नेपालका कर्पोरेट हाउसहरूले विज्ञापन के हो ? त्यो नै बुझेका छैनन्ः विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष

मेरो लामो क्यारियर पत्रकारितामै बितेको हो, खासगरी ट्रेडिशनल मिडियामा । म रिपोर्टर हुँदै नेपाल टेलिभिजनको महाप्रवन्धक भए । त्यसपछि दुई वटा निजी टेलिभिजनको नेतृत्व गरिसकेपछि अहिले विज्ञापन बोर्डमा आएको छु । विज्ञापन मेरो विषय थिएन् । यद्यपि समयक्रमले मलाई यहाँ ल्याएको छ । क्लिन फिड नीति ड्राफ्ट गर्ने बेलामा मेरो भूमिका रह्यो । यस विषयमा धेरै विज्ञ पनि थिएनन् र मेरो यस विषयमा लामो अध्ययन पनि थियो । मेरो एमपीएको थेसिस नै क्लिन फिड थियो । 

मैले क्लिन फिड नीति ड्राफ्ट गरें । तर यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेन् । नसके पनि पाँच बर्षपछि विज्ञापन ऐन बनाएर लागू गरौं भनेर अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौं । क्लिन फिड नीतिकै कारण ऐन बन्यो र अहिले बोर्ड पनि बन्यो । सौभाग्यबस मैले नै यसको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । केही असहमतिका बीच पनि संसदले हामीले नै बनाएको कानुनको मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै पास गरिदिएको छ । अब यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन् । 

विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय विज्ञापन बोर्ड नै हो । यो बोर्डलाई हामीले दुई किसिमले विभाजन गर्न सक्छौं । एउटा विज्ञापनको नियमन गर्ने नियमक निकाय हो । अर्को कार्यान्वयन । सरकार एउटा ठूलो विज्ञापनदाता पनि हो । सरकारले विज्ञापन गर्ने झण्डै आठ अर्ब रुपियाँको कार्यान्वयन गर्ने निकाय यही विज्ञापन बोर्ड हो । 

मिडिया बर्गीकरण दुई किसिमले हुन्छ । एउटा अण्डरलाइन मिडिया र अर्को बिलोलाइन मिडिया । जस्तो होडिङ बोर्ड, जो मास मिडिया होइनन्, तिनलाई हामी बिलोलाइन मिडियामा राख्छौं । त्यसको पनि एक खालको महत्व छ । अर्को अण्डरलाइन मिडिया अर्थात मास मिडियाको बर्गीकरण चार किसिमबाट हुन्छ । छापा माध्यम, विद्युतीय सञ्चार माध्यम (रेडियो र टेलिभिजन), अहिले नयाँ आएको डिजिटल मिडिया (अनलाइन) र सोसियल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल), यी चार मिडियालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । सोसियल मिडिया आम सञ्चार नभई व्यक्तिगत सञ्चारका माध्यम हुन् । तर आम सञ्चारका माध्यममा जाँदा विज्ञापनको रुपमा उनीहरूले कारोबार गरिरहेका छन् । 

त्यसरी हेर्दा केही अत्यास र छटपटी लाग्ने कुरा छ मिडिया उद्योगको लागि । न्यून मिडिया मेड स्टिम मिडिया भएर आइसकेकाले यसलाई राज्यको कानुनले पनि अब चिन्नुपर्ने बेला आएको छ । न्यू मिडिया अब सुचनाको प्रमुख स्रोत बनिसक्यो । यसअघि हामीले सुचनाको स्रोत टेलिभिजनलाई मानिरहेका थियौं । अहिले अनलाइन मिडियालाई नै मानेका छौं । यो क्षेत्र निकै प्रभावकारी र छिटोछरितो भएर आएका छन् । परम्परागतभन्दा यो भिन्न र व्यक्ति व्यक्तिसम्म पुग्ने मिडिया बनेको छ । यसमा अर्को क पनि सुविधा छ भने तपाईंलाई प्राप्त भएको सुचना अर्कोलाई रिकोमेण्डेशन गर्न सक्नुहुन्छ । र यो इन्टरर्याक्टिभ पनि छ । तपाईंले केही कुरा बुझ्नुभएन भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । यसैलेयो क्षेत्र निकै प्रभावकारी बनेर आएको छ । अनलाइन मिडिया विगत २३ बर्षदेखि अनबरतरुपमा मुलुकको सेवा गरिरहेको नयाँ क्षेत्र हो । अब राज्यले यस क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको मैले देख्छु । 

