काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव ढुंगानालाई भेट गरी बजेट बारे आफ्नो धारणा राखेको हो ।
कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा परिसंघले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको हो ।
परिसंघले बजेट सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको, तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले केही पक्षलाई व्यहारिकताका आधारमा पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
परिसंघले निजी क्षेत्रबाट उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको पनि अर्थ सचिव समक्ष जानकारी गराएको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि अर्थ सचिव समक्ष आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले आवश्यक सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ । अर्थ सचिवसँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।
