काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । समितिले सञ्चालक समितिलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा उनलाई दोषी देखाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिएको थियो । उनीमाथि एनसेललाई लाभांश फिर्ता लैजान सहयोग गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा असहयोग गरेको अरोप लगाइएको थियो । मन्त्रिपरिषदको पत्र आएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्ना सञ्चालक सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालक रामजी रेग्मी, सुबोधलाल कर्ण सदस्य थिए ।
समितिको ३० पृष्ट लामो छानबिन प्रतिवेदनमा श्रेष्ठमाथिको केही गम्भीर आरोपमा सत्यता रहेको र केही आरोप पुष्टि हुन नसकेको जनाइएको छ । उनले एनसेललाई लाभांश लैजान अधिकार दुरुपयोग गरेको, तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकको फाइल लुकाएको, विदेश भ्रमणमा दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा सत्यता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको स्रोतको भनाई छ । श्रेष्ठले आफूमाथिको आरोपबारे लामो स्पष्टिकरण पनि बुझाएका थिए । साथै, उनले आफूलाई गर्भनर हुनबाट रोक्न षडयन्त्र भएको पनि गुनासो गरेका थिए ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्नसक्ने संभावना बढेर गएको छ ।
