एनटीसीमा सुटुक्क रणनीतिक साझेदार भित्र्याइँदै, जीटूजीमार्फत व्यवस्थापन विदेशीलाई दिइँदै

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणकै त्रासका बीच नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने तयारी गरेको छ । नब्बे प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको टेलिकममा जापानको केडीडीआई नामको निजी कम्पनीलाई रणनीतिक साँझेदार बनाउन लागिएको हो ।

‘नब्बे प्रतिशत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीलाई जीटुजी गरेर जापानको निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने षडयन्त्र भइरहेको छ’, नेपाल टेलिकम स्रोतले भन्यो । टेलिकममा व्यवस्थापन करार गरेर भित्रिन चाहेको जापानी कम्पनीले सोसम्बन्धी प्रस्ताव सिधै अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि सारेको हो । 

अर्थले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा एउटा अध्ययन पनि गराएको थियो । सहसचिव राधिका अर्यालको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कोरोनाको त्रासकै बीच सुटुक्क जापानी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउन लागिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामीले आफ्नो काम सकेर निजीकरण समितिमा पठाएका हौं, त्यसपछि के के भयो थाहा छैन ।’ जापानी कम्पनीले पाँच वर्षसम्म विभिन्न तहमा नाफा लैजाने र त्यसपछि भने कुल नाफाको ५० प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले लगानीकर्ता र व्यवस्थापन करारका दुबै मोडलमा आउन तयार रहेको बताएको छ । 

तर, सरकारले भने व्यवस्थापन करारमा भित्र्याउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘एक रुपियाँ लगानी नगरी आगामी पाँच वर्षपछि नाफाको ५० प्रतिशत लैजाने गरि आएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।’

केडीडीआईले आफू भित्रिएपछि टेलिकममा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू नहुने, कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने, हायर एण्ड फायर गर्न पाउनुपर्ने, व्यवस्थापनको उच्च तहका चार जना आफूले नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । तर टेलिकमका अधिकांश कर्मचारी भने सार्वजनिक खरिद ऐनको झण्झटबाट मात्रै मुक्त हुन पाउँदा पनि आफैं प्रतिष्पर्धी बन्नसक्ने बताईरहेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले पनि सुटुक्क रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने तयारी भइरहेको हुनसक्ने स्वीकार गर्यो । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय कुरा हाम्रो हातमा पनि हुन्न, गतिविधिहरु देखिएकै छन्, एक दिन साँझेदार भित्रियो रे भनेको सुन्नुपर्ने हुन सक्छ ।’