काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट प्रवाह कर्जाको सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण पब्लिक कम्पनीले गर्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
पब्लिक कम्पनीका रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहित कर्जा सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । हाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको नियमावलीबाट केन्द्रको सञ्चालन र सुपरीवेक्षण हुँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको नियमावलीबाट स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले पनि प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत लिएर काम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो सूचनाको प्रयोग कर्जादाताले कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै कर्जाको अनुगमन र जोखिम मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रयोग हुनेछ । वित्तीय स्थायित्व र बजारको अनुगमनका लागि कोषको सूचना प्रयोग हुनेछ र यस्ता सूचना केन्द्रले गोप्य राख्नु पर्नेछ । कोषको कामकारबाहीको अनुगमन र नियमन राष्ट्र बैङ्कबाट हुनेछ । सूचना दुरुपयोग गरेमा कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
केन्द्रले कर्जासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन, अभिलेखन, संरक्षण गर्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । सञ्चालनमा रहेको सङ्गठित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्र चलाउन सक्नेछ । यसका लागि कम्पनी सञ्चालनको निर्णय सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्नेछ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले निवेदन परेको ९० दिनभित्र स्वीकृतसम्बन्धी निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । व्यवसाय स्वस्थ रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने, प्रचलित कानुन विपरीतका उद्देश्य राखेका संस्थालाई अनुमति दिन राष्ट्र बैङ्क बाध्य हुने छैन । व्यावसायिक स्वार्थ देखिएमा र सञ्चालक नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको भएमा अनुमति नदिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । अनुमति पाएको छ महिनाभित्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट ।