तपाईंहरूको चासो सरकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियामा आउन सकेन भन्ने छ, किन ? भन्ने छ । यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरा आर्थिक ऐनमा संशोधन हो । संशोधन नभई सरकारी निकायहरूले टेण्डर आदिका सुचनाहरू अनलाइन मिडियामा पठाउन सक्दैनन् । अर्को कुरा अनलाइन मिडियाको बर्गीकरण हुन सकेको छैन् । यस्ता मिडियाहरू बर्गीकरण गर्न ढिलाई भएकाले पनि समस्या भएको हो । 

जहाँसम्म विज्ञापन बोर्डको कुरा छ, बोर्ड औपचारिकरुपमा गठन भएको ५–६ महिना मात्रै भयो । यसअघि सहसचिवको जेतृत्वमा बोर्ड थियो म आएको करिव दुई हप्ता मात्रै भएको छ । म आएपछि केही विनियमहरूको मस्यौदा तयार गरेका छौं । त्यो सबै परम्परागत मिडियारूमा केन्द्रित छ । किनभने पहिला ती मिडियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । 

तर एउटा खुशीको कुरा के भनौं भने अघिल्लो बर्षको बजेट भाषणमा पनि अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भनेर उल्लेख भयो । तर बजेटमा छुट्याइएन् । त्यो कारणले गर्दा चालु आर्थिक बर्षमा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिले हामीले अनलाइन मिडियाका लागि चार करोड रुपियाँ छुट्टाइदेउ लोककल्याणकारी विज्ञापन भनेका छौं । हामी अनलाइन मिडियाका छुट्टै बर्गीकरण गछौं । त्यसको आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापन पठाउने मुडमा छौं यदि सरकारले हामीलाई बजेट दिएको खण्डमा । किनभने अनलाइन मिडिया प्रभावकारी माध्यम हो । 

एउटा कुरा भन्छु, बोर्डले सरकारी विज्ञापनको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने होइन्, विज्ञापनको क्याम्पेन गर्ने अर्थात हामीले क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने काम पनि गछौं । त्यो क्याम्पेन सञ्चालन गर्दा न्यू मिडियालाई छोड्ने भन्ने हुँदैन् । 

जहाँसम्म तपाईंहरूले उठाउनु भएको सोसियल मिडियाको विषय हो, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको छ । त्यो सरकार भनेको अहिलेको लागि विज्ञापन बोर्ड नै हो । त्यो हामी गछौं । यसरी हेर्दा विज्ञापन बजारको नियमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।  

मिडिया हाउसभित्र विज्ञापन मात्रै आम्दानी हुनुपर्ने र सोही आधारमा खर्च देखिनुपर्ने पारदर्शीताको कुरा जुन तपाईंहरूले उठाउनुभएको छ, त्यो जायज छ । सुशासन जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । सुशासन कायम नभई नेपालको मिडिया उद्योग पनि सुधार हुन सक्दैनन् । सरकारी मिडियामा त सुशासन कायम नगरी सुखै छैन् । हामी पब्लिक अडिटिङसम्म जानुपर्छ । तलमाथि भयो भने अख्तियारले समातिहाल्छ । तर निजी मिडियाको हेर्ने हो भने सुशासनको अवस्था धेरैमा कमजोर नै छ । त्यो भएकाले हामीले पठाउने पैसाको पारदर्शीता हामी हेर्छौं । त्यो अधिकार हामीले राख्छौं । त्यसको लागि हामी मिडियाको बर्गीकरण गर्छौं । त्यो गर्दा मिडियाको गभनेन्सको पार्टलाई अंकभार दिएर हेर्छौं । भोलि हामीले तपाईंहरूलाई पैसा पठाउन थाल्यौं भने पनि हामी तपाईंको भित्रको गर्भनेन्स पनि हेर्छौं । 

