ललिता निवासभन्दा निकै ठूलो अनियमितता प्रकरणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणभन्दा निकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्डसम्वन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आनकानी गरेको छ । 

पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको एक बर्ष हुन लागिसकेको छ । उक्त आयोगले देशभरका सरकारी र गुठीका जग्गा राजनीतिक संरक्षणमा भूमाफिया मालपोत तथा नापीका कर्मचारीहरु मिलेर गरेको अनियमितताबारे छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

उनले ललितानिवास प्रकरणका मुख्य दोषी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल, एमाले नेता बिष्णु पौडेल र सर्वोच्चका एक न्यायाधीशलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएर गलत काम गरेको बताउँदै यही स्थिति मोहनरमण भट्टराईको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकाहरुलाई पनि जोगाउने काम गरे त्यसले जनतामा निराशा बढेर विस्फोट हुने अवस्था आउने बताए । 

त्रितालका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नीतिगत हुँदै नभएको बताउँदै नीतिगत भनेर अख्तियारले गलत व्याख्या गरेर मुख्य दोषीहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको छ । उनले मोहनरमण भट्टराईको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर दोषीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने नेपालमा ठूलै भूकम्प आउने र त्यसमा संलग्न धेरै नेताहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आउने बताए । 

काठमाडौंमै पनि वाग्मतिसहितका थुप्रै नदीको किनारको सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया, मालपोत र नापीका कर्मचारी मिलेर अहिले व्यक्तिका नाममा पास गरिएको छ । त्यसको छानविन र कारवाही हुन सके अनियमितता भएको खर्बौं रुपियाँ राज्यकोषमा आउने बताइन्छ । मोहनरमण भट्टराई  संयोजकत्वको आयोगले देशका ३३ ठाउँमा भएका ठूलठूला अनियमितताबारे छानविन गरी प्रमाणसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ जसमा हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।