गोरखा । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुको मुआब्जाको विषयलाई लिएर पूर्वधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नामा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा तोक्न आलटाल गरेपछि जनप्रतिनिधिहरुसहित स्थानीय धर्नामा बसेका हुन् ।
धर्नामा बस्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री एवं काँग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदेश साँसद प्रकाश दवाडीलगायत रहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र अधिकारीले मुआब्जा तोक्न आलटाल गरेकाले धर्नामा बस्नु परेको उनीहरुको भनाई छ ।
एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित जलाशययुक्त यो आयोजना एक चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएसँगै यसको भविश्य अन्योलमा परेको छ । यद्यपि सरकारले भने आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया भने रोकेको छैन् । यही आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा समेट छुट्टै कर लगाएर उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा झण्डै ३५ अर्ब पुगिसेकेका छ ।
मुआब्जा वितरणमा आलटाल भइरहेको बेला प्रभावित जिल्लाका नेताहरुले आयोजनास्थल आरुघाट बजार, धादिङको खहरे र गोरखाको आर्खेत क्षेत्रको मुआब्जा तत्काल तोक्न माग गर्दै धर्ना सुरु गरेका हुन् । धर्ना बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मुआब्जा वितरणमा आलटाल गरिएकोप्रति रोश प्रकट गर्दै स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई भेट्ने, दलका नेता, प्रजिअ, आयोजनालाई गुनासो गर्ने सबै काम गर्दा पनि मुआब्जा तोक्न ढिलाई गरिनु गलत भएको बताए ।