जस्तो हामीले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिएर त्यो मिडिया बचाउनुपर्ने दायित्व राज्यले लिने तर त्यसको गर्भनेन्स नहेर्ने हो भने त्यो मिडिया र हामी मिडिया उद्योगमा काम गर्नेहरूका लागि उचित हुन्न । 

विज्ञापनको साइज अध्ययनको विषय हो । अनुमानका आधारमा हामीले नेपालको विज्ञापन बजार यत्रो छ भनेर साइज निर्धारण गरेका छौं । तर त्यो साइज बढाउनुपर्ने अर्को दायित्व पनि छ । जहाँसम्म हामीले विज्ञापनको साइज बढाउनुपर्ने विषय छ । 

विज्ञापनको साइज बढाउने कुरामा सोसियल मिडियामा गएको ठूलो पैसा नियमन गर्नुपर्ने ठूलो काम पनि बाँकी छ । यो ठूलो उद्योग हुँदा पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ पुगेको छैन् । यसलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले त्यतिबेला नीतिको मस्यौदा तयार नगरेको भए विज्ञापन ऐन आउने, बोर्ड बन्ने अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएनौं । 

म त्यतिबेला नेपाल टेलिभिजनको महाप्रवन्धक थिए । क्लिन फिडको नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने मानिस नभएपछि मलाई भनियो । मैले दुई वटा क्षेत्रमा लामो समयदेखि पैरवी गरेको हो । एउटा पब्लिक सर्भिस ब्रोकाष्टिङमा, अर्को विज्ञापनको विषयमा । पब्लिक सर्भिस ब्रोकाष्टिङ मेरो आमसञ्चार विषयको स्नाकोत्तरको थेसिस हो भने विज्ञापन चाहीं एमपीएको स्नाकोत्तरको थेसिस हो । र यो काम छिटो भयो । किनभने यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो दबाब पनि थियो । 

अर्को कुरा यसले के हिट गर्यो भने विदेशी विज्ञापन हामीले किन हेर्ने ? भन्ने सोचाईको विकास गर्यो । एउटा घट्ना सम्झाउँ, दिल्ली सफाई अभियान र नरेन्द्र मोदीले चलाएको बैंकमा खाता खोलौं भन्ने अभियान हाम्रोमा बज्याबज्यै गर्ने तर हामी केही भन्न नसक्ने भएपछि अति भयो भनेर हामीले यो नीति ल्याएका थियौं । 

हाम्रो उद्देश्य डिजिटल मिडियामा गएको विज्ञापन रोक्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने हो । सरकारी विज्ञापनको कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापन कति हो ? भन्ने कुरा अध्ययन हुनै बाँकी छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय र अन्य निकाय कतैबाट जानकारी आउँदैन् । विज्ञापन भन्ने शीर्षकमा छुट्टै विज्ञापन नछुट्टिने अर्को कुनै शीर्षकबाट जाने भएकाले यसको बजेट कति हो ? भन्ने कुरा आउन सकेको छैन् । 

अब बोर्डले सरकारी विज्ञापनको भोल्युमलाई पनि हेर्छ । निजी क्षेत्रको विज्ञापनलाई पनि नियमन गर्छ । आर्थिक मिडियाहरूले उठाएको धेरै कुरा राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिमा सम्बोधन हुन्छ । यो नीतिमा कर्पोरेट क्षेत्रले कुल कति खर्च गर्दा कति प्रतिशत विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने हो ? त्यो कुरा पनि नीतिमै ल्याउँछौं । 

