काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शनिबार भेटी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका केही नीतिहरुबाट व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याबारे अवगत गराएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले ओलीलाई भेटी इलेक्ट्रोनिक भेहिकल ट्राकिङ सिस्टमको सन्दर्भमा ठूलास्तरका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा उद्योग स्थलदेखि गन्तव्य स्थलसम्म र आयातित वस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुदेखि गन्तव्य स्थलसम्म बाहेक स्थानीय छोटो दुरीको ढुवानीमा उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, बितरक तथा स्टकिष्टहरुको मालसामान ढुवानीमा प्रस्ताबित व्यवस्था लागू नगर्न आग्रह गरेको छ ।
ढुवानी व्यवसायका सन्दर्भमा समस्या र सुझाव राख्दै श्रेष्ठले ढुवानीमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने र ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा राखिँदा ढुवानीकर्ताहरुलाई व्यवहारिक कठिनाइएसमेत पर्ने भन्दै यसलाई अबिलम्व खारेज गन्र आग्रह गरे ।
हरेक कामदारले प्यान (व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर) अनिवार्य लिनुपर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न संभव नरहेको भन्दै चेम्बरले न्यून आय भएका व्यक्तिहरु मानसिक रुपले प्यान लिन पनि तयार नभएको, उद्योग तथा अन्य व्यवसायहरुमा छिमेकी मुलुकबाट आउने मजदूरहरु पनि कार्यरत रहेको र धेरै जसोसंग ठोस परिचय पत्र पनि नरहेकोले प्रस्ताबित व्यवस्थालाई खारेज गर्न आग्रह गर्यो ।
चेम्बरले रु ९५० भन्दा बढि मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान चाहिने व्यवस्था बिद्यमान बजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको बताउँदै कम्तिमा पाँच हार रुपियाँभन्दा बढिको खरिदमा मात्र प्यान अनिवार्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, उद्योग, होटल तथा एवं अन्य व्यवसायीक क्रियाकलाममा उपयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर दावी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मर्म बिपरित भएको भन्दै व्यवसायीहरुले पर्यटन र लगानी प्रबद्र्धनका लागि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चेम्बरको सुझाब ग्रहण गर्दै सिस्टममा रहेर व्यापार व्यवासाय गर्न र उद्योग चलाउन सुझाव दिए । उनले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधान गर्न सहजीकरणको रुपमा अघि बढ्ने बताएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
