिकांश कृषिजन्य उद्योग छ महिनाभित्र बन्द हुने बताएका थिए । 

नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगायत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक  अग्रिम आयकर लगाइएको भन्दै उद्योगीहरुले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा कम्तिमा एक तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्नेमा उल्टै १० प्रतिशत भन्सार दरमा अर्को १० प्रतिशत तथा २ं.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने कुरा औद्योगिक क्षेत्र ठूलो मारमा पर्ने बताएका थिए ।