अहिले पत्रपत्रिका, अनलाइन र टिभीमा कति विज्ञापन जान्छ भन्ने कुरा पनि अहिले छैन् । किनभने कसैले पनि यो निकाल्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म भएको छैन् । सरकारबाट त यो तथ्यांक निस्किन्न । अर्को क्षेत्रबाट गर्नुपर्यो भनेर मिडिया क्षेत्रको कारोबार, व्यालेन्स सिट त कसैले सार्वजनिक गर्नेवाला छैन्, कारोबार हेरेर अनुमानिक तथ्यांक निकाल्ने प्रयास गरेका थियौं । त्यो रकम १६ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि छ भन्ने देखिन्छ । उनीहरूले पालेका कर्मचारी, उनीहरूले चढेको खर्च जस्ता कुराहरू हेरेर यो अनुमान गरेको हो । 

लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियालाई दिने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छ यो बर्ष । हामीले प्रस्ताव गरेर पठाइसकेका छौं । सरकार सकेसम्म रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै दिने मुडमा छ । तर हाम्रो पहल अनलाइनकै लागि हुनुपर्छ भन्नेमा छ । किनभने अब अनलाइनलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने हो । 

सुचना भनेको संवेदनशील विषय हो । सुचनाको आधिकारिता सम्वन्धित मिडियासँगै रहन्छ । हामी त्यो कन्टेन्टमा हेर्दैनौं । तर, अन्य कन्टेन्ट, जसमा विज्ञापनको कारण समाजमा हानी पुग्यो वा मानव स्वास्थ्यमा असर पर्यो वा हाम्रो जनजीवनमा असर पर्यो भने हामी हेर्छौं । त्यसका लागि बोर्डले दुई वटा व्यवस्था गर्छ । एउटा कसैले व्यक्तिगत रुपमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था हुन्छ । अर्को ब्राण्डबाट उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था हुन्छ, जुन अन्य देशमा प्रचलनमा छ । व्यक्तिगत उजुरी निःशुल्क दिन पाइन्छ भने ब्राण्डले उजुरी दिँदा शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यस्ता उजुरीलाई हामी सुनुवाई गर्छौं । त्यो कुराको हामीले सुरुवात गरिसकेका छौं एउटा मिडियालाई चिट्ठी लेखेर । अब हामीले जथाभावी विज्ञापन गर्ने कुरालाई रोक्छौं । 

विज्ञापनको दायरा बढाउनुपर्यो भन्ने जुन आवाज तपाईंहरूले उठाउनुभयो, त्यो बोर्डको उद्देश्य नै हो । दायरा बढाउन हामीले विभिन्न रणनीति लिन्छौं । त्यसैका लागि हामीले ऐनमा समय तोकेर विज्ञापन गर्न दिने भन्ने व्यवस्था ल्याएका छौं । जस्तो रक्सी र चुरोटको कुरा आइरहेको छ । समय तोकेर तिनलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्ला । कुनै समय थियो रक्सी छुनै हुन्न भन्ने थियो । तर अहिले सामान्य भइसक्यो । अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई खुल्ला गछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूलाई पनि निश्चित रकमभन्दा बढि विज्ञापन गर्न नपाउने भनेर रोक लगाएको सुनिन्छ । त्यसमा पनि हामी खुल्ला गर्दै जान्छौं । 

