शनिबार १५ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 27, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा वितरणमा अंकुश लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गरेर लघुवित्तले बार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो लाभांश गत वर्ष बिना शर्त ३० प्रतिशतसम्म बाड्न पाउने व्यवस्था थियो ।
लघुवित्तले दिने यस्तो नगद वा बोनशको लाभांश वितरण गर्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी दिने प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ कुनै लघुवित्तले ३० प्रतिशत लाभांश दिन पनि पाउँछन् तर २० प्रतिशत भन्दा बढीले हुने आउने १० प्रतिशत लाभांको आधा रकम भने जगेडा कोषमा राख्नेपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्ट्रिगत गरेर समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गर्ने गरी निर्देशन ल्याएको उल्लेख छ । निर्देशनमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण बनाउँदै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.३ प्रतिशतेल बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा १ प्रतिशतको व्यवस्था रहिआएकोमा अब भने अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरेर १.३ प्रतिशतले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यसको अर्थ पनि कुनै वित्तीय संस्थाले एक अर्ब ऋण दिँदा एक करोड मात्रै प्रोभिजनिङ गरे पुग्नेमा अब भने एक करोड ३० लाख रुपियाँ गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गरेको छ ।
कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धिमा पनि कर्मचारीको कुल तलवभत्ता खचएको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्चनु पर्ने छ । यस्तो रकम गत आव २०७७/७८ को लागि भने अनिवार्य नभएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