विज्ञापन भनेको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको साइकलभित्र पर्ने कुरा हो । जस्तो तपाईंले आफ्नो ब्राण्डलाई स्थापित गर्नुभएन् भने त्यो हराएर जानसक्छ । मेले उदाहरण पनि दिने गर्छु ब्राइटर तुथपेष्ट, एभरेष्ट तुथपेष्ट भन्ने हाम्रो नेपाली ब्राण्डहरू थिए जसलाई कोलगेट र पेप्सोडेन्टले विस्थापित गरिदियो । नेबिकोले बनाउने बिस्कुट र अहिले बजारमा आइरहेको विदेशी बिस्कुट गुड्डेको गुणस्तर करिव एउटै छ । तर गुड्डेले मार्केट पिटिरहेको छ । तर हाम्रो नेबिको खुम्चिरहेको अवस्था छ । 

त्यो भएकोले हाम्रो उद्देश्य नेपाली ब्राण्डलाई बढाउने नै हो । हाम्रा उत्पादनबारे उपभोक्तालाई सुसुचित गर्ने हो । त्यसका लागि आएको हो यो विज्ञापन ऐन । विदेशी विज्ञापन रोक्ने हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो । किनभने हाम्रा उद्योगधन्दा विस्थापित हुन लागे । तपाईं हामीले उठाएको क्लिन फिड यसै विषयसँग सम्वन्धित् छ । यो क्लिन फिड नीति डाउनलिङक अनुमति दिएका केवल अपरेटरका लागि मात्रै होइन् । यो डिजिटल मिडियाका लागि पनि हो । तर यहाँ बुझाईको कमी भयो । बुझ्दा बुझ्दै पनि प्ले गर्ने ठाउँ ओपन भए । त्यस कारण हामी छिट्टै एउटा कार्यदल गठन गरेर एउटा नीति सार्वजनिक गछौं । र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं । 

अहिले के छ भने अनलाइन प्ल्याटफर्महरूलाई अनुगमन गर्ने कुनै कार्यविधि नै नभएको हुनाले हामीले के आधारमा अनुगमन गर्ने ? भनेर अप्ठ्यारो भएको मात्रै हो । संभवतः आगामी बोर्डमा यसको प्रस्ताव जान्छ । त्यसको एक महिनाभित्र कार्यविधि तयार गछौं । हामीलाई नै यसको अनुगमन गर्न हतार भएको छ । 

विज्ञापन बजारको विस्तारले दुई वटा फाइदा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । एउटा हाम्रा उद्योगधन्दा फष्टाउँछन् । अर्को हाम्रा उत्पादनको उपभोग बढ्छ र आयात घट्छ । मिडियामा कति पैसा गयो वा सञ्चार माध्यमहरूले कति प्राप्त गरे ? भन्ने कुरा एउटा छुट्टै पक्ष हो । तर हामीले हेर्ने विषय भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि के कति काम भयो ? कति प्रगति भयो ? बोर्डले त्यसका लागि काम गर्छ । 

मिडिया लिट्रेसी मिडियालाई मात्रै होइन विज्ञापनदातालाई पनि जरुरी देखिन्छ । अहिले त कर्पोरेट हाउसहरूको सोचाई विज्ञापन किन गर्ने ? भन्दा मिडियालाई थामथुम गर्न । विज्ञापन नदिए जथाभावी लेख्छन् भन्ने सोच पालेर विज्ञापन दिने कुराले न उद्योगधन्दाको विकास हुन्छ, न मिडिया उद्योगको । 

पहिलो कुरा त म मिडियाको खुल्लापनमा नै पोजेटिभ व्यारियर लगाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्छु । खर्च कम भएको हिसावले अनलाइन त अहिले दर्ता भएका भनिएका २५ सय चल्ला । तर यो मुलुकमा दुईसय वटा टेलिभिजन चल्छ भन्ने लाग्दैन् । मैले क्यारियर टेलिभिजनमै बिताएँ । मेरो अर्थशास्त्रले त्यो मान्दैन् । किनभने एउटा टेलिभिजन २४ घण्टा चलाउने हो भने कम्तिमा छ करोड रुपियाँ बर्षमा खर्च हुन्छ । दुई सय टेलिभिजन चल्न १२ अर्ब बर्षको चाहिन्छ । त्यो भएपछि ठग्ने काम हुन्छ । बिकृति सुरु हुन्छ । यो मुलुकमा बिकृति आउनेवाला नै छ । अहिलेसम्म आइसकेको छैन् । तर आउँछ । यो बिकृति आउनु भनेको रिट्रेसीको कमी नै हो । 

विज्ञापन चक्रमा पाँच वटा तत्वको सहभागिता हुन्छ । एउटा विज्ञापनदाता । एउटा मुख्य विज्ञापनदाता सरकार हो भने अरु कर्पोरेट हाउसहरू हुन् । तिनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । दोस्रो सञ्चार माध्यम हुन् जसले विज्ञापन प्राप्त गर्छन । उनीहरूले विज्ञापन पाउने भनेको जनतामा पठाउन पाउने हो । मिडिया माध्यम मात्रै हो । तेस्रो विज्ञापन एजेन्सी हुन् जो बहाक भए, जसले एउटा भूमिका खेल्छ । चौथो भनेको उपभोक्ता हुन् जसले उपभोग गर्छ । हेर्छ । त्यो कन्टेन्टको आधारमा उसले वस्तु वा सेवा खरीदको निर्णय गर्छ । र पाँचौं भनेको सरकार । सरकार भनेको नीतिनियम बनाउने हो । एउटा दाताको रुपमा अहिले रेगुलेटरको रुपमा सरकार आयो । यी पाँच वटा तत्वबीच समन्वय गर्ने काम विज्ञापन बोर्डको हो । त्यसकारण यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो र नियामन गर्ने निकाय पनि । 

बोर्डको भूमिका र क्रियाशीलताबाट धेरै मिडियाको उत्थान पनि हुनसक्छ । विज्ञापन बजारको विस्तार पनि हुनसक्छ । विज्ञापन बजारको विस्तारपछि हाम्रा उपभोक्ताले हाम्रा उत्पादनहरूको उपभोग गर्न सक्छन् । अब भनौं न बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको विज्ञापन बढ्नेवाला छ । बढ्छ । बढ्नैपर्छ । कोकाकोलाले विज्ञापनको बजार विस्तार नगरी सुखै छैन् । 

हामीले एउटा बुझाउन नसकेको कुरा के हो भने कोकाकोलाले अहिले दुईसयभन्दा धेरै मुलुकमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा उसले किन विज्ञापन गर्ने ? भने उसको उपस्थितका लागि । सामान बिक्री नभएर वा नेपालबाट धेरै पैसा कमाउनका लागि होइन् । यो कुरा नेपालका कर्पोरेट क्षेत्रका मानिसहरूले बुझ्न सकेनन् । कोकाकोलाले यहाँ विज्ञापन नगरे पनि हुन्छ नि । आखिर हामीले किनेर खाएकै छौं । बिक्री भएकै छ । कोकाकोलाले नेपालका उपस्थिति देखाएर एउटा देशको संख्या बढायो, दोस्रो विज्ञापन गरेर विश्वभर फ्रेन्चाइज म हुँ भनेर शो गर्यो । अर्को कुरा विज्ञापन गरेर आफ्नो ब्राण्डलाई स्थापित गरेर राख्यो । 

त्यसकारण नेपालका उद्योगी व्यवसायीले विज्ञापनलाई आर्थिक सहायता हो, चन्दा हो भनेर सोच्नु भएन् । यो त मेरो ब्राण्ड, मेरो इमेज बनाउने कुरा हो मेरो बस्तुको उपयोग बढाउने कुरा हो भनेर सोच्नुपर्यो । त्यसकारण विज्ञापनको लिट्रेसीको कमी छ । मिडियाको विज्ञापनमा धेरै बिकृति छ । विज्ञापन एजेन्सीले मिडियाको रेट तोकिरहेको हुन्छ । यो बिकृतिलाई हामी नियामन गर्छौं । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।  

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्शन)को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंको अभिव्यक्